मुक्तपीठ टीम
उपलब्ध असूनही ज्येष्ठ नागरिकांना लोअर बर्थ नाकारणे रेल्वेला महाग पडले आहे. घटना दहा वर्षांपूर्वीची आहे. एका ज्येष्ठ आणि दिव्यांग असणाऱ्या दांपत्याने प्रवासात लोअर बर्थची मागणी केली. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी नाकारली. या प्रकरणी दहा वर्षे सुनावणी झाली आणि अखेर राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने रेल्वेला तीन लाख रुपये नुकसानभरपाईचा आदेश दिला आहे.
ही घटना सप्टेंबर २०१० मधील आहे. एका वयस्कर दांपत्याने त्यांच्यातील एक व्यक्ती दिव्यांग असल्याने थर्ड एसीमधील दिव्यांग कोट्यातून सीट आरक्षित केली होती. सोलापूर ते बिरुर प्रवासासाठी ४ सप्टेंबर २०१० रोजी त्यांनी रेल्वेकडे लोअर बर्थची मागणी केली. मात्र, बर्थ रिकामा असूनही दिला गेला नाही. या जोडप्याने टीसीला लोअर बर्थ देण्याची विनंती केली पण टीसीने लोअर बर्थ दिला नाही. काही काळासाठी त्यांना ट्रेनमधील सीटवर बसून प्रवास करावा लागला आणि नंतर एका प्रवाशाने त्यांना त्याची लोअर बर्थ दिली.
या व्यतिरिक्त या जोडप्याने कोच अटेंडंट आणि टीसीला बिरूर स्टेशनला आल्यावर सांगायला सांगितले होते. परंतु बिरुरपासून शंभर किलोमीटर आधी असलेल्या चिकजाजुर या स्थानकावर त्यांना उतरविण्यात आले. त्यामुळे त्यांची मोठी गैरसोय झाली. वृद्ध दांपत्याने लोअर बर्थ न पुरविल्याबद्दल आणि शंभर किलोमीटर आधी असलेल्या स्थानकावर उतरवल्याबद्दल रेल्वेविरोधात तक्रार दाखल केली.
या दांपत्याने रेल्वेविरूद्ध केलेल्या तक्रारीत असे म्हटले होते की, ट्रेन चालू असताना डब्यात सहा लोअर बर्थ रिकामे असूनही टीटीईने त्यांना लोअर बर्थ दिले नाही. रेल्वेकडे दुर्लक्ष आणि सेवेचा अभाव असल्याचा आरोप करत त्यांनी भरपाई मागितली होती.
रेल्वेच्या नियमांनुसार, ज्येष्ठ नागरिक आणि ४५ वर्ष किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिला प्रवाशांना लोअर बर्थ देण्याची तरतूद आहे. जर ट्रेन चालू झाल्यानंतर लोअर बर्थ रिकामी असतील आणि एखादा अपंग, ज्येष्ठ नागरिक किंवा गर्भवती महिला ट्रेनमध्ये प्रवास करीत असेल आणि त्यांना वरचे किंवा मध्यम बर्थ दिले असेल तर त्यांनी तिकीट तपासणी कर्मचार्‍यांना लोअर बर्थ देण्यास सांगता येईल.
या प्रकरणात जिल्हा ग्राहक मंचाने रेल्वेला दुर्लक्ष आणि गैरसोयीसाठी जबाबदार ठरवले. तीन लाख दोन हजार रुपये भरपाईचे आदेश दिले. तसेच खटल्याचा अडीच हजार रुपये खर्च देण्याचे आदेश दिले. परंतु रेल्वेने या आदेशाविरूद्ध राज्य आयोगाकडे आव्हान दिले. परंतु राज्य आयोगाने रेल्वेचे आव्हान फेटाळून लावले.
राज्य आयोगाने निरीक्षण नोंदवले की, ज्येष्ठ प्रवाशांना तसेच इतर प्रवाशांना सेवा पुरवणे हे टीसीचे कर्तव्य आहे. टीसीने रात्री ट्रेनमधून कोण, कुठे उतरणार याकडे लक्ष दिले नाही, हे दुर्लक्ष आहे. रेल्वे आपल्या कर्मचार्‍यांच्या या वर्तनासाठी जबाबदार आहे. त्यानंतर हे प्रकरण राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगापर्यंत पोहोचले. परंतु राष्ट्रीय आयोगानेही प्रवाशांना नुकसानभरपाई देण्यासंबंधी जिल्हा ग्राहक मंच आणि राज्य ग्राहक मंच यांचा आदेश कायम ठेवून रेल्वेची याचिका फेटाळली.
पाहा व्हिडीओ:
Subscribe
