धक्कादायक! अस्तित्वात नसलेल्या कायद्याखाली देशात ७४५ गुन्हे!

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यातील एक कलम सात वर्षांपूर्वी रद्द केले असतानाही देशात ७४५ गुन्हे त्याच कलमाखाली नोंदवले गेल्याचं धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. हे लक्षात येताच सर्वोच्च न्यायालयानं हे सारं अजब आणि भयानक असल्याचं मत नोंदवत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्यांना आयटी कायद्यातील ६६ अ या रद्द केलेल्या कलमाखाली नोंदवलेले सर्व गुन्हे त्वरित मागे घेण्याचा आदेश दिला आहे.

नसलेला कायदा, तरीही वापर!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१५ चा ऐतिहासिक निकालानुसार आयटी कायद्यातील कलम ६६ अ रद्द झाले होते.
२४ मार्च, २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडियातील आक्षेपार्ह पोस्टप्रकरणी हा निकाल दिला होता.
हे कलम निरर्थक , घटनाबाह्य आणि अभिव्यक्ती स्वतंत्र्याचे उल्लंघन करणारे आहे , असे न्यायालयाने म्हटले होते.

विश्वास बसू नये असं धक्कादायक सारं…

सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडियातील आक्षेपार्ह पोस्टप्रकरणी ऐतिहासिक निर्णय देताना माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील कलम ६६ अ सात वर्षांपूर्वी रद्द केले.
हे कलम रद्द केल्यानंतरही गेल्या सात वर्षात या कलमाखाली हजाराहून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले.
ही माहिती समोर येताच सर्वोच्च न्यायालयाला धक्का बसला, याबाबत केंद्राला नोटीस बजावण्यात आली.
यावर केंद्राने आयटी कायद्याच्या कलम ६६ अ अन्वये नोंदवलेली सर्व प्रकरणे त्वरित मागे घेण्यात यावीत असा आदेश दिला आहे.

केंद्रांकडून राज्य सरकारांना कडक आदेश

केंद्राने सर्व राज्य सरकार आणि पोलीस प्रमुखांना या कलमांतर्गत नोंदविलेले खटले मागे घ्यावेत, तसेच याअंतर्गत पुढील एफआयआर नोंदवू नये, असे बजावले आहे.
या आदेशात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आक्षेपाचा उल्लेख केला.
केंद्राने त्यांच्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि डीजीपींना पाठविलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, काही पोलीस अधिकारी अद्याप या कलमांतर्गत गुन्हे नोंदवत आहेत, खरंतर आयटी कायद्यातील हा कलम सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच रद्द केला आहे.
यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.
तुम्ही सर्व पोलीस ठाण्यांना सूचना द्या की, या कलमांतर्गत कोणताही गुन्हा नोंदवू नये.
अशी कोणतेही गुन्हे नोंदलले गेले असल्यास ते मागे घेण्यात यावेत.

एनजीओमुळे सर्वोच्च न्यायालयासमोर उघड झाले वास्तव

एनजीओ पीपुल युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) या संस्थेने हे धक्कादायक वास्तव उघड केले.
पीयूसीएलने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, आयटी कायद्याचे कलम ६६ तुम्ही २०१५ मध्ये रद्द केले होते. तरीही ७ वर्षात या कलम अंतर्गत १ हजाराहून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत.
पीयूसीएलला मिळालेल्या माहितीनंतर याप्रकरणी न्यायमूर्ती आर नरिमन, न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.