ओबीसी आरक्षण अध्यादेश : ओबीसीच्या फसवणुकीचा दुसरा अध्याय

राजेंद्र पातोडे /  व्हा अभिव्यक्त!

ओबीसी समाजाचे हे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे वास्तव लक्षात घेता घटनाकारांनी ओबीसी समाजाच्या प्रगतीसाठी कलम ३४० हे भारतीय संविधानात लागू केले आणि त्यासाठी शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद केली. असे असूनही ७० हुन जास्त वर्ष उलटलेल्या स्वतंत्र भारतामध्ये ओबीसी समाजाची स्थिती मात्र आजही दयनीय आहे. ओबीसीना देशात काँग्रेस भाजपने केवळ मतदार म्हणून वापरले मात्र त्यांना अधिकार दिले नाहीत.२०१४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपने नरेंद्र मोदींच्या रूपाने ‘ओबीसी चेहरा’ दिला. नरेंद्र मोदी देखील आपण एक मागासलेल्या ओबीसी समाजातून येतो हे जाहीरपणे मान्य करतात. परंतु ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना करण्याची वेळ आली, तेव्हा नरेंद्र मोदींच्या भाजप सरकारने वेळोवेळी कोलांट्या उड्या घेतलेल्या आपण पाहतो. २०१८ मध्ये निवडणुकांच्या अगोदर भाजपचे वरिष्ठ नेते राजनाथ सिंग आणि अमित शाह यांनी ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना २०२१ मध्ये घेणार असल्याचे वचन ओबीसी समाजाला दिले होते. परंतु मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर जनगणनेसाठी जो फॉर्म/ परफॉर्मा तयार करण्यात आला, त्यामध्ये ओबीसी समाजाचा ‘वेगळा कॉलम’ वगळण्यात आला. संविधानिक दर्जा असलेल्या राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोगाने देखील मोदी सरकारला ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना व्हावी यासाठी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. तरीही याबद्दल मोदी सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील युती सरकारने देखील महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची जनगणना न करता कोणताही ‘इम्पिरिकल डेटा’ तयार केला नाही. याचा खूप मोठा फटका आज ओबीसी समाजाला त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण हिरावून घेण्यात झाला आहे.२०१८ साली भाजपच्या काळात ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढला गेला होता. कायदा केला गेला नव्हता तर तो अध्यादेश होता हे लक्षात घेतले पाहिजे.अर्थात “मंडल विरुद्ध कमंडलु ” असा ज्यांचा राजकीय प्रवास आहे त्यांनी देखील ओबीसीची फसवणूकच केली आहे. एवढेच नव्हे तर केंद्रात ‘ऑल इंडिया कोटा’मधून वैद्यकीय शिक्षणासाठी ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या ९ हजाराहून जास्त जागा ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना नाकारण्यात आलेल्या आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग (University Grant Commision) नुसार भारतातील केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ओबीसी समाजातील प्राध्यापकांची संख्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. वास्तविक पाहता येथे ओबीसी समाजातील प्राध्यापकांची संख्या ओबीसी आरक्षणानुसार २७ टक्के असायला हवी.राष्ट्रीय विधी महाविद्यालयांमध्ये (National Law Universities) मध्ये ओबीसी समाजाचे २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद पूर्णपणे डावलण्यात आली आहे. इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) सारख्या उच्च शिक्षणाच्या महत्वाच्या संस्थांमध्ये सुद्धा ओबीसी समाजाच्या प्राध्यापकांसाठीच्या आरक्षित असलेल्या २७ टक्के जागांपैकी ५२ टक्के जागा या भरल्या गेलेल्या नाहीत.भारतीय विज्ञान संस्था (Indian Institute of Science) या संस्थेमध्ये ओबीसी प्राध्यापकांच्या आरक्षित असलेल्या ९० टक्के जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत.

काँग्रेस पक्षाने नेहमीच ओबीसी समाजाचा मोठ्या प्रमाणात ‘वोट बँक’ म्हणूनच उपयोग केलेला आपल्याला दिसून येतो.काँग्रेस पक्ष आणि त्याचे ओबीसी समाजाशी काही बांधिलकी आपल्याला दिसून येत नाही. ज्या १९३१ मध्ये ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना ब्रिटिश सरकारने केली; त्या जनगणनेच्या कार्यक्रमाला विरोध करण्यासाठी महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने ११ जानेवारी १९३१ हा दिवस ‘जनगणना बहिष्कार दिवस’ म्हणून पाळला होता.

नंतरच्या काळात जेव्हा इंदिरा गांधी यांचे काँग्रेस सरकार सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी देखील मंडल कमिशनचा रिपोर्ट १० वर्षे अडवून ठेवला. त्यामुळे जो मंडल कमीशनचा रिपोर्ट १९८० मध्ये जाहीर होणार होता त्याला जाहीर होण्यास व्ही. पी सिंग यांचा कार्यकाळ म्हणजे १९९० साल उजाडावे लागले. नंतरच्या काळात काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारने भारतामध्ये २०११ साली सामाजिक- आर्थिक जातीय जनगणना (Socio Economic Caste Census -SECC – 2011) घडवून आणली. परंतु या जनगणनेमध्ये काही गंभीर त्रुटी होत्या – ही जनगणना रेजिस्ट्रार जनरलच्या द्वारे करण्यात आली नाही.ही जनगणना गृह मंत्रालयाने केली नसून ग्रामीण आणि शहर विकास मंत्रालयाने केलेली होती. ही जनगणना करताना जनगणना कायदा, १९४८ चा आधार घेण्यात आलेला नव्हता. या जनगणनेत भारतातील प्रत्येक व्यक्तिची मोजणी झालेली नसून तिचा ‘सॅम्पल साईझ’ काही जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित होता. काँग्रेस सरकानेच या जनगणनेमधून तयार झालेल्या माहितीच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. सर्वात महत्वाचे या जनगणनेच्या जातीय माहितीला अजूनही सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही.

या सर्व मुद्यांना लक्षात घेता हे दिसून येते की मनमोहन सिंग यांच्या काँग्रेस सरकारने ‘SECC-२०११’ करून एकप्रकारे ओबीसी समाजाच्या डोळ्यात धूळ फेकच केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये फडणविस सरकारच्या अगोदर १५ वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असूनही त्यांनीदेखील महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना करून त्यांचा ‘इम्पिरिकल डेटा’ तयार केला नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातील सरकारे दोन्ही ओबीसी समाजाच्या दुर्गतीला कारणीभूत आहेत.

अशी आहे ओबीसी आरक्षणाची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रात १ मे १९६२ रोजी ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१’ हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे देशातील नववे राज्य ठरले.१९९२ साली मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर १९९४ साली ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१’ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम १२ (२) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (ओबीसी) असणं बंधनकारक कारण्यात आलं.

मात्र, या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत वाशिमचे काँग्रेसचे विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.आक्षेप घेतलेल्या जिल्ह्यातील आकडेवारी अशी होती. वाशिम – जिल्हा परिषदेत ५.७६ टक्के, ग्राम पंचायतीत ५.३० टक्के अतिरिक्त आरक्षण.भंडारा – जिल्हा परिषदेत १.९२ टक्के, तर ग्राम पंचायतीत १.७५ टक्के अतिरिक्त आरक्षण.अकोला – जिल्हा परिषदेत ८.४९ टक्के, पंचायत समितीत ८.४९ टक्के, तर ग्राम पंचायतीत ८.०७ टक्के अतिरिक्त आरक्षण.नागपूर – जिल्हा परिषदेत ६.८९ टक्के, पंचायत समितीत ६.०३ टक्के, तर ग्राम पंचायतीत ७.२५ टक्के अतिरिक्त आरक्षण.गोंदिया – जिल्हा परिषदेत ६.६० टक्के, पंचायत समितीत ७.5५४ टक्के, तर ग्राम पंचायतीत ७.३५ टक्के अतिरिक्त आरक्षण ठरले होते. काँग्रेसचे विकास गवळी ह्यांच्या याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही,” असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.हे आरक्षण घालविणा-या विकास गवळी ह्यांचे वर काँग्रेसने कुठलीही कार्यवाही केली नाही, अर्थात ओबीसी आरक्षण घालविण्याला काँग्रेसची पूर्ण सहमती आहे.

४ मार्च २०२१ रोजी या याचिकेवर निर्णय देताना, सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.सुप्रीम कोर्टानं कलम १२ (२) (सी) या कलमाला सक्षम म्हटलंय, पण कधी, तर जेव्हा तीन अटी पूर्ण केल्या जातील तेव्हा. सुप्रीम कोर्टानं तीन अटी पूर्ण करण्याची राज्य सरकारला सूचना दिलीय, तरच ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण कायम राहू शकेल. तोवर राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही. त्या तीन अटी अश्या होत्या.१. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे.२. आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे.३. कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये. एससी/एसटींचं आरक्षण हे ‘घटनात्मक’ आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं ‘वैधानिक’ आरक्षण आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. वैधानिक म्हणजे राज्याच्या कायदेमंडळानं कायद्याद्वारे तयार केलेलं आरक्षण.४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय दिला होता. या संदर्भात ठाकरे सरकारनं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली.या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी २७ जुलै २०१८ आणि १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम १२ (२) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.१३ डिसेंबर २०१९ ला सुप्रीम कोर्टानं असे निर्देश दिले होते की, घटनापीठानं कृष्णमूर्तीच्या केसमध्ये सांगितलं, त्याप्रमाणे कारवाई करा आणि पुढच्या तारखेला कळवा. महाविकास आघाडी सरकारनं १५ महिने केवळ तारखा मागितल्या. या दिरंगाईमुळेच ४ मार्च २०२१ ला ओबीसींचं पूर्ण राजकीय आरक्षण गेलं.किमन ५० टक्क्याच्या आतलं आरक्षण पुन्हा मिळवू शकतो. राज्य मागासवर्गीय आयोग तयार करावा आणि इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यास सुरुवात करावी. या आरक्षणासाठी जनगणनेची आवश्यकता नाहीय, महाविकास आघाडी सरकारने जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याने भाजपाने २०१८ साली काढलेल्या अध्यादेशाची वैधता संपलीय.

पुन्हा अध्यादेशाच्या माध्यमातून ओबीसीची फसवणूक

ओबीसी आरक्षण रद्द होऊन ओबीसी मध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांचे सभासदत्व रद्द झाले. सरकारने काहीही हालचाली केल्या नाही.मागासवर्ग आयोग जाहीर केला.परंतु आयोगाला कार्यालय, मॅन पवार आणि सुविधा पुरविल्या नाही.त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणा शिवाय जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतीच्या निवडणुका खुल्या प्रवर्गात घेण्याचे नियोजन केले. ओबीसी आरक्षणाशिवाय नागपूर, अकोला ,वाशिम, धुळे, नंदुरबार, पालघर या जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समितीच्या निवडणूक घेतल्या जाणार होत्या. १८ जुलैला होणाऱ्या या निवडणूक ९ जुलैला स्थगित करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार सोबत चर्चा करून तेव्हा निवडणूक आयोगाने या निवडणूक रद्द केल्या होत्या.त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचे आदेश दिला होता. कोरोनासंदर्भातील शासनाची अधिसूचना ही निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यापासून रोखू शकत नाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा आयोगाचाच आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला. त्यामुळे मविआ सरकारच्या पायाखालची जमीन सरकली.

त्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर करण्याचे नाटक करण्यात आले. त्यानंतर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्याने आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशांच्या धर्तीवर हे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यात महत्वाचे म्हणजे या अध्यादेशानंतर ओबीसींच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होणार आहेत. मात्र संपूर्ण आरक्षण अडचणीत येण्यापेक्षा ९० टक्के जागा वाचवणे केव्हाही चांगले, असा विचार करून राज्य सरकारने हा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या जागा कमी होणार आहेत,तामिळनाडू, आंध्र या ठिकाणी त्यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या आधीन राहून अध्यादेश काढले. त्यानुसार तिथे निवडणुका सुरू आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात १० ते १५ टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील, पण इतर राज्यांनी जसे अध्यादेश काढले, तसाच अध्यादेश काढण्याचा निर्णय झाला आहे. त्या कशा मिळवता येतील याबाबत कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत याची चाचपणी करण्यात येणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी जाहीर केले.हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल, असे धडधडीत खोटे विधान देखील सरकारने केले होते. मुळात ही निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानी होत आहे.कुठलाही अध्यादेश हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही, ह्याची जाणीव असून देखील सरकार मधले मंत्री खोटे बोलत आहेत. हा अध्यादेश येणाऱ्या फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा १८ मोठ्या महानगरपालिकांसाठी आहे. त्यानंतर २४ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही येत आहेत. आणि यातील ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी हा अध्यादेश जारी करण्यात येत आहे, अशी मखलाशी सरकार करीत असले तरीही, असा अध्यादेश काढणे हा ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्याचा ठोस उपाय नव्हे, कारण हा अध्यादेश कोर्टात टिकणारा नाही.कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे आणि आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे, असे आदेश दिली आहेत.अध्यादेश काढून आरक्षण द्या असे सांगितले नाही. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात सरकार ओबीसींचे नुकसानच करणार आहे. राज्य सरकारने आरक्षण कामयस्वरुपी टिकवण्याच्या दृष्टीने काम करण्या ऐवजी ओबीसीची फसवणूक चालविली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ च्या निकालामध्ये हे आरक्षण पुनस्थापित करण्याचा मार्ग सांगितलेला आहे. तो म्हणजे इम्पिरिकल डेटा सिद्ध करणे, मागासलेपण सिद्ध करणे, प्रतिनिधीत्व सिद्ध करणे आणि ५० टक्क्यांच्या आत राहणे, हे सर्व सिद्ध करणे हे काम या अध्यादेशाने होणार नाही.हा अध्यादेश म्हणजे सरकारने ओबीसी समूहाच्या फसवणुकीचा दुसरा अध्याय आहे.

ओबीसी आयोगाच्या सदस्यांचा राजीनामा!

ओबीसी आयोगाचे बबनराव तायवडे ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असून काँग्रेस नेतेआहेत. काँग्रेसच्या तिकिटावर २०१३ मध्ये त्यांनी पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक लढवली आहे. राज्यातील पाचही जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या नंतर त्यांनी आयोगाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे.ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार असल्याने ओबीसी समाजाचं मोठं राजकीय नुकसान होणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे यांनी सरकार आरक्षण अबाधित ठेवू शकत नाही, असा आरोप केला आहे. या पदावर राहून माझ्या समाजाला न्याय मिळत नसेल तर मी या पदावर राहण्यास योग्य नाही. म्हणून मी पदाचा राजीनामा देण्याच्या मनस्थितीत आलो आहे. तत्वांशी तडजोड करू शकत नाही. यावेळी त्यांनी राज्यातील ठाकरे सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकारवरही निशाणा साधला. सध्या संपूर्ण राज्याचा ओबीसींचा प्रश्न ऐरणीवर येऊन ठेपलेला आहे. राज्य शासन ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण अबाधित ठेऊ शकत नाही, असं मत तायवाडे यांनी व्यक्त केलं.तायवाडे यांच्या या भूमिकेमुळे मविआ सरकारची मोठी कोंडी होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीत मविआ सरकारला आणि भाजपला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते, असं राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.

एकंदर परिस्थिती पाहता ओबीसीचे राजकीय आरक्षणाचे मारेकरी हे काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी आणि सेनेने जाणीवपूर्वक संपविले आहे.ह्याच चारी पक्षांनी मराठा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षणाचा देखील खून केला आहे. पदोन्नती मधील आरक्षण देखील नाकारले आहे. हे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्या ऐवजी ‘नुरा कुश्ती’ सुरु आहे.कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असताना अध्यादेशाचा बेकायदा पर्याय समोर आणू पाहणारे ओबीसी समाजाची फसवणूक करीत आहेत. येणा-या निवडणुकीत अनुसूचित जाती – जमाती, भटके विमुक्त, मराठा, ओबीसी, मुस्लिम ह्यांनी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी आणि सेनेला मतदान करू नका. एकदा त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्या.२०२४ पर्यंत येणा-या कोणत्याही निवडणुकीत काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी आणि सेनेला आम्ही मतदान करणार नाही, हा चंगच अनुसूचित जाती – जमाती, भटके विमुक्त, मराठा, ओबीसी, मुस्लिम ह्यांनी करावा, हाच एकमेव पर्याय आहे.

(राजेंद्र पातोडे हे वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते आहेत)