मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ ( महानंद) ही संस्था सहकार क्षेत्रातील दुग्धव्यवसायातील शिखर संस्था आहे. या संस्थेची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी या संस्थेवर प्रशासक नेमण्यात येईल, असे दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधापरिषदेत सांगितले.
सदस्य विजय ऊर्फ भाई गिरकर यांनी ‘महानंद’ संदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना विखे पाटील बोलत होते. बाजारपेठेत खासगी दूध संस्थांचा वाढता प्रभाव आहे. तसेच सदस्य संघाकडून त्यांच्या एकूण संकलनाच्या ५ टक्के दूध पुरवठा महासंघास करण्यात येत नाही. महासंघास दैनंदिन दूध खरेदी व प्रशासकीय कामकाज चालविण्यासाठी अधिकर्ष ( over draft) घ्यावा लागत आहे. महानंद‘ची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी संस्थेवर प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
लवकरच राज्यातील सर्व दूध महासंघाची बैठक घेण्यात येईल. यात ‘महानंद’ला पुनरुज्जीवित कसे करता येईल याविषयीच्या सूचना घेण्यात येतील, असे पाटील यांनी सांगितले.
लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, गोपीचंद पडळकर, सतेज पाटील, भाई जगताप, अमरनाथ राजूरकर, महादेव जानकर यांनी भाग घेतला.
राखीव वनक्षेत्र नसलेल्या ठिकाणी मेंढी चराई संदर्भात वनमंत्र्यांसमवेत चर्चा करणार – पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
राज्यातील मेंढपाळ हे पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करतात. मेंढ्या चराई करताना काही ठिकाणी वन विभागाचे कर्मचारी आणि मेंढपाळ यांच्यामध्ये संघर्ष होतो. हे टाळण्यासाठी जेथे वनक्षेत्र राखीव नाही तेथील संदर्भात वन मंत्र्यांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन यासंदर्भात चर्चा करण्यात येईल, असे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी यासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, राज्यातील २१ वन विभागांमध्ये सप्टेंबर ते जून या कालावधीत मेंढी चराई करिता परवानगी देण्यात आली आहे. इतर वन विभागांमध्ये चराई करिता क्षेत्र उपलब्ध नसल्याने मेंढी चराईस परवानगी देण्यात येत नाही.
काही ठिकाणी विषारी गवत खाण्यामुळे तसेच रस्ते अपघातात मेंढ्यांचे मृत्यू होतात. त्यामुळे मेंढपाळ बांधवांसाठी तसेच मेंढ्यांसाठी विमा धोरण आणण्यासाठी पावले उचलणार असल्याचेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. मेंढ्यांची क्षमता वाढण्यासाठी त्यांचे लसीकरण केले जाईल अशी माहिती देऊन विभागाच्या ‘महामेश’ योजनेसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये १० कोटी रूपयांची मागणी केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
Subscribe
