शेतकऱ्यांसाठी ऊस कडूच…१८३पैकी १०४ साखर कारखान्यांकडून एकरकमी एफआरपी नाहीच!

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांपैकी निम्म्याहून अधिक कारखान्यांनी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्ण पैसे दिलेले नाहीत. १८३ साखर कारखान्यांपैकी फक्त ७९ कारखान्यांनी योग्य रक्कम दिली आहे.

साखर आयुक्त कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऊस गाळपात गुंतलेल्या १८३ साखर कारखान्यांचे एफआरपीनुसार देणे १६,२७५ कोटी रुपये आहे. आकडेवारीनुसार केवळ ७९ कारखान्यांनी फेब्रुवारीअखेरपर्यंत १३,९१७ कोटी रुपये भरले होते, तर इतरांनी २,३६७ कोटी अद्याप दिलेले नाहीत.

एकीकडे शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळत नसताना, साखर उद्योगातील काहींचा दावा आहे की, अनेक आर्थिक आणि इतर अडचणींचा सामना करूनही कारखाने एफआरपीनुसार पैसे देत आहेत. १५ फेब्रुवारीपर्यंत थकबाकीची रक्कम २,५३५ कोटी रुपये होती, जी कमी होत महिन्याच्या अखेरीस २,३६७ कोटींवर गेली आहे. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस ३८ कारखान्यांनी ८०-९०% बिले भरली असल्याचे दिसते. आकडेवारीनुसार, ३६ साखर कारखान्यांनी ६०-७०% बिले मंजूर केली आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ३९ कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना ६० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसे दिले आहेत.

गेल्या वर्षी १४१ साखर कारखाने गाळप करत होते. तर या हंगामात ही संख्या १८७ वर पोहचली. फेब्रुवारीच्या शेवटी महाराष्ट्रात सुमारे ८३२ लाख टन ऊस गाळप झाले आणि ८५६ लाख क्विंटल साखर उत्पादन करण्यात आले. एका अंदाजानुसार सुमारे २०० लाख टन ऊसाचे गाळप बाकी आहे.

सध्याच्या गाळप हंगामात मागील १० वर्षातील सर्वाधिक गाळप होण्याची शक्यता आहे. परंतु, साखर आयुक्त कार्यालयाने महसूल वसुली कायद्यानुसार एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांना अद्याप कोणतीही नोटीस बजावलेली नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की अनेक कारखान्यांनी शेतकर्‍यांशी कायदेशीर करारांची पळवाट शोधली आहे. त्या करारांनुसार शेतकऱ्यांनी त्यांना हप्त्यांमध्ये पैसे देण्याची परवानगी दिल्याचा त्यांचा दावा आहे. खरं तर कायद्यानुसार ऊस गाळप केल्याच्या १५ दिवसांच्या आत कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना देय देणे बंधनकारक आहे. तसेच ते सारं देणं एकरकमी देणे बंधनकारक आहे. पण कायद्यातील प्रत्यक्षात घडत नाही.