आघाडी सरकारची दोन वर्षे: ज्या दिल्लीत भाजपाकडून अपेक्षा त्या गल्लीत स्वत:ही पूर्ण करा!

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

राज्यातील आघाडी सरकारने दोन वर्षे पूर्ण केली आहेत. या सरकारची दोन वर्षे, ही फक्त दोन वर्षे पूर्ण करणे नाही तर भाजपासारखा प्रबळ आणि राज्यातील नंबर एकचा पक्ष समोर असताना पूर्ण केलेली आहेत. कोरोनासारखी आपत्ती आणि त्या जोडीला रोजच उभी राहणारी भाजपानिर्मित आपत्ती. ते कमी होतं म्हणून की काय स्वत:च्याच काही नेत्यांचे प्रताप. यामुळे निर्माण होणारे अडथळेच अडथळे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारचा दोन वर्षांचा सत्ताकाळ हा अडथळ्यांच्या शर्यतीचाच होता.

कोरोनाच्या दोन लाटांच्या महाअडथळ्यांवर मात करत सरकार पुढे गेले तोच जे नवे अडथळे येऊ लागले ते त्यांच्याच सरकारमधील नेत्यांच्या प्रतापांचे. त्यात पुन्हा भाजपासारखा प्रबळ आणि नियोजनबद्ध राजकारण करणारा पक्ष समोर असल्यानं रोजचा दिवस संकटं वाढवणाराच. ओढवून घेतलेल्या संकटांमुळे विरोधकांना संधी मिळत असतेच. तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संयमानं त्यांच्या वेगळ्या शैलीतील मुख्यमंत्री लोकांसमोर ठेवला. ज्या शैलीची विरोधकांनी चेष्टा केली तीच वेगळी शैली सामान्यांची आपुलकी मिळवत प्रतिमा उंचावणारी ठरली. मात्र, त्याचवेळी सहकाऱ्यांनीच ओढवून घेतलेली संकटं ही जास्त त्रासदायकच नाहीत तर प्रतिमेला तडे देऊ शकतील अशी आहेत. त्यामुळे जास्त सावधगिरीची गरज आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मविआचे मार्गदर्शक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासारख्या सत्ता राबवण्यातील अनुभवी सहकाऱ्यांसह आव्हानांची दोन वर्षे सरकार चालवले. सोपे नव्हतेच. तीन पक्ष. त्यातील दोन काँग्रेस संस्कृतीवाले. तिसरा शिवसेना हा सर्वांपेक्षा असा वेगळाच. त्यात पुन्हा दोन्ही संस्कृतींमधील वैचारिक संघर्ष. तोही टोकाचाच. पण तरीही भाजपा नावाच्या समान शत्रूमुळे तीन पक्ष एकत्र आले आणि मजबुरीनं का होईना मजबुतीनं उभे राहिले. त्यात पुन्हा समोरचा शत्रूही तसा काही लेचा-पेचा नाही. भाजपासारखा तगडा. तरीही मुख्यमंत्री ठाकरेंनी आपलं सरकार पुढे नेलं.

या सरकारच्या कामकाजाचा आढावा घ्यायचं ठरवलं तर अडथळ्यांच्या शर्यतीमुळे काही मर्यादा येतात. पण तरीही संकटांचा सामना आणि केंद्रातून न मिळणारं सहकार्य याचा विचार करता संकटांमधून महाराष्ट्राला सावरण्यात हे सरकार यशस्वी ठरलं, हे नाकारता येणार नाही. परिस्थिती अवघड होती. आर्थिक रसद अपुरी होती. पण तरीही कोरोना संकटात आणि नंतरही या सरकारनं आपल्या कारभारातून लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. नक्कीच तो आणखी संवेदनशीलतेनं वागत आणखी चांगला करता आला असता.

संकटानंतर ओढवून घेतलेली संकटं

भाजपा हा प्रबळ विरोधी पक्ष समोर असताना तरी आघाडीतील मंत्री, नेते समंजसपणे वागतील अशी अपेक्षा आहे. कायमच असणार. मात्र, त्या अपेक्षेत मात्र अनेक फोल ठरले. खरंतर यात सर्वांनाच कमी अधिक प्रमाणात मोजलं पाहिजे.

सरकारला सर्वात मोठी बदनामीची उपाधी मिळाली ती महावसुली सरकारची. कोणामुळे? परमबीर सिंहांमुळे!! भाजपानं त्यांना वापरून घेतलं असेलही. पण विरोधक म्हणून त्यांनी का संधी सोडावी? पण मुळात संधी दिली कोणी ? लायक प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना डावलून ‘ख्यातनाम’ असणाऱ्या परमबीरांना मुंबईसारख्या महानगराचे पोलीस आयुक्तपद देण्यामागे देणाऱ्यांची नियत १०० टक्के प्रामाणिक होती, असं मानणं म्हणजे सचिन वाझे हे पोलीस दलातील सर्वात प्रामाणिक अधिकारी आहेत, असा दावा करण्यासारखंच आहे. परमबीरांना ते पद देताना जे काही पाहिलं गेलं असेल, त्याची किंमत बदनामीच्या रुपानं चुकवावी लागली. पुढेही लागेल. आणखी बरंच काही घडू शकेल. बिघडवलंही जाऊ शकेल.

पुढेही भाजपा नेते किरीट सोमय्यांनी गाजवलेले, ते गाजवत असलेलं प्रत्येक प्रकरण जरी त्यामागील राजकीय हेतूबद्दल वाद असू शकला, तरी त्यासाठी तसं काही तरी करून संधी मिळवून देणारे काही आघाडीचे विरोधक नव्हते, तर ते आघाडीचे नेतेच आहेत, हे विसरून कसं चालेल?

सामान्यांच्या प्रश्नांचं काय?

ते आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारण चालत राहिल. आपल्याकडे राजकारणात फार बदनामीचं मानलं जात नाही ते. विदारक आहे, पण वास्तव आहे. प्रत्येक पक्ष हा तडजोडीच्या राजकारणावर चालतो. तुमचे ते आरोप तर आमचे हे प्रत्यारोप. मग बसा गप्प. कुणालाच ना खंत असत ना खेद. त्यामुळे ते राहू दे. पण एसटी कर्मचारी, शिक्षकभरती, आरोग्य भरती, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण या आणि अशाच मुद्द्यांचं काय?

मराठी माणसांना बरं वाटलेलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी शपथ घेताच पहिला निर्णय शेतकरी कर्जमाफीचा घेतला तेव्हा. शब्द पाळणारं सरकार आलं असं वाटलं. पण पुढे अनेक मुद्द्यांवर तसे अनुभव आले नाहीत. आर्थिक समस्या कळू शकतात. पण समस्या चिघळल्यावर दिलासा देणारे अजित पवार हे अर्थमंत्री म्हणून आधीच ते निर्णय का घेत नाहीत, हे कधीच कळत नाही. त्यांनी वेळेत तयारी दाखवली तर अधिक चांगलं होईल, असे त्यांचेच अनेक सहकारी सांगतात. ते काही उगाच नसतं.

आता कोरोनाचे निर्बंध मागे घेतलेत. आर्थिक व्यवहार सुरु झालेत. त्यामुळे सारखं रिकाम्या तिजोरीचं रडगाणं ऐकवू नका. कारण ज्या उद्योगांना तुम्हाला सवलती द्यायच्या तिथं तुम्ही देता. तेव्हा तिजोरीचं रिकामपण आठवत नाही. हे सामान्यांनाही कळलं आहे. तसेच सारखं भाजपाकडे, केंद्र सरकारकडेही बोट दाखवू नका. कारण जिथं जुळवायचं तिथं तुम्ही कसं जुळवता ते विधान परिषद निवडणुका, एसटी संप आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर लोकांनी पाहिलं आहे. सारखी कारणं देत राहाल तर सत्ताधारी म्हणून लोक कमकुवत मानतील.

मराठा आणि ओबीसी आरक्षण!

मराठा आरक्षण. सत्तेवर येण्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्या समाजाचे जणू तारणहार असा आव आणला होता. थेट प्रचार नसेल. पण तसं चित्र उभं केलं होतं. पण सत्ता मिळताच पहिली बैठक झाली ती मुस्लिम आरक्षणाची. गैर नाही. त्या समाजाचाही विचार करावा. पण ज्यांच्या बळावर तुम्ही क्रमांक तीनचा पक्ष म्हणून मजल मारलीत, त्यांना फक्त वापरून फेकून देणं योग्य नाही. तेच शिवसेना, काँग्रेससाठीही.

शिवसेना इतरांपेक्षा कमी जातीचं राजकारण करते. विचार नाहीच करत असंही म्हणूया. पण १९८५नंतर जेव्हा शरद पवार काँग्रेसमध्ये स्वगृही परतले तेव्हा मराठवाड्यातील गरीब मराठा, ओबीसी तरुणांनीची शिवसेनेला मोठं केलं. तेच पुढे राज्यभरात झालं. आपला हा आधार शिवसेनेला विसरता येणार नाही.

राजकारणात दाखवण्यासाठी जात नसते, पण राजकारणाच्या पोटातच नाही तर डोक्यातही जातच दडलेली असते. त्यामुळे उगाच कुणी आव आणून दुर्लक्ष करू नये.

मराठा आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसी समाज घटकांचंही राजकीय आरक्षण हिरावलं गेलं. पण बहुजन समाज कल्याण मंत्री म्हणून जबाबदारी ज्यांची, ते माननीय नामदार वडेट्टीवार यांनी त्यांच्या सर्वात मोठा निर्णय घेतला तो चंद्रपुरातील दारुबंदी हटवण्याचा! शेवटी केवळ खात्याचं नाव बदलून कुणी बहुजनांचा कल्याणकर्ता होतो असं नाही, तेच खरं!

शिक्षक भरती, आरोग्य भरती

शिक्षक भरती, आरोग्य भरती हे सारे प्रश्न भिजत्या घोंगड्यासारखे ठेवल्याची फळं गोडगोमटी असतील, असं जर आघाडीला वाटत असेल तर तो खूप मोठा गैरसमज आहे. यामुळे ते तरुणांच्या रोजगार परीक्षेत नापासच होतील. वेळ गेलेली नाही. सावध व्हावं.

एसटी संप…गिरणी संपाची भीती कशाला?

आताचा सर्वात मोठा प्रश्न तो एसटी संपाचा. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आता तोडगा काढला. वेतनवाढ दिली. पण मध्यममार्ग आधीही स्वीकारता आला असता. त्यांच्यासह सत्तेतील प्रत्येकाची एसटी संपाच्याबाबतीत भाषा दमबाजीचीच वाटली. काहींना गिरणी संपाची आठवण झाली. या नेत्यांनी सल्लागार बदलावेत. त्यांचे जनसामान्यांशी आणि वास्तवाशी नातं उरलेलं नसावं. मुळात गिरणी संपात कामगारांचा बळी दिला जाऊ शकला कारण मालक खासगी होते. मुंबईतील रिअल इस्टेटमधील शार्क्सचा डोळा गिरण्यांच्या जमिनींवर होता. एसटीत मालक सरकारी महामंडळ आहे. उगाच नको ते सांगणं म्हणजे स्वत:लाच खलनायक ठरवणं. पुन्हा दत्ता सामंतासारख्या लढाऊ नेत्याला तोंडाळपणाचा छंद असणाऱ्यांच्या पातळीवर उतरवू नका. एक साम्य नक्की आहे. त्यावेळी गिरणी धंद्यात जे मान्यताप्राप्त होते ते तुमचेच होते आणि आताही तुमचेच आहेत! आणखी एक एसटी आगारांच्या जमिनींवर डोळा असणाऱ्यांचं. पण अशांच्या नादाला लागाल तर राष्ट्रीय पातळीवर झाली आहे, तशी महाराष्ट्रातही अवस्था होणं अवघड नसेल.

खरे इनफ्ल्युएन्सर्स कोण?

शेतकरी, कष्टकरी हे खरे इनफ्ल्युएन्सर्स आहेत. सेलिब्रिटी, माध्यमातील पत्रकार इनफ्ल्युएन्सर्स आणि अन्य कोणत्याही अंधभक्त किंवा अंधभाटांपेक्षाही प्रभावी असे. एक एसटी कंडक्टर तिकीट फाडता फाडता जी तुमची प्रतिमा घडवू बिघडवू शकतो ती भाड्याचे प्रचारक नाहीत, हे विसरू नका! हेच शिक्षक, आरोग्य सेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आणि अशाच सर्व कष्टकऱ्यांच्याबाबतीतही. सामान्यांपर्यंत सरकार हे पोहचवतात. ते काय बोलतात, कसं वागतात त्यावर सरकारची प्रतिमा अवलंबून असते. फक्त मोठी वृत्तपत्रे, चॅनल दावणीला बांधल्याने तुम्हाला मोठी प्रतिमा दिसत असेल पण कदाचित ती आभासी असू शकेल. वास्तवातील प्रतिमा लोकांच्या डोळ्यांमध्ये असते. ती मनातून डोक्यात हे सामान्य सेवकच पोहचवतात.

दिल्लीत भाजपाकडून ज्या अपेक्षा त्याच गल्लीत स्वत:कडून ठेवा!

ते असो. पण एक नम्रपणे सांगावसं वाटतं. दिल्लीत जे सत्ताधारी आहेत. भाजपाचे सरकार आहे. त्यांच्याकडून विरोधक म्हणून तुमच्या ज्या अपेक्षा आहेत. त्याच तुम्ही महाराष्ट्रातील सत्ताधारी म्हणून स्वत:कडून ठेवा. तुम्हाला वाटतं दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांनी कष्टकरी शेतकऱ्यांशी माणुसकीनं वागावं, तुम्हीही कष्टकरी कामगारांशी तसं वागा. आरक्षणाच्याबाबतीत दिल्ली अडवणूक करते, नव्हे आरक्षणमुक्त भारताच्या वैचारिक अजेंड्यानुसार तसं असावंच, तर मग संसद एकजुटीनं गाजवून दाखवाच. नाही तर लोकांना वाटेल की तुम्हीही त्यांच्यासारखेच. तुम्हाला निवडणूक निकालपश्चात सत्तेसाठीची आघाडी करूनही लोक आपलं म्हणतात, कारण त्यांना तुमच्याकडून त्यांच्यासाठी अपेक्षा आहेत. तुम्ही जर त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची संवेदनशीलता दाखवली नाही तर हीच लोक तुम्हाला दूर सारतील. सर्व परवडतं पण लोकांच्या मनात निर्माण झालेलं स्थान गमावणं हे सत्ता गमावण्यासाठीही कारणीभूत ठरतंच ठरतं.

हवंतर नंबर एकचा पक्ष, नंबर एकच्या जागा असूनही राज्यात सत्तेबाहेर व्हावं लागलेल्या भाजपाला विचारा!