डेटाच्या उत्तम वापरातूनच व्यापक विकास शक्य – शेर्पा अमिताभ कांत

मुक्तपीठ टीम

माहिती तंत्रज्ञानाच्या जगात डेटाच्या (माहितीच्या) उत्तम वापरातून देशाचा व्यापक विकास शक्य होणार आहे, उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रत्येक क्षेत्रानुसार त्याचे विश्लेषण करता येऊ शकते. विकसनशील देशाचा विकास करायचा असेल तर डेटा (अद्ययावत माहिती) संकलित करणे, त्याचे विश्लेषण, संप्रेषण करणे आणि उपलब्ध डेटावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकासासाठी एक स्पर्धा निर्माण होईल आणि त्यातून विविध क्षेत्रात बदल दिसून येईल, असे मत वार्षिक जी – २० परिषदेत शेर्पा अमिताभ कांत यांनी व्यक्त केले.

बांद्रा -कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे  जी-20 परिषदेची आज  सुरुवात झाली. या परिषदेच्या पहिल्या सत्रात डेटा फॉर डेव्हलपमेंट : रोल ऑफ जी २० इन ॲडव्हान्सिंग द २०३० अजेंडा विषयावर आयोजित चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी अमिताभ कांत बोलत होते.

अमिताभ कांत पुढे म्हणाले की, प्रशासनात सामान्य नागरिकांच्या कल्याणकारी योजना राबवीत असताना समर्पक डेटा (अद्ययावत माहिती) उपलब्ध असल्यास योजना प्रभावीपणे राबविणे शक्य होते. आता सुप्रशासनासाठी एक स्पर्धात्मक वातावरण तयार झाले असून याचा फायदा सामान्य नागरिकांना  होत आहे. मात्र यासाठी असलेला सर्व डेटा विखुरलेला असल्याने याचे एकत्रित संकलन करणे आणि योग्य वापर करून थेट नागरिकांना लाभ देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

विकसनशील देशाचा विकास करायचा असेल तर डेटा निर्माण होणे, त्याचे विश्लेषण, संप्रेषण करणे आणि उपलब्ध डेटावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा वापर करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर सुप्रशासन डेटा गुणवत्ता इंडेक्स सातत्याने तपासत राहणे आवश्यक आहे.  जी २० परिषदेत या विषयावर सांगोपांग चर्चा होऊन काही दिशा दर्शक  निष्कर्ष नक्कीच निघतील अशी आशा अमिताभ कांत यांनी यावेळी व्यक्त केली.

केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविण्याची संधी भारताला मिळाली आहे ही अभिमानाची बाब आहे. विकसनशील देशांमध्ये ‘डेटा’संबंधित क्षमता-निर्मितीवर भर देण्यात आला असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सरकारी-खासगी भागीदारीमुळे भारताच्या ‘डिजिटल पेमेंट’ प्रणालीने नागरिकांच्या जीवनात व्यापक बदल घडवून आणले आहेत. त्यामुळेच ‘कोरोना’ साथीच्या काळात अवघ्या काही सेकंदांत गरजू लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये मदत निधी देणे भारताला शक्य झाले आहे असेही ते म्हणाले.

भारताच्या ‘जी २०’ परिषदेत अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात ‘विकास कार्य गट’ हा, विकसनशील देशांमध्ये ‘डेटा’संबंधित क्षमता-निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करेल आणि विकासासाठी माहितीचे आदान-प्रदान या आधारे बहुमुखी व मानव केंद्रित शाश्वत विकासाला चालना देईल. असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या परिषदेचे प्रस्ताविक करताना ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष समीर सरन म्हणाले की,  ही परिषद देशांना एकसंघता, शाश्वत विकास आणि समृद्धीच्या दिशेने नेणारा ठरणार आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम् : एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ ही या परिषदेची संकल्पना आहे. याच संकल्पनेतून आणि दृष्टिकोनातून  वातावरणासंबंधी आव्हाने, शांतता आणि शाश्वत विकासाच्या मार्गावरील आव्हानांवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य  आणि  सांघिकरित्या मात करण्यासाठी एक ‘सर्वंकष आराखडा २०३०’ मांडण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

नेदरलँडसच्या महाराणी क्वीन मॅक्सिमा म्हणाल्या की, डेटा वापर करून आर्थिक उन्नती साधता येते. वित्तीय समावेशन हे कोणत्याही देशाच्या विकासाचे शक्तिशाली साधन आहे. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे म्हणजे  शून्य गरिबी, चांगले आरोग्य, लिंग समानता आणि आर्थिक वाढ डेटाच्या नियोजनातून साध्य करता येऊ शकेल.

नंदन नीलकेणी म्हणाले की, आधार तसेच जनधन या सारख्या योजनेतून देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत ‘डिजिटल’ माध्यमातून  थेट लाभ देता आला. या  ‘इको सिस्टम’चा समावेश असलेले नवनवीन तंत्रज्ञान भारतीय ‘स्टार्टअप्स’ शोधून काढत आहेत. विकासासाठी माहितीच्या आदान-प्रदानाला प्रोत्साहन देण्याच्या धारणेमुळे भारताने  अनेक मुक्त-स्रोत मंच जगासाठी खुले करण्यासह संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतीने,  विकसनशील देशांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी ‘जी २०’ ची क्षमता निर्माण करणारी यंत्रणा उभी करण्यात पुढाकार घेतला आहे.

या पहिल्या सत्रात  दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून नेदरलँडसच्या महाराणी क्वीन मॅक्सिमा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता  राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर, नॉन एक्झिक्युटिव अध्यक्ष, तथा इन्फोसिसचे माजी अध्यक्ष तसेच भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (यूआयडीआय)चे  नंदन नीलकेनी यांनी  ऑनलाइन संदेश दिला. तर ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष समीर सरन हे प्रत्यक्ष  सहभागी होते. याचबरोबर 20 देशातील मान्यवर पाहुणे आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

प्रथम चर्चासत्र: 

वारसा प्रणालींचे पुनरुज्जीवन: डेटापासून सार्वजनिक मूल्य बुद्धिमत्तेपर्यंत या विषयावर चर्चासत्र

जी -२० परिषदेच्या पहिल्या चर्चासत्रात वारसा प्रणालीचे पुरुज्जीवन; डेटा ते सार्वजनिक बुद्धिमत्ता या विषयावर चर्चा झाली.  या चर्चेत  कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि दूरस्थकार्य अनुप्रयोग कार्यालय, यूएईचे कार्यकारी  संचालक सक्र बिन गालिब, राष्ट्रीय ई शासन ( NeGD, MeiTY)चे कार्यकारी संचालक आणि अध्यक्ष अभिषेक सिंग, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन(आर्थिक धोरण) उपाध्यक्ष श्रीमती सुश्री शमीका रवी, जपानचे जी-२०  संबंधाचे उपमहासंचालक योची लिडा  (Yoichi lida ) यांनी सहभाग घेतला. या सत्राचे संचालन ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या वरिष्ठ फेलो सूनयना कुमार यांनी केले. बदलत्या परिस्थितीनुसार डेटा वापरचा सकारात्मक परिणाम या विषयावर मान्यवरांनी आपले मत प्रदर्शित केले. आरोग्य, निवडणूक, शिक्षण महिला विकास या क्षेत्रात डेटाच्या वापरातून होत असलेले स्थित्यंतर या विषयावर चर्चा झाली.

दुसरे चर्चासत्र:

भविष्यासाठी प्रारुप (मॉडेल्स) : शाश्वत विकास लक्ष्यांसाठी इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, बिग डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर

दुसऱ्या सत्रात झालेल्या चर्चा सत्रात पायाभूत सुविधा, जागतिक हवामान संस्थेचे संचालक अँथनी रिया, टॅलेंट डेव्हलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी राष्ट्रीय केंद्र, सौदी डेटा आणि एआय प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान हबीब, संस्थापक सदस्य आणि कार्यकारी संचालक, अनिता गुरुमूर्ती, बांगलादेशचे धोरण सल्लागार अनिर चौधरी यांनी सहभाग घेतला. तर या चर्चासत्राचे सूत्र संचालन आपती इन्स्टिट्यूटच्या सह संस्थापक श्रीमती आस्था कपूर यांनी केले. या चर्चासत्रात तंत्रज्ञानाच्या  वापरातून भविष्यातील सुधारणांचा होणार विकास याचा मान्यवर तज्ज्ञांनी वेध घेतला. शाश्वत विकासासाठी निर्धारित लक्षांक गाठण्यासाठी इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, बिग डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याविषयी चर्चा झाली.

शाश्वत विकासासाठी नवीन प्रारुप स्वीकारणे आवश्यक – जी – २० शेर्पा अमिताभ कांत

भारत जगाचे उत्पादन आणि निर्यातीचे केंद्र बनण्याची क्षमता असलेला देश आहे. त्यासाठी भारताने नवीन प्रारुप स्वीकारण्याची गरज असून हे नवीन प्रारुप स्वीकारुन भारत यशस्वी होईल, असे जी २० परिषदेचे शेर्पा अमिताभ कांत यांनी सांगितले.

बांद्रा येथील जिओ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटरमध्ये जी २० परिषदेच्या डेव्हलपमेंट वर्किंग ग्रुपच्या बैठकीतील इन्फुसिंग न्यू लाईफ इनटू ग्रीन डेव्हलपमेंट या परिसंवादात अमिताभ कांत यांनी सांगितले. कौन्सिल फॉर इन्व्हायरमेंट एनर्जी ॲण्ड वॉटरचे अरुणभा घोष यांनी अमिताभ कांत यांच्याशी संवाद साधला.

भारताची तंत्रज्ञान, उत्पादन, संगणक तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रात जगातील महत्वाचे केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. त्यादृष्टीने भारताला उत्पादन क्षेत्रात वाढ करावी लागणार आहे. तसेच, कार्बन उत्सर्जन न करता औद्योगिकीकरण करण्याच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी भारताला विकासाचे नवे प्रारुप स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. भारत त्यादिशेने वाटचाल करीत असल्याचे अमिताभ कांत यांनी सांगितले.

तसेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशांत इलेक्ट्रीकल व्हेईकलचा वापर करण्यावर भर देण्याचे जाहिर केले आहे. स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात भारत जीवाश्म इंधन मुक्त करण्याचा भारताचा मानस आहे. यादृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी भारताला कार्बन उत्सर्जनाशिवाय विकासाची कास धरावी लागणार आहे. यासाठी प्रत्येक नागरिकाला आपल्या वर्तनात आणि जीवनशैलीत बदल आणावा लागणार आहे. भारत नेहमीच नवीन अर्थव्यवस्था, विकासासाठी नवीन आयाम शोधण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. या प्रयत्नांतूनच शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य केले जाईल. विकासाच्या नव्या प्रारुपातूनच जागतिक विकासाला चालना मिळू शकेल, असा विश्वास यावेही अमिताभ कांत यांनी व्यक्त केला.