शिवसेनेकडून मोदी सरकारवर हल्लाबोल..."शेतकऱ्यांनी मनात आणलं, तर..."

मुक्तपीठ टीम

३७८ दिवसांनंतर शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारविरोधतला लढा अखेर संपला. या लढ्यात शेतकरी उन, पाऊस,वारा या सर्वांचा विचार न करता आपल्या हक्कासाठी लढत होते. अखेर मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर झुकून तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले. याचे पडसाद आज शिवसेनेच्या सामनाच्या अग्रलेखात उमटले आहे. आजच्या अग्रलेखात शिवसेनेकडून मोदी सकरावर हल्लाबोल करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांचा हा विजय ऐतिहासिक

केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात ३७८ दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन संपले आहे.
केंद्र सरकारने आडमुठेपणा सोडून तीन कायदे मागे घेतले.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुढाकार घेऊन शेतकरी संघटनेशी चर्चा घडवून आणली.
अहंकाराची भिंत तुटली व शेतकरी आपापल्या घरी परतू लागले आहेत.
शेतकऱ्यांचा हा विजय ऐतिहासिक आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळवल्याचा जो आनंद आणि जल्लोष साजरा झाला तोच आनंद दिल्लीच्या सीमेवर साजरा होताना दिसत आहे.
शेतकऱ्यांनी त्यांचे स्वातंत्र्य लढून, झगडून, बलिदान देऊन मिळवले.
ते भीक मागून मिळवले नाही हे येथे अधोरेखित करायलाच हवे.
शेतजमिनीचे कंत्राटीकरण, बाजार समित्या, मंडयांवर उद्योगपतींचे वर्चस्व आणणारे तीन कायदे पंजाब, हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी झुगारून दिले व देशातील सर्व शेतकरी वर्गाचा आवाज बनून ते रस्त्यावर उतरले.
दिल्लीच्या सीमेवर त्यांनी तंबू टाकले.
ऊन, वारा, पाऊस, सरकारची दडपशाही यांची पर्वा न करता ते रस्त्यावर उभेच राहिले.
३७८ दिवस अशा पद्धतीने चाललेला लढा जगात दुसरा झाला नसेल.
मोदी सरकारने तर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधी मूर्खच ठरवले.
कायदे त्यांच्या हितासाठीच आहेत, शेतकऱ्यांना त्यांचे हित कळत नाही असा प्रचार केला.
सरकारने अधिकृतपणे शेतकऱ्यांना खलिस्तानी अतिरेकी ठरवून बदनाम केले.
तरीही शेतकरी मागे हटला नाही.

शेतकऱ्यांनी विजयी पताका फडकावली

तेव्हा लखीमपूर खिरीत शेतकऱयांना चिरडून मारण्याचा अघोरी प्रकार झाला.
१३ शेतकऱ्यांना केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाने चिरडून व ३७८ दिवसांत ७०० पेक्षा जास्त शेतकरी या आंदोलनात बळी गेले.
त्यांच्या हौतात्म्यातून बळ मिळाले व शेतकऱ्यांनी विजयी पताका फडकावली.
सरकारने आधी आडमुठेपणा केला त्यामागे मर्जीतल्या उद्योगपतींचे हित होते व आता अचानक माघार घेतली त्यामागे पंजाब, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांतील निवडणुकांत पराभव होईल अशी भीती आहे.
शेतकऱ्यांनी मनात आणले तर केंद्रातील सरकार ते उलथवून टाकतील या भयातून तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात आले.

कृषी कायद्यांच्या माघारीवर शिक्कामोर्तब , तर इतरही मागण्या मान्य झाल्याचे सरकारकडून लेखी घेतले

फक्त कृषी कायदे मागे घेतल्याने शेतकरी आंदोलन थांबविण्यात आलेले नाही, तर संसदेत कृषी कायद्यांच्या माघारीवर शिक्कामोर्तब करून घेतले व इतरही मागण्या मान्य झाल्याचे देखील शेतकऱ्यांनी सरकारकडून लेखी घेतले.
त्यातल्या प्रमुख मागण्या म्हणजे शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत ( हमी भाव ) निश्चित करण्याबाबत समिती नेमण्यात येईल.
त्यात संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधीचाही समावेश असेल. समितीचा अहवाल मिळेपर्यंत हमी भावाची विद्यमान व्यवस्था कायम राहील.
आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्यात येईल.
आंदोलन काळात शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील.
प्रस्तावित वीज दुरुस्ती विधेयक शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्यावरच संसदेत सादर केले जाईल.
दिल्लीच्या सीमेवर काडीकचरा जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई केली जाणार नाही, असे लेखी वचन संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारकडे मागितले व सरकारच्या वतीने केंद्रीय कृषी सचिवांनी ते दिले.

शेतकरी मरणाला घाबरले नाहीत

तीनही कृषी कायदे हे शेती व्यवस्था सुधारणेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगण्यात आले व कायदे मागे घेणार नाही यावर सरकार ठाम होते, पण शेतकऱ्यांचा रेटा व जगभरातील मानवतावाद्यांचा दबाव यामुळे सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले.
शेतकरी मरणाला घाबरले नाहीत व आंदोलनात फूट पडू दिली नाही.
त्यामुळे भाजपाचे काहीच चालले नाही.
प्रचंड पैसे खर्च करून निवडणुका जिंकता येतात, सरकारे पाडता येतात, पण शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या स्वाभिमानास व जिद्दीस तडे देता येत नाहीत, हे शेतकरी आंदोलनाच्या विजयाने दाखवून दिले.
सरकारने देशातील सार्वजनिक उद्योग , उपक्रम संपविले व उद्योगपतींना विकले.
तसे धोरण ते शेतीच्या बाबतीत राबवू पाहत होते.
याला सुधारणावादी पाऊल म्हणता येणार नाही.
शेतकऱ्यांना नव्या ईस्ट इंडिया कंपनीचे गुलाम म्हणून राबविण्यात कसले आले कल्याण?

त्यांच्या संघर्षाला साष्टांग दंडवत!

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोदी सरकारची घोषणा होती, त्याचे काय झाले?
उलट ‘मनरेगा’सारख्या प्रकल्पांची आर्थिक रसद तुटल्याने लाखो शेतमजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
सरकार फक्त मेकअप व रंगसफेदी करीत आहे.
प्रत्यक्षातले चित्र भेसूर आहे.
शेतकरी आंदोलनाच्या अंतिम विजयाने देशभरातील शेतकऱ्यांचे दुःख आणि वेदना जगासमोर आली.
स्वातंत्र्याचा लढा शेतकरी, मजूर व आदिवासींचा होता.
ब्रिटिश साम्राज्यालाही त्यापुढे झुकावे लागले.
आताही त्याचीच पुनरावृत्ती घडली! शेतकऱ्यांचे अभिनंदन!
३७८ दिवसांनी तंबू मोडून ते घरी निघाले आहेत.
त्यांच्या संघर्षाला साष्टांग दंडवत!