चांगल्या डॉक्टरांना सावरा, मेडिकल माफियांना आवरा!

तुळशीदास भोईटे/ सरळस्पष्ट

“बाबा रामदेव आणि अॅलोपथी डॉक्टरांच्या आयएमएमधील वाद चांगलाच पेटला. माध्यमांनीही तो रंगवता येईल तेवढा रंगवून दाखवला. तेवढा वेळ तुम्ही आमच्या समस्यांसाठी दिला असता तर तो योग्य इलाज ठरला असता…” माझे एक डॉक्टर मित्र कळवळून सांगत होते. सरकारी रुग्णालयात आहेत ते. आजही आदर्श वाटावी अशी रुग्णसेवा. आपला म्हणावा असा डॉक्टर. रुग्णसेवा ही इश्वर सेवा मानणारा. त्यांच्यासारखेच अनेक डॉक्टर मित्र आहेत. फॅमिली डॉक्टर म्हणून खासगी प्रॅक्टिस करणारेही. त्यांच्याशीही बोलणे झाले. सर्वांच्या बोलण्यातून एकच खंत जाणवली. आम्ही रुग्णसेवेला सर्वस्व मानतो. त्यासाठी प्रसंगी प्राणही पणाला लावतो. पण शिकण्यापासून ते नंतर प्रॅक्टिसपर्यंत आमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मात्र कधीही आपुलकीचा नसतो. आम्ही स्वकर्तृत्वावर जे मिळवू पाहतो ते शिक्षण घेतानाही आम्हाला त्रासच दिला जातो. कधी असं घडत नाही की सरकार किंवा अन्य संस्था आमच्यासोबत आहेत. काही मुठभर डॉक्टरांच्या नको त्या गैरप्रकारांमुळे आम्हा सर्वांनाच सर्रास लक्ष्य का केले जाते?

डॉक्टर मित्रांचे प्रश्न अस्वस्थ करणारेच आहेत. घडतेही तसेच आहे. रिपोर्टिंगच्या दिवसांमध्ये निवासी डॉक्टरांच्या खोल्या पाहिल्या होत्या. अस्वच्छ. कसल्याही आवश्यक सुविधा नसलेल्या. आता कोरोना संकटात स्वत:चे प्राण धोक्यात टाकत रुग्ण सेवा करणाऱ्या कनिष्ठ किंवा शिकावू डॉक्टर, नर्स यांना ज्या खोल्या राहण्यास दिल्या त्यांच्याबद्दलही फार चांगलं ऐकायला मिळालं नाही. एका खोलीत अनेकांना कोंबणे हे तर सर्रास झाले. खरंतर हे सर्वात धोक्यात असणारे कोरोना योध्दे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्यासाठी भांडी वाजवण्यास सांगितली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही कृतज्ञतेने त्यांचा उल्लेख करतात. त्यांच्याशी संवाद साधतात. मात्र, जेव्हा डॉक्टरांना योग्य सोयी-सुविधा, संरक्षण देण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा मात्र हात आखडताच घेतला जातो.

सध्या एक मोठे खूळ असते सरकारी खर्च कमी करण्याचे मग त्यातून शिक्षण खाते शिक्षणसेवक आणि आरोग्य खाते आरोग्य सेवक नेमते. कंत्राटी पद्धतीने राबवणे तर नित्याचेच असते. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे सक्षमीकरण ही काळाची गरज आहे. पण जणूकाही आपण खासगी क्षेत्राच्या भल्यासाठीच अवतरलो असल्याच्या आवेशात आजवर सत्ताधारी मग ते कुणीही असो सार्वजनिक आरोग्य सेवा सक्षम बनवलीच नाही. त्यातही महागडे सिव्हिल कामांचे कंत्राट द्यायचे, कारण त्यात मार्जिन चांगले सुटते. चकचकाट दिसतो. पण योग्य साधने आणि पुरेसे, सक्षम मनुष्यबळ मात्र द्यायचे नाही, हे कायमच धोरण दिसते. कोरोना संकट ओढवतातच अनेक सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जाहिराती झळकल्या त्यातून किती वर्षे आपण कमी मनुष्यबळात सार्वजनिक आरोग्य सेवा राबवली ते उघड झाले. तरीही आता तीच सेवा उपयोगी आली.

सरकारने मुळात आरोग्य सेवेचं महत्व आता तरी ओळखावं. ते केवळ आपुलकीच्या शब्दांपुरतं नसावं. ते कोरडे वाटतात. त्यापेक्षा आपुलकी ही कृतीतून दाखवावी. आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटी शोषण संपवावं. सर्वांना सरसकट सेवेत घ्यावे. त्याचा फायदाच होईल. जेव्हा जीवनाची शाश्वती नसते पण आपली, आपल्या कुटुंबियांची काळजी घेतली जाणार आहे, याची खात्री असते तेव्हा त्या परिस्थितीतही आपली माणसं अधिक चांगलं काम करतील. नव्हे खरंतर काही खात्री नसतानाही ते करत आहेतच. पण आता ते मनानं कोलमडू नयेत यासाठी त्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांना सरकारचे आरोग्य खाते असो वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आरोग्य विभाग, प्रत्येकाने डॉक्टर,नर्स, इतर आरोग्य रक्षकांचं मन मारू नये. त्यांना सर्व सुविधा, सुरक्षा आणि आर्थिक सक्षम बनवावं.

दोन दिवसांपूर्वी पिंपरी चिंचवडमधील डॉक्टरांच्या निदर्शनामध्ये जे फलक होते ते ‘गरज सरो वैद्य मरो’ अशी घोषणा असलेले. तसे कुणालाही बालावे लागणे म्हणजे त्या त्या सत्ताधाऱ्यांवरील अविश्वासच. औषध कितीही चांगले असले तरी जर रुग्णांचा विश्वास नसेल तर इलाज चांगला होत नाही. तसेच डॉक्टरांचाच विश्वास नसेल तर ते चांगला इलाज किती दिवस करु शकतील? शेवटी तीही माणसंच!

धक्कादायक घडते काय? समाज काय किंवा सरकार काय, चांगलं काम करणाऱ्या डॉक्टरांवर त्यांचा राग काढला जातो, जो त्यांचा दोषच नसतो. केवळ फायदा हाच उद्देश ठेऊन जी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स चालवली जातात, त्यापैकी काही ठिकाणी रुग्णांचे अगदी प्रोफेशनली शोषण होतं. काहींचे वागणे तर एवढे टोकाचे असते की त्यांची वसुली पद्धत ही खंडणी वसुली करणाऱ्या माफियांसारखीच असते. त्यांना मेडिकल माफियाच बोलले तरी चालेल. ते हमखास फायदा मिळवून देणारा धंदा म्हणून हॉस्पिटल चालवतात. सर्वच तसे नसतील. पण अनेक तसे आहेत. त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारे कोणी नसते. अगदी सरकारही नाही. रामदेवबाबांच्या उर्मटपणामुळे त्यांना योग्यच झापणारी इंडियन मेडिकल असोसिएशनही अशा मेडिकल माफियांच्याबाबतीत कधी भूमिका घेताना दिसत नाही. तेवढे आक्रमक होणे तर दूरच राहिले. अनेक राजकीय पक्षांचे स्थानिक नेते अशा रुग्णालयांच्या स्थानिक युनिटचे संरक्षक असतात. त्याबदल्यात त्यांना लेबर कॉन्ट्रॅक्टचा तोबारा भरला जातो. त्यातून तेही मग एखादा रुग्ण तक्रार करु लागला, तरी दहशतीनं गप्प बसवतात. त्यामुळे सर्वच नाही पण काही कॉर्पोरेट आणि खासगी रुग्णालयं ही मेडिकल माफियाच वाटतात.

सरकारने अशा मेडिकल माफियांना अद्दल घडवावी. ती केवळ शाब्दिक तंबीची नसावी. प्रत्यक्षातील कारवाई व्हावी. त्याचवेळी जीव धोक्यात टाकत रुग्णसेवा करणारे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील आणि इतर काही वैयक्तिक प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर आणि अन्य आरोग्य रक्षकांना आपलं म्हणावं. त्यांच्या मनात आपुलकीनं पेरलेला विश्वासच नेहमी कामी येईल. मग कोरोनाच्या कितीही लाटा येवो. मुळात हा विश्वास कदाचित लाटाही रोखू शकेल! सरकार तेवढा विश्वास कमवण्याचं पथ्य पाळणार का?

(तुळशीदास भोईटे हे मुक्तपीठचे संपादक आहेत. संपर्क 9833794961 ट्विटर @TulsidasBhoite)