आघाडी सरकारची प्रमोद महाजन अभियानाला मंजुरी, कुशल कारागिरांना करणार प्रमाणित

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील विविध कौशल्य धारण करणारे कारागिर, कामगार आदी घटकांना आता कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत प्रमाणित केले जाणार आहे. विशेषत: असंघटीत क्षेत्रातील कारागीर, कामगार आदी कुशल घटकांना याचा लाभ होणार आहे. यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता योजना (Recognition of Prior Learning – RPL) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

राज्यात घरेलू कामगार, शेती क्षेत्रातील विविध कुशल कारागीर, बांधकाम कामगार, मिस्त्री, सुतार कारागीर, टेलर, पेंटर, वाहनचालक, आरोग्य, आदरातिथ्य, उद्योग, वस्त्रोद्योग, ऑटोमोबाईल अशा विविध क्षेत्रातील विविध कौशल्ये धारण करणारे घटक, गॅरेजमध्ये वाहनदुरुस्ती करणारे कुशल कारागीर, वायरमन, प्लंबिंग, रिटेल व्यवसाय, हेल्थकेअर, लॉजिस्टीक्स, ब्युटी आणि वेलनेस, अन्न प्रक्रिया, हस्तकला, फर्निचर, पोलाद आणि स्टीलशी संबंधित कामे यासह आधुनिक अशा संगणक, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मोबाईल दुरुस्ती अशा अनेक क्षेत्रात कुशल कारागीर काम करतात. यातील बहुतांश कारागीर हे विशिष्ट कौशल्य धारण करणारे पण असंघटीत आहेत. तसेच त्यांच्याकडे चांगले कौशल्य असले तरी त्याविषयीची कोणतीही कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसतात. त्यामुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात त्यांना अडचणी येतात. शिवाय खाजगी क्षेत्रातही त्यांना वेतनवाढ, बढती इत्यादी प्रकारचे प्रोत्साहन मिळण्यातही अडचणी येतात. त्यामुळे या कौशल्यधारी कारागिरांना आता पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता योजनेतून प्रमाणीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी या कारागिरांना आधी एनएसक्यूएफ (नॅशनल स्टँडर्ड क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क) संलग्न असलेले किमान १२ तास ते कमाल ८० तासांपर्यंतचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर प्रशिक्षण कालावधीत कारागिरांच्या झालेल्या वेतनाची नुकसानभरपाई म्हणून त्यांना ५०० ते १ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदानही देण्यात येणार आहे. राज्यात एनएसक्यूएफ संलग्न विविध क्षेत्रामधील जवळपास २ हजार ५०० जॉब रोल्स (अभ्यासक्रम) आहेत असेही मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.

या योजनेसंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन करणारा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे. योजनेच्या संनियंत्रणाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडे देण्यात आली आहे. आता लवकरच कुशल कारागिरांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्व भागात प्रशिक्षण संस्थांची निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर लवकरच कुशल कारागिरांना या संस्थामार्फत एनएसक्यूएफ संलग्न असलेली प्रशिक्षणे देऊन त्यांना त्यांची कारागीरी, कौशल्य याबाबत प्रमाणपत्र देऊन प्रमाणीत करण्याची मोहीम सुरु केली जाईल. यासाठी कौशल्य विकास सोसायटीच्या https://kaushalya.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी प्रक्रियाही लवकरच सुरु केली जाणार आहे, असे मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.