“सरकारने लसीकरण ठरवताना लसींची उपलब्धता लक्षातच घेतली नाही”!

मुक्तपीठ टीम

कोरोनाविरोधी लढाईतील सर्वात प्रभावी शस्त्र असणाऱ्या लसींच्या नियोजनातील घोळावर आता लस उत्पादकांकडूनच आवाज उठवला जात आहे. लस उत्पादक सीरम इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी लसीकरणाचा कार्यक्रम आखताना लसींचे उत्पादन, साठा लक्षात घेऊन नियोजन केले जात नसल्याचे उघड उघड केले आहे. सरकार लसीकरणात डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव शुक्रवारी हिल हेल्थने आयोजित केलेल्या आरोग्याशी संबंधित ई-समिटमध्ये सहभागी झाले होते. त्यांनी आरोप केला आहे की, भारतात किती लस साठा उपलब्ध आहे आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचना काय आहेत याची सरकारकडून माहिती घेतली जात नाही. ते लक्षात न घेताच अनेक वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाचा कार्यक्रम सरकारने जाहीर केला. डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शक सूचनांचेही देशाने पालन केले पाहिजे होते आणि त्यानुसार लसीकरणाचा प्राधान्यक्रम ठरवला पाहिजे होता.

सीरमच्या सुरेश जाधव यांचे लक्षवेधी मुद्दे

• सुरुवातीला ३० कोटी लोकांना ही लस देण्याचे नक्की करण्यात आले होते. त्यालाठी ६० कोटी डोसची आवश्यकता होती.
• लस उत्पादक तेवढ्या उत्पादनापर्यंत पोचण्यापूर्वीच आणि लस किती उपलब्ध आहे हे जाणून घेतल्याशिवाय सरकारने प्रथम ४५ वर्षांवरील सर्व लोकांना लसीकरणाचे दरवाजे उघडले.
• त्यानंतर पुन्हा तसेच १८ वर्षांवरील वयोगटातील लसीकरणाच्या घोषणेमुळे झाले.

सीरमच्या सुरेश जाधवांनी सुचवलेले उपाय

• आपण शिकलेला सर्वात मोठा धडा आहे.
• आपण उत्पादनाची उपलब्धता लक्षात ठेवली पाहिजे आणि नंतर त्याचा उपयोग योग्यप्रकारे केला पाहिजे.
• लसीकरण आवश्यक आहे, लसीकरणानंतरही लोक संसर्गाला बळी पडतात, म्हणून लोकांनी सावध रहावे आणि कोरोना प्रतिबंधक नियम पाळावेत.
• जरी कोरोनाचा डबल म्युटंट विषाणूवरही लसी प्रभावी ठरत असल्या तरी अचडणी येऊ शकतात, त्यामुळे काळजी घेणे आवश्यक आहे.