मोफत योजना: सर्वोच्च न्यायालयच ठरवणार काय आवश्यक, काय उगाचच...

मुक्तपीठ टीम

निवडणुकीच्या प्रचारात मते मिळवण्यासाठी राजकीय पक्ष वाट्टेल ती आश्वासनं देतात. नंतर ती चुनावी जुमले मानत दुर्लक्षली जातात. काही योजना खरोखरच आवश्यक तर अनेक तर अशा की खरोखरच आमीष वाटाव्या. त्यांचा प्रचंड बोजा अर्थव्यवस्थेवर येतो. त्यामुळेच आता या मोफत योजनांचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे.

राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीसाठी जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, मोफत योजनांची व्याख्या काय आहे हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमना यांनी सर्व पक्षकारांना त्यांच्या सूचना शनिवारपर्यंत न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले. या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.जनतेचा पैसा योग्य मार्गाने खर्च करणं ही येथे मुख्य चिंता आहे. हे प्रकरण फार गुंतागुंतीचं आहे. न्यायालय या मुद्द्यांचे परीक्षण करण्यास सक्षम आहे का, असाही प्रश्न आहे,” असं न्यायालयाने म्हटलं.

मोफत योजना म्हणजे काय ते आम्ही ठरवू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सार्वत्रिक आरोग्य सेवा, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शिक्षणाची सुविधा या मोफत योजना मानल्या जाऊ शकतात का, अशी विचारणा केली. मोफत योजना म्हणजे काय हे आपण परिभाषित केले पाहिजे. शेतकऱ्यांना मोफत खते, मुलांना मोफत शिक्षण या आश्वासनांना मोफत योजना म्हणता येईल का? जनतेचा पैसा खर्च करण्याचा योग्य मार्ग कोणता हे पाहायचे आहे.

मात्र, आम्ही राजकीय पक्षांना आश्वासने देण्यापासून रोखू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रश्न असा आहे की, खरे आश्वासने काय आहेत, आपण मोफत शिक्षणाच्या आश्वासनाचे वर्णन मोफत योजना म्हणून करू शकतो का? मोफत पिण्याचे पाणी, विजेचे किमान आवश्यक युनिट इ.चे मोफत म्हणून वर्णन केले जाऊ शकते.

न्यायालय म्हणाले की, आज चिंतेची बाब आहे की जनतेचा पैसा खर्च करण्याचा योग्य मार्ग कोणता ? काही लोक म्हणतात पैसा वाया गेला, तर काही लोक म्हणतात ते कल्याणकारी काम आहे. प्रश्न दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचे होत आहेत. तुम्ही तुमचे मत मांडा, शेवटी चर्चा करून निर्णय घेऊ. खरे तर भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. आम आदमी पार्टी, काँग्रेस आणि द्रमुक या राजकीय पक्षांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

आम आदमी पार्टी

निवडणुकीतील भाषणे आणि आश्वासने पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची मागणी आम आदमी पक्षाने केली आहे.
निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने, दावे आणि भाषणे हे भाषण स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येतात, असे पक्षाने म्हटले आहे.
त्यांना कसे थांबवता येईल? याप्रकरणी स्थापन करण्यात येणाऱ्या तज्ज्ञ समितीची रचना योग्य नसल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.

काँग्रेस

मध्य प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, सत्ताधारी पक्ष अनुदान देण्यास बांधील आहेत.
याचिकेत म्हटले आहे की, दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठीच्या योजनांना मोफत भेटवस्तू म्हणता येणार नाही.
ठाकूर यांनी उपाध्याय यांच्या याचिकेला विरोध केला असून त्यांना या खटल्यात पक्षकार बनवण्याची मागणी केली आहे.
समाजातील दुर्बल घटकांचे उत्थान करणे आणि योजना करणे हे सरकार चालवणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांचे कर्तव्य आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
यासाठी सबसिडी द्या.
नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदान आणि सवलती या घटनात्मक बंधने असून लोकशाहीसाठी आवश्यक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

द्रमुक

तामिळनाडूच्या सत्ताधारी द्रमुक सरकारने म्हटले आहे की, त्याची व्याप्ती विस्तृत आहे.
असे अनेक पैलू आहेत ज्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
या प्रथेमुळे राज्याची आर्थिक नासधूस होऊ शकते, असे त्यात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या द्रमुकने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, केवळ राज्य सरकारने केलेल्या कल्याणकारी योजनेला मोफत योजना म्हणून वर्गीकृत करता येणार नाही.
याचिकेत म्हटले आहे की, केंद्रातील सत्ताधारी सरकार विदेशी कंपन्यांना करात सवलत देत आहे, प्रभावशाली उद्योगपतींची कर्जमाफी केली जात आहे.
ते म्हणाले की, याचिकाकर्ता भारताला समाजवादी देशातून भांडवलशाही देशात रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि जनहित याचिका राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांच्या उद्दिष्टांना पराभूत करेल.
त्यावर न्यायालयाने म्हणाले की, तुम्ही तुमची बाजू मांडली आहे, आता न्यायालयाला ठरवू द्या.