लालकिल्ल्यावर वेगळे झेंडे…हिंसाचार…अद्दल घडवाच! पण त्यामागे घातसूत्र कुणाचं?

• सरळस्पष्ट / तुळशीदास भोईटे

शेतकरी आंदोलक म्हणवणाऱ्या काहींनी लाल किल्ल्यावर फडकवलेले वेगळे झेंडे खपवून घेतलेच जाऊ शकत नाही. तिथं फक्त आणि फक्त तिरंगाच! अगदी मग तसं संतापजनक पाप करणारे खरोखरच काही शेतकरी आंदोलक असतील तरीही! सरकारने हे जे कुणी होते त्यांना मोकाट सोडता कामा नये. कारवाई झालीच पाहिजे. पण दिल्लीत जे घडलं ते कुणाच्या तरी घातसुत्रानुसार तर नाही ना? संशय यावा असंच सारं घडलं आहे. नव्हे कुणीतरी बिघडवलंय. वाटतं तरी तसंच.

शेतकऱ्यांच्या मनात संताप होताच. ६२ दिवस जर आंदोलन सुरु असेल. त्यात काहींना प्राणही गमवावे लागले असतील, तर मनात एक राग साचत येतो. येतोच येतो. त्यात पुन्हा केंद्रीय कृषिमंत्रीपदासारख्या जबाबदार पदावर बसलेले नेते काही वेगळंच बोलत असतील. तर संताप वाढतच असावा. पण जे ६२ दिवस झाले नाही ते आजच का घडले असावे. ज्या शेतकऱ्यांनी रस्त्यातील मोठे अडथळे हटवत, खोदलेले रस्ते ओलांडत, जलतोफांचा मारा सहन करत दिल्लीची सीमा गाठली होती, त्यांच्यासाठी दिल्लीत घुसणं याआधी अशक्य नव्हतं. पण आजच्या प्रजासत्ताक दिनीच शेतकरी आंदोलनात हिंसाचाराचा वणवा का भडकला? त्यातही पुन्हा काहींची लालकिल्ल्यावरच धडकण्याची दुर्बुद्धी कुणी दिली? त्यानंतर तिथं तिरंगा फडकत असताना शेतकरी संघटनांचा, पंथाचा झेंडा फडकवण्याचे संताप यावाच असं पाप काहींनी केलंच कसं?

शेतकरी गेले ६२ दिवस जेथे ताटकळत होते, त्या सीमांवरून दिल्लीच्या लाल किल्ला परिसरात पोहचणे वाटते तेवढे सोपे नाही. त्यात पुन्हा आज प्रजासत्ताक दिन. महत्वाचा दिवस. दिल्लीत अगदी नो फ्लाइंग झोनही असतो. मग असं कसं घडलं की काही किलोमीटरचा प्रवास शेतकरी आंदोलक म्हणवणाऱ्या काहींनी असा केला जसा त्यांनी तसा आतताई घातपात करण्यासाठी आधीच प्रशिक्षण घेतलं असावं!

वेगळं घातसूत्र असावं असा संशय मनात येतो त्याचे कारण जे घडलं ते देशावर, देशातील शेतकऱ्यांसह सर्वांवर प्रेम करणाऱ्या कुणालाही आवडणारं, पटणारं नाहीच नाही. तरीही तसं घडलं. गेले ६२ दिवस झाला नाही तो उत्पात झाला. तोही थेट लाल किल्ल्यापर्यंत. कुणीतरी नक्कीच पडद्यामागून सुत्र हलवत असावं. घातसूत्र रचत असावं. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने केलेला आरोप आठवतो. खलिस्तानी समर्थक शेतकरी आंदोलनात घुसल्याचा. पण फक्त आरोप होतानाच दिसले. त्यांना तांदळातील खड्यांसारखे वेचून बाजूला काढण्याचं कौशल्य का कुणास ठाऊक दिसलंच नाही. शेतकरी आंदोलकांना चिथावणी देणारे हे जे घातपाती तत्व असतील त्यांना आता तरी उघडं पाडलं जावं. मात्र, नेहमीप्रमाणे कारवाई राजकीय नसावी. शहरी नक्षल ठरवून काहींना बदनाम करणं राजकीय दृष्ट्या फायद्याचं असेलही पण देशाच्या हिताचं नसेल. आता तरी जे खरोखरच घातपाती घातसूत्र रचत होते तेच उघडे पाडले जावेत.

त्याचवेळी शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारनेही आत्मपरीक्षण केलेच पाहिजे. शेतकरी नेत्यांनी सर्वप्रथम. जर नेत्यांना आपल्या अनुयायांवर नियंत्रण ठेवता येत नसेल तर त्यांनी टोकाची आक्रमक भूमिका घेणारी आंदोलनं करूच नये. दिल्ली सीमेवर संताप साचत होता. सर्वांच्या लक्षात येत होतं. जे राजकीय नेते कालपरवापर्यंत शेतकरी आंदोलनावर काहीच बोलत नव्हते तेही आक्रमक होऊ लागले, जी माध्यमं डावलत होती ती दाखवू लागली, याचा अर्थ संताप वाढतोय याची धग जाणवू लागली होती. मात्र, संताप हा अणूशक्तीसारखा असतो. तो योग्यरीत्या उपयोगात आणला तर ऊर्जादायी ठरतो. तोच जर नकारात्मक उद्देशाने वापरला गेला तर विंध्वसकारी ठरतो. आज तेच घडलं. सारंच बिघडवणारं ठरलं. शेतकरी नेत्यांनी अधिक काळजी घेतली पाहिजे होती. काही घातपाती तत्व आंदोलनात घुसू लागल्याचं लक्षात आलं असतं तर त्यांना सावधगिरीनं वावरता आलं असतं. आंदोलन तसंच ठेवता आलं असतं. फक्त खलिस्तानी आहेत त्यांच्यावर कारवाई करा, आमचं त्यांच्याशी काही घेणं-देणं नाही, असं बोलून चालणार नाही, तर अशांना शेतकऱ्यांच्या साचलेल्या संतापाच्या दारूच्या कोठाराला बत्ती देण्याची संधीच मिळू दिली नाही पाहिजे होती. आताही वेळ गेलेली नाही. आता घातपात तर झालाच आहे. पण त्याने अवसानघात होऊ नये. काँग्रेसचे खासदार रवनीत सिंह बिट्टू यांनी काहींबद्दल आरोप केलेत. अशा अपप्रवृत्तींची माहिती पुराव्यांसह उघड केली पाहिजे. रवनीत यांची मिळालेली माहिती धक्कादायक आहे. त्यांनी नावासह आरोप केले आहेत. काल रात्रीच या घातपातींनी कट उघड केला होता. तसंच सारं घडलं. पण कुणीच त्यांना रोखलं नाही, पोलिसांनीही सकाळपूर्वीच कारवाई शक्य होती, तशीच शेतकरी नेत्यांनाही. पण कुणीच सावधगिरी दाखवलेली दिसली नाही. घातसूत्राचा संशय येतो तो इथेही!

अर्थात सर्व काही शेतकरी नेत्यांनीच करावं असं नाही. सरकारने आता तरी आत्मपरीक्षण करावं. कृषि कायद्यांसारखे संवेदनशील विषय हाताळण्यात म्हणावी तशी गंभीरता दाखवली गेली असं वाटत नाही. दिसत तर नाहीच नाही. या कायद्यांवर राज्यसभेत गदारोळ झाला, तेव्हा उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू म्हणाले होते, लोकशाही कार्यप्रमाणालीत डिस्कस, डिबेट, डिसाइड अशी त्रीसुत्री असावी. विरोधकांना त्यांनी उपदेश केला होता. पण भाजपने आत्मपरीक्षण केले तर उपराष्ट्रपतींनी सांगितलेली त्रीसुत्री भाजपनेही पाळलेली नाही. जूनमध्ये अध्यादेश आणि सप्टेंबर हडेलहप्पीनं कायदे मंजूर. असं होत नसतं. न्याय देऊन चालत नाही, न्याय मिळाला आहे असं वाटणंही महत्वाचं असतं, असं न न्यायदानाबद्दल म्हणतात. सरकारचाही कारभार तसाच न्याय्य असावा, अशी अपेक्षा गैर नसावी.

दुसरं कृषि कायद्यांबद्दलच्या ऑक्टोबरमधील पहिल्या बैठकीतच अनुपस्थित राहून केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी जो निष्काळजीपणा दाखवला होता तो चिथावणी देणाराच होता. त्यानंतरही ते समन्वयापेक्षा संघर्षाच्याच भूमिकेत जास्त दिसले. जर अशी भूमिका असेल तर अकरा काय चर्चेच्या अकराशे फेऱ्या झाल्या तरी समस्येवर उपाय शोधला जाऊ शकत नाही. जो विषय आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा होऊ लागला त्या विषयाची जबाबदारी गंभीरतेनं आणि मुरब्बीपणाने राजकारण करणाऱ्या नेत्यांवर सोपवता आली नसती? आताही तसं करता येईल. जबाबदारी दिली तर ते नक्कीच मार्ग काढू शकले असते, आताही काढू शकतील.

झालं ते झालं. आता देशाच्या तिरंग्याला आव्हान देण्याचं पाप करणाऱ्या खऱ्या गुन्हेगारांना पकडून कारवाई करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असं वाटेल असं काही तरी व्हावं एवढीच अपेक्षा. नाही तर आता हे सारेच देशद्रोही असा ब्रँडिंग करून आंदोलन दडपू पाहिलं तर भविष्यासाठी आपणच घातपाताचा टाइमबॉम्ब पेरतो आहोत, असं होईल. तसं होऊ नये.