मुक्तपीठ टीम
“ज्यांची २५ वर्षें सेवा झाली आहे त्या सर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणावीस यांनी आज विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.
“सफाई कामगारांच्या बाबतीत मालकी हक्काने घरे देण्यासंदर्भात सन २०१५ ला निर्णय घेण्यात आला होता. मध्यंतरी तो निर्णय बदलून सेवा निवासस्थाने देण्याचा निर्णय झाला, आता १२ जून २०१५ चाच निर्णय कायम करण्यात यावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता ज्यांची २५ वर्षें सेवा झाली आहे त्या सर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे देण्यात येतील”, असेही उपमुख्यमंत्र्यंनी सांगितले.
कामाठीपुरा परिसराचा समूहविकास पद्धतीने विकास
“कामाठीपुरा परिसराचा समूहविकास पद्धतीने विकास करु, म्हाडाला नोडल एजंसी नेमून यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेऊन त्यांच्या मान्यतेने हा विकास करण्यात येईल”, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
“लवकरच यासंदर्भात बैठक घेऊन स्थानिक प्रतिनिधींसोबत चर्चा करु. समूह विकासासाठी येथील लोक समोर येत आहेत, ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यांना अपेक्षित असलेला हा विकास लवकरच घडवून आणू”, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. “उमरखाडी प्रकल्पाबाबतही व्यवहार्यता तपासून बघण्यात येईल, इथे देखील समूहविकास अंतर्गत विकास करू”, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.
या संदर्भात सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, सुनिल राणे आदिंनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
‘वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्प’ कालबद्ध वेळेत पूर्ण करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
विदर्भातील ‘वैनगंगा ते नळगंगा महत्त्वाचा नदी जोड प्रकल्प’ असून याबाबतचे जवळपास सर्व आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. यासाठी ४२६ किमी चा बोगदा तयार करण्यात येत असून राज्यातील हा सर्वात मोठा हा बोगदा असेल. या प्रकल्पासाठी निधी उभारण्याबाबत योजना तयार करण्यात येत आहे. विदर्भाचे भाग्य बदलणारा हा प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत निश्चित वेळेत पूर्ण करणार असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
विदर्भातील वैनगंगा ते नळगंगा या एकमेव नदी जोड प्रकल्पाचा नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीकडून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना श्रीमती श्वेता महाले यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या प्रकल्पाबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेऊन मान्यता घेऊन निविदा काढण्यात येईल. हा प्रकल्प संपूर्ण विदर्भासाठी नवसंजीवनी देणारा ठरेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
यासाठी पाच लाख ७२ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. यासाठी सुधारित आराखडा तयार केला असून यासाठी महाराष्ट्र शासन ८२ हजार कोटी खर्च करेल. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील दुष्काळी भागातील प्रश्न सुटणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. या प्रकल्पात वाशीम जिल्ह्याचा समावेश केला आहे. हा प्रकल्प पुढे परभणी, हिंगोली पर्यंत नेण्यासाठी रचना करण्यात आली आहे. हे पाणी ग्रॅव्हिटीच्या माध्यमातून नेऊन दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणार आहे.
या आराखड्यात बुलढाणा जिल्ह्याचा समावेश आहे. या जिल्ह्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही. बुलढाण्यातून वाशिमला पाणी जाऊ शकेल या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. यासाठी सर्व जागा अधिग्रहित करून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सदस्य सर्वश्री हरीश पिंपळे, दादाराव केचे, राजेंद्र शिंगणे यांनी या लक्षवेधी सुचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला होता.
Subscribe
