माणसं मरू द्या! पण आमची प्रतिमा कलंकित नको! व्वा रे निवडणूक आयोग! व्वा रे सरकार!!

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

देशभरातील कदाचित एखादेही स्मशान असे नसेल जेथे अंत्यसंस्कारासाठी रांग लावावी लागत नसेल. एकही गाव असं नसेल जेथे कोरोनानं कुणाचा बळी घेतला नाही असे झाले नसेल. अपवाद असतील काही. तुरळक असे. पण सध्या अवघा देश प्रत्येक क्षणाला शोकमग्न होतोय. हे लिहित असताना आजतक या हिंदी न्यूज चॅनलचे अँकर रोहित सरदाना यांचे निधन झाल्याची बातमी आली. डोक्यात संताप अधिकाच उफाळला. केवळ एक पत्रकार गेला म्हणून नाही तर निवडणूक आयोगाच्या मीडिया कव्हरेजवर मर्यादा घालण्याच्या मागणीमुळेही संताप अधिकच वाढला. देशाला कोरोनाच्या महामारीच्या आपत्तीचा उद्रेक होण्यासाठी जी प्रमुख कारणे ठरली त्यातील एक महत्वाचे कारण म्हणजे पाच राज्यांमधील निवडणुका. त्या निवडणुका कोरोना संकटातच घेण्याची घाई आयोगाने केली. निवडणूक झालेल्या राज्यांमध्ये उफाळलेल्या कोरोनाचे आकडे पाहिले तरी आयोगाचे पाप कळते. त्या आयोगावर मनुष्य हत्येचा गुन्हा का नोंदवू नये, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने विचारले होते. आयोगाने त्याबद्दल उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे आयोगाची प्रतिमा कलंकित होते आहे. न्यायालयाने माध्यमांच्या कव्हरेजवर मर्यादा घालावी. न्यायाधीस जे लेखी आदेशात म्हणतील तेच माध्यमांनी दाखवावे, छापावे, बोलावे. न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेले मत त्यांनी मांडू नये.

लोकशाही प्रक्रिया राबवणाऱ्यांकडून लोकशाही हक्काच्या संकोचाच प्रयत्न?

व्वा रे व्वा! हे आहेत आपली लोकशाही अबाधित राहावी यासाठी लोकशाही प्रक्रियेनुसार होणाऱ्या निवडणुका व्यवस्थित पार पाडण्याची जबाबदारी असणारी लोक. यांनाच माध्यमांना लोकशाहीने दिलेले अधिकार मान्य नसतील तर मग काय म्हणावं! खरंतर निवडणूक आयोगाला घटनेनं जे अधिकार दिलेत ते लोकशाहीच्या रक्षणासाठी. योग्य पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडता यावी म्हणून. त्यामुळे एकदा निवडणुका घोषित झाल्या की न्यायालयालाही हस्तक्षेप करण्यावर बंधनं आहेत. असे सर्वाधिकार असणारे निवडणूक आयोगातील विशेषाधिकारी लोकशाहीनेच दिलेल्या अधिकाराचा संकोच करु पाहतात, तेव्हा लक्षात येते आपली लोकशाही कुणाच्या हाती आहे!

प्रतिमा माणसं मेल्यामुळे कलंकित होत नाही?

खरंतर न्यायालयातील कामकाजादरम्यान न्यायाधीशांनी काढलेले उद्गार, नोंदवलेली निरीक्षणं याचे रिपोर्टिंग करायचे की नाही, हा अनेकदा वादाचा मुद्दा होतो. नाही असे नाही. पण जर न्यायाधीश न्यायालयात तसे कामकाजादरम्यान सर्वांसमोर बोलत असतील, तर ते मांडण्यात गैर नसावंच. तरीही त्यावर वाद होऊ शकतो. पण आक्षेप केवळ तेवढ्यापुरता नाही. निवडणुकीनंतर कोरोनाचा उद्रेक झपाट्यानं वाढत आहे. कोलकात्यात दर दुसरा माणूस पॉझिटिव्ह मिळत आहे. तामिळनाडूतही संख्या वाढती. माणसांचे हजारोंनी बळी जात आहेत. आणि त्यासाठी पोषक परिस्थिती निवडणुकांची घाई करून तसेच गर्दी जमवण्यावर कसलेही निर्बंध न राखून निवडणूक आयोगानेही तयार केली असे आरोप होत आहेत. त्यावेळी आयोग म्हणते आमची प्रतिमा कलंकित होते आहे. म्हणजे न्यायाधीशांच्या आतील माणसाने मनापासून जे उद्गार काढले, मनुष्य हत्येचा गुन्हा का नोंदवू नये असे विचारले, ते माध्यमांनी दाखवले. त्यामुळे आयोगाला वाटते प्रतिमा कलंकित होते. मात्र, माणसं मेलीत त्याचे काय. त्याचं काहीच नाही. बंगालमध्ये तीन उमेदवारांचेही कोरोनाने बळी गेलेत. तेथे एका उमेदवाराच्या पत्नीनेही सदोष मनुष्य हत्येचा गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली. आठऐवजी तीन टप्प्यात मतदान घेणे अशक्य नव्हते. शेवटचे तीन टप्पे राहिले असतानाही तृणमूल काँग्रेसने कोरोना वाढत असल्याने मागणी केली होती, एकाच टप्प्यात सर्व घ्या. नाही ऐकलं.

सोशल मीडियावर मदत मागितली तर कारवाई का?

हे झाले आयोगाचे. दुसरे सत्तेत बसलेल्यांचे. सर्वोच्च न्यायालयातही काही वेळापूर्वी देशातील ऑक्सिजन, लस, औषधे यांच्या टंचाईवरून केंद्र सरकारला जाब विचारला. न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ऑक्सिजनसाठी लोक रडत आहेत, त्यामुळे तुम्हाला आम्हाला नेमकी स्थिती काय ते सांगावंच लागेल, असे सरकारला विचारले. याच सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिला. सोशल मीडियावर ऑक्सिजन, औषधे, बेड यासाठी पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई करु नये. जर अफवा पसरवण्याच्या आरोपाखाली कारवाई झाली तर न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई केली जाईल.
उत्तर प्रदेशात काही ठिकाणी तसे झाले. रामाचं राज्य. त्या रामाचं ज्याला आपण प्रत्येक हिंदू मर्यादापुरुषोत्तम देव म्हणून भजतो. त्याच रामभूमीत काहींनी सोशल मीडियावर मदत मागणाऱ्यांवर कारवाई करून मर्यादा ओलांडली.

सार्वजनिक आरोग्य हे आपल्यासाठी अनन्यसाधारण आहे आणि कोणत्याही प्रकारे तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने बजावले होते. तसेच घटनात्मक संस्थांनी जबाबदारीने वागण्याचीही आठवण करून दिली होती. हेच राज्य आणि केंद्र सरकारकडून अपेक्षित आहे. माणसं मरताना त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न आधी करा. त्यांच्या मरणाने तुमची प्रतिमा कलंकितच नाही तर काळवंडते आहे. माध्यमांनी बातम्या दाखवल्याने नाही. भान बाळगा!

तुळशीदास भोईटे हे मुक्तपीठचे संपादक आहेत. संपर्क मोबाइल 9833794961 – ट्विटर @TulsidasBhoite