प्रा. राम जाधव / व्हा अभिव्यक्त!
राज्यात २००० सालापासून प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तराला शिक्षणसेवक योजना लागू झाली. या योजनेनुसार तीन वर्षासाठी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांकडून ६,००० रुपये इतक्या कमी मानधनात काम करून घेतले जाते. १२ मार्च २०२१ नंतर या मानधनात कुठलीही वाढ झाली नाही. १ जानेवारी २०१६ रोजी सातवा वेतन आयोग राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झाला परंतु शिक्षणसेवकांना तो लागू केला नाही.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४,१६, ३९(ड) आणि ४१ मध्ये कायद्यापुढे समान, समान कामासाठी, समान वेतन, कामाच्या ठिकाणी स्त्री-पुरुष समानता, आदि बाबी स्पष्ट केलेल्या आहे. केंद्राचा किमान वेतन कायदा कर्मचाऱ्याला १८,००० रुपये देण्याचे सांगतो. शिवाय राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ मध्ये के. पी.बक्षी समितीने देखील किमान वेतन देण्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
आजच्या घडीला महागाई गगनाला पोहचली आहे, कुटुंबाचा सांभाळ करणे, नोकरीसाठी पर जिल्ह्यात राहणे, दैनंदिन खर्च भागविणे अशक्य झाले आहे, अनेक शिक्षणसेवक कर्जबाजारी बनले असून पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, सातारा, सांगली सारख्या शहरांमधून शिक्षकांना प्रचंड आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे, वयाच्या ३० ते ३५ व्या वर्षी शिक्षणसेवक म्हणून रुजू झालेल्या उमेदवारांना आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी असताना अक्षरश: घर भाडे सुद्धा देता येतं नसल्याने राज्यभरातील हजारो नवनियुक्त शिक्षक मानधनवाढीसाठी टाहो फोडत आहे.
गेल्या दीड वर्षांपासून शालेय शिक्षण विभागाकडे अर्ज, विनंत्या, निवेदने देऊन झाले. राज्यातील विविध शिक्षक संघटना, १४ पेक्षा अधिक आमदारांचे पत्र, राज्यमंत्री,शालेय शिक्षण विभाग इ. सर्वांच्या वतीने शासन दरबारी मानधनवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला परंतु त्याप्रती कोणीही संवेदना दाखविल्या नाही. मंजुरी दिली नाही याउलट कोरोना काळात आशा सेविका, ग्रामपंचायत कर्मचारी, आमदारांचे वाहनचालक, पोलीस पाटील, सामाजिक न्याय भवन अंतर्गत येणाऱ्या शाळेतील स्वयंपाकी, पहारेकरी यांच्या वेतनात भरघोस वाढ करण्यात आली. परंतु देशाच्या भावी पिढीला संस्कार देणारे कुशल, गुणवत्ताधारक शिक्षक मात्र वेठबिगारी चे जीवन जगत असल्याचे चित्र आज राज्यात पाहावयास मिळत आहे.
रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांपेक्षाही कमी वेतन शिक्षणसेवकांना दिले जात असल्याने त्यांच्या मनात स्वतःबद्दल न्यूनगंड निर्माण होत आहे. व्यवस्थेचा बळी ठरत असल्याची भावना अनेक शिक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे. अत: आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेचे बळी ठरलेले शिक्षक मनाने पुरते खचले असून सामाजिक माध्यमातून आत्महत्या करण्याचे सूतोवाच त्यांच्याकडून मिळत आहे, ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी नसून शालेय शिक्षण विभाग आणि राज्याच्या अर्थ खात्याने सदर विषय गांभीर्याने घ्यावा अशी मागणी डी.टी.एड,बी.एड स्टुडन्ट असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य, अखिल महाराष्ट्रीय सेट,नेट,बी.एड पात्रताधारक संघटना आदिकडून व्यक्त केली जात आहे.
(डी.एड.-बी.एड. स्टुडंट असोसिएशनचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)
ट्विटर @RamJadh30112459
Subscribe
