मुक्तपीठ टीम
फेसबूक चालवणाऱ्या मेटा कंपनीने आता भारतातही सामाजिक समस्या मांडणाऱ्या जाहिरातींबाबतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्याची सुरुवात या महिन्यापासून होणार आहे. नवीन नियमांनुसार, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सामाजिक विषयांवर जाहिराती चालवणाऱ्या प्रत्येकाला मान्यताप्राप्त करावी लागेल आणि त्याच बरोबर जाहिरातींवर डिस्क्लेमर समाविष्ट करावा लागेल. अशा प्रकारे लोक या जाहिराती चालवणाऱ्या व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे नाव पाहू शकतील.
मेटाने एका निवेदनात म्हटले आहे की आम्हाला कळले आहे की विशिष्ट प्रकारच्या भाषणाचा लोकांवर आणि मतदारसंघातील लोकांच्या मतांवर सर्वात प्रभाव पडतो. यामध्ये सामाजिक समस्या, निवडणुका किंवा राजकीय धोरणांवरील आमच्या जाहिरातींमधील महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा, वादविवाद किंवा समर्थन करणाऱ्या किंवा विरोध करणाऱ्या जाहिरातींचा समावेश आहे.
पर्यावरणीय राजकारण, गुन्हेगारी, अर्थव्यवस्था, आरोग्य, राजकीय मूल्ये आणि प्रशासन, नागरी आणि सामाजिक हक्क, इमिग्रेशन, शिक्षण आणि सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण यासह सामाजिक समस्यांवरील नऊ विषयांवर आधारित जाहिरातींवर अंमलबजावणी लागू होईल.
भारतातील २०१९ च्या निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आणि राजकीय जाहिराती करू इच्छिणाऱ्या जाहिरातदारांना सरकारने जारी केलेला फोटो आयडी वापरल्यानंतरच जाहिराती दिल्या जात होत्या. याशिवाय डिस्क्लेमर टाकून प्रथम त्यांची ओळख आणि स्थान मान्यताप्राप्त प्रक्रियेतून जाणेही आवश्यक होते आणि जाहिरातीसाठी कोणी पैसे दिले किंवा जाहिरात कोणी प्रकाशित केली याबद्दल अधिक तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे.
यामध्ये राजकीय व्यक्ती, राजकीय पक्ष किंवा निवडणुकांचा संदर्भ देणाऱ्या जाहिराती तयार, रुपांतर, प्रकाशित किंवा प्रतिबंधित करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश होतो. या जाहिरातींचा आमच्या जाहिरात लायब्ररीमध्ये सात वर्षांपासून समावेश आहे.
“डिसेंबर २०२१ पासून, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वर सामाजिक-समस्येच्या जाहिराती चालवू इच्छिणाऱ्या जाहिरातदारांसाठी समान अधिकृतता प्रक्रिया अनिवार्य करत आली आहे,” मेटाने दिलेल्या माहितीनुसार फेसबुक वरील कोणतीही राजकीय, निवडणूक किंवा सामाजिक समस्यांची जाहिरात ज्यांना योग्य अधिकृतता नसेल त्या जाहिरातींना व्यासपीठावरून काढून टाकले जाईल आणि सात वर्षांसाठी सार्वजनिक जाहिरात लायब्ररीमध्ये ठेवले जाईल.
Subscribe
