सामाजिक न्याय विभागाची मोठ्या कंपन्यांवर कृपादृष्टी

मुक्तपीठ टीम

सामाजिक न्याय विभागाने शासन निर्णय २६ जुलै २०११ तसेच महाराष्ट्र राज्यभाषा अधिनियम १९६४ या दोन्ही शासन निर्णयाचे उल्लंघन करून मोठ्या कंपन्यांना भोजन पुरवठ्याचे टेंडर देण्यासाठी नियम व अटी टाळून टेंडर काढले आहे. या अगोदर सन २०१३-१४ मध्ये सुद्धा सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत राज्य पातळीवरील बाह्यस्त्रोताद्वारे स्वच्छता सेवा, सुरक्षारक्षक व माळी कामाची निविदा प्रकाशित करून अनुसूचित जातीचा निधी हा मोठ्या कंपन्यांच्या घशात घातला गेला आहे. बाजार मूल्यापेक्षा १०० पटीने हे दर आहेत. त्यामुळे हे टेंडर रद्द करावे, अशी मागणी अनुसूचित जातीच्या नोंदणीकृत संस्था, छोट्या व्यावसायिकांनी केली आहे. या मागणीसाठी स्वातंत्र्यदिनी मुंबईत आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या संदर्भात पुण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनही देण्यात आले असून, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत बाह्यस्त्रोता द्वारे स्वच्छता सेवा व सुरक्षा रक्षकाची कामे सन २०१३-१४ अगोदर जिल्हा स्तरावर होत होती. त्या वेळेस  छोटे व्यावसायिक दर्जेदार कामे करत होते. तसेच टेंडर प्रक्रिया दरवर्षी होत होती.

बाह्यस्त्रोताद्वारे स्वच्छता सेवा व सुरक्षा रक्षकाचे काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या मालकांचे अगोदरच्याही सरकारमध्ये हितसंबंध होते आणि आताच्याही सरकारमध्ये हितसंबंध आहेत. यामुळे सरकार आणि मंत्री हे विशिष्ट कंपन्यांवर मेहेरबानी दाखवीत आहेत. यामुळे सचिव, आयुक्त हे त्यांच्या म्हणण्यानुसार  विशिष्ट कंपन्यांना ई-निविदा भरता यावी, या साठी प्रयत्नशील आहेत. येवढ्या जाचक अटी टाकण्यात आलेल्या आहेत की, यामध्ये छोटे व्यावसायिक, अनुसूचित जातीच्या संस्था, महिला बचत गट यांना भाग घेता येऊ नये.

२६ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयानुसार मुद्दा क्र. ३५ अन्वये भारतीय राज्यघटनेचे कलम ४६ नुसार परिशिष्ट क्र. १ मधील मुद्दा क्र. १ ते ३४ मुद्याचा निधी अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी वापरावयाचा आहे. त्यामुळे या योजनेची अंलबजावणी करताना कंत्राट देताना अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्था, महिलांचे बचत गट व व्यक्तींना प्रथम प्राधान्य द्यावे, असा स्पष्ट उल्लेख आहे.

सदर निविदा ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठीतून प्रसिद्ध करण्यायेवजी इंग्रजी मधून प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. जिल्हास्तरावर निविदा प्रक्रिया होत होती, त्यावेळेस टेंडर हे एक वर्षासाठीच असायचे. कुठलीही दरवाढ मिळणार नाही, असे स्पष्टपणे निविदेमध्ये नमुद असायचे. परंतु आता सर्व राज्याची एकच निविदा काढून तिचा कालावधी तीन वर्षाचा केला आहे. दरवर्षी ८ टक्के दरवाढ देण्यात येईल, असेही त्यात नमुद केले आहे. यामुळे ही निविदा कंपनीच्या हिताची काढलेली आहे, हे स्पष्ट आहे.

या अगोदर सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत राज्य पातळीवर बाह्यस्त्रोताद्वारे करण्यात येणाऱ्या कामाची जी निविदा काढण्यात आली, त्याचे सफाईचे दर हे ८४ रु. स्क्यु. मीटरचे आहेत. आणि इतर कार्यालयाचे सफाईचे दर हे २ / ३ स्क्यु. मीटरचे आहेत म्हणजेच १०० पटीपेक्षा जास्तीचे दर या कंपन्यांचे आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील ५००० पेक्षा जास्त नोंदणीकृत संस्था, याच खात्यातील अनुभवी संस्था, अनुसूचित जातीतील छोटे व्यावसायिक हे बेरोजगार होणार आहेत.

काढलेल्या निविदेचा ड्राफ्ट, शुद्धी पत्रकाचा ड्राफ्ट, जसा शासनाकडून आला तसाच आम्ही प्रसिद्ध केला आहे, असे समाजकल्याण आयुक्तांचे म्हणणे आहे. त्यातून कुठल्यातरी विशिष्ट कंपन्यांना समोर ठेवून मागच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी ही निविदा काढण्यास भाग पाडले आहे, असे स्पष्ट होते.

ही निविदा रद्द न केल्यास १५  ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी सर्व महाराष्ट्रातील छोटे व्यावसायिक, महिला बचत गट, अनुसूचित जातीतील संस्था आझाद मैदान मुंबई या ठिकाणी तिरंगा ध्वज हातात घेऊन उपोषणास बसतील, अशी माहिती संतोष  सूर्यवंशी यांनी दिली. यावेळी भुजंग गोटफोडे, शीला गादेकर, डॉ. प्रा. मिनाक्षी सावळकर, सीमा पामे, संध्या इंगळे यांच्यासह राज्यभरातील बहुसंख्य संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.