मुक्तपीठ टीम
गुजरातमधील मोरबी पूल दुर्घटना प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या याचिकेची यादी करण्यास सहमती दर्शवली. याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता विशाल तिवारी यांच्या निवेदनाची दखल घेतली की, या प्रकरणावर तातडीने सुनावणीची गरज आहे. ३० ऑक्टोबर रोजी मोरबी येथे सायंकाळी झुलता पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत महिला आणि मुलांसह १३५ जणांचा मृत्यू झाला असून १०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. या अपघातातून सरकारी अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा दिसून येतो, असे विशाल तिवारी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा आणि घोर अपयश-
गुजरातमधील मोरबी येथे मच्छू नदीवरील ब्रिटीशकालीन पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मृतांची संख्या १३४ वर पोहोचली आहे.
तिवारी यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, या अपघातातून सरकारी अधिकाऱ्यांचे निष्काळजीपणा आणि घोर अपयश दिसून येते.
जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, गेल्या एका दशकात आपल्या देशात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत ज्यात चुकीचे व्यवस्थापन, कर्तव्यात कसूर आणि देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत ज्या टाळता आल्या असत्या.
राज्याची राजधानी गांधीनगरपासून सुमारे ३०० किमी अंतरावर असलेला एक शतकाहून अधिक जुना पूल दुर्घटनेच्या पाच दिवस आधी मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती आणि नूतनीकरणानंतर पुन्हा खुला करण्यात आला.
३० ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६.३० च्या सुमारास तो कोसळला.
उच्च न्यायालयात सुनावणीची शक्यता-
गुजरात उच्च न्यायालयात मंगळवारी मोरबी दुर्घटनेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
सरन्यायाधीश अरविंद कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ उपलब्ध नसल्यामुळे सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही.
सरन्यायाधीश अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष शास्त्री यांच्या खंडपीठाने ७ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकार आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाला या दुर्घटनेबद्दल नोटीस बजावली होती आणि सरकारकडून स्थिती अहवाल मागवला होता.
उच्च न्यायालयाने पूल दुर्घटनेच्या वृत्ताची स्वत:हून दखल घेऊन जनहित याचिका म्हणून नोंद केली होती.
Subscribe
