पुण्यातील शाळेविरोधात आईचा लढा! आता मुलाचंही ठाकरे सरकारला पत्र! न्याय मिळणार?

मुक्तपीठ टीम

पुण्यातील वॅालनट शाळेविरोधात दिपाली सरदेशमुख आणि त्यांच्यासारख्याच काही आई या लढा देत आहेत. त्यांचा शाळेवर मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप आहे. कोरोना संकटामुळे फी भरण्यासाठी वेळ द्यावा अशी मागणी असताना मोफत शिक्षण पाहिजे असा चुकीचा आरोप केला जातो, असा त्यांचा दावा आहे. या प्रकरणी सातत्याने प्रयत्न करूनही सरकारी अधिकारी शाळेलाच साथ देतात, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यांच्या मुलानेही ठाकरे सरकारला पत्र लिहिले आहे. त्यानंतर सरकारने तातडीने उत्तर आले. पण ते सरकारी असून प्रत्यक्षात काही घडणार का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांचे निवेदन पुढे मांडत आहोत.

सरकारकडे दिलेल्याा तक्रारींमध्ये त्यांनी फुरसुंगीच्या वॉलनट शाळेबद्दल तक्रारी केल्या आाहेत. थोड्याफार फरकाने अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रातील इतरही अनेक शाळांमध्ये असल्याचे कळते. त्यामुळे अन्यायाविरोधात लढणाऱ्या एका आईची ही अभिव्यक्ती त्यांच्याच शब्दात फक्त काही सुधारणा करून जशी आहे तशी मांडत आहोत…

दिपाली सरदेशमुख / व्हा अभिव्यक्त!

२०२०-२०२१ बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे व, २०२१- २०/०२/२०२२वर्षभर माझा मुलगा आणि मुलगी दोघांचे व शिवणे शाखेतील सिंगल मदर असलेली शिक्षिका यांचा मुलगा रुद्र टिळेकर या सर्वांचेच शिक्षक देत असलेले शिक्षण, परीक्षा वॉलनट शाळेने दोन वर्ष बंद केले आहे. शालेय फीचा तपशील मी मागितला म्हणून ते जाणीवपूर्वक पूर्णपणे बंद केले गेले आहे. तरीही ४३०००/+ ४५,०००/ फी शाळेने घरी नोटीस पाठवत मागितली. वाल्मिकी अॅपने सर्व मुलांना शिक्षण देतो, आमचे शाळेतील शिक्षक ऑनलाईन क्लास मध्ये शिकवत नाही, शिक्षक फक्त अॅप तयार करतात असे खोटे सांगून शासनाची , पालकांची, विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली. तरी शाळेवर अद्याप कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. शाळेतील शिक्षकांचे प्रथम कर्तव्य सर्व मुलांना कोणताही भेदभाव न करता शिक्षण देणे असते. लाखो education ॲप यू ट्यूब वर फ्री आहेत. येथे मात्र असे सांगितले जाते.

शिक्षण अधिकाऱ्यांचा शाळेवर आंधळा विश्वास!

तत्कालीन शिक्षण संचालक  दत्तात्रय जगताप आणि शिक्षण उपसंचालक पुणे  औदुंबर उकिरडे यांना यांच्या कार्यालयात सुनावणीत शाळा संचालिका यांनी आमचे शिक्षक ऑनलाईन वर्गात शिकवत नाहीत अशी खोटी माहिती दिली तरी यांनी त्यांच्यावरच विश्वास ठेवला. शासकीय नियमाच्या आधारे कायदेशीर योग्य आहे की नाही याचा निष्कर्ष शासकीय अधिकारी काढू शकत नसतील तर त्याचा अधिकार शासनाने पालकांना द्यावा. सामान्य पालक मात्र मुलांना त्यांचा शाळेने हिरवलेला शैक्षणिक हक्क मिळावा म्हणून सर्व काम सोडून वर्ष झाले सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. शिक्षण विभागातील अधिकारी यांना शाळेकडून वैयक्तिक लाभ मिळत असेल तर आमच्या मुलांचं शैक्षणिक अधिकार ते कशाला मिळवून देतील, असाही संशय काही पालक व्यक्त करतात, ते अशावेळी पटू लागतं.

कर्तव्य आणि जबाबदारी पालन शासकीय अधिकारी यांनी न केल्याने शैक्षणिक न्याय मिळवून देऊ शकत नसतील तर त्यांना जबाबदार पदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. कारण ते विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी, शिक्षणासाठी काहीही करु शकत नाहीत.विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसान ,तसेच माझे आर्थिक नुकसान होण्यासाठी निर्णायक सर्व अधिकारी जबाबदार आहेत.

अनेक पालकांनी शाळा बदलली!

आता बरेच पालक शाळेच्या त्रासाला कंटाळून शाळा सोडून गेले. परंतु अशा बऱ्याच पालकांना शाळेने त्रास देणे अद्यापही सुरूच आहे. पालकांचे वैयक्तिक बँक स्टेटमेंट अफिटेव्हिट शाळेने मागितलेहोते, पालकांचे वैयक्तिक खाते चेक करून खरेच आर्थिक नुकसान झाले आहे का हे पाहण्यासाठी! माननीय मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बऱ्याच आदेशांचे उल्लंघन, सीबीएसई bye-laws affiliation , Examinations चे उल्लंघन, child parents Harassment मुलांना व पालकांना मानसिक त्रास देणे , शाळेबद्दल कुठे कुणी तक्रार केली तर पालकांवर आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांवर कारवाई, पालकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य शाळेने काढून घेतले आहे जर कोणत्या पालकाने तक्रार करणाऱ्या पालकांना कोणती मदत केली तर म्हणूनही तसे केले आहे.

मुलांना शिक्षण वंचित ठेवले!

२०२०-२०२१ मधे शिक्षणमंत्री यांनी फी भरण्यासाठी पालकांना दोन महिने सक्ती करु नये तसेच फी भरण्यासाठी पालकांना दोन महिन्यांचा अवधी द्यावा असे मा. शिक्षणमंत्री यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे दोन महिने थांबत आहोत असे मेल शाळेने स्वतः पाठवला होता आणि हीच मागणी आम्ही पालकांनी देखील मेल, कॉल ,अर्ज याद्वारे केली होती की लॉकडाऊन असेपर्यंत दोन महिने पालकांना वेळ द्या फी भरण्यासाठी आणि चार टप्पे करून द्या फी भरण्यासाठी असे शाळेला मेल द्वारे सांगितले, अर्ज केला शाळेत जाऊन पण मुख्याध्यापिका प्रचिती ताजने मॅडम यांनी हा विनंती अर्ज स्पष्टपणे नाकारला. तसेच हप्ते करून न देता बेकायदेशीर शुल्क भरले नाही म्हणून तसेच शुल्क रक्कम भरली नसल्याचे दाखवत जून २०२० शाळा सुरू झाल्यापासूनच पहिल्याच दिवसापासून विद्यार्थ्यांचे आजतागायत पूर्ण वर्षभर शिक्षक देत असलेले शिक्षण परीक्षा बंद ठेवले.

फीसाठी प्रचंड छळ

फी भरण्यासाठी ४ टप्पे करून द्या .. बँक details द्या शाळेला विनंती केली. ती ३ मेल द्वारे ५/९/१२ एप्रिल २०२१ ला तसेच जुलै २०२० रोजी देखील केलेली होती. त्यांनी एक ही रिप्लाय दिला नाही. शाळेचे असे म्हणणे होते की पालकांनी फायनान्स कंपनी द्वारे 2.75% व्याजदराने फी भरावी, पण जो पर्यंत फी भरणार नाही तो पर्यंत मुलांचे शिक्षण सुरू करणार नाही , याबाबत शाळेने कायदेशीर कुठे अडकु नये म्हणून लेखी दिले नाही यासाठी त्यांनी सर्व पालकांना टेक्निकल इश्यू आहे असे गेले दोन वर्ष सर्व पालकांना सांगत आहेत. शासकीय अधिकारी यांना देखील आम्ही ॲप द्वारे शिकवतो असे खोटे सांगितले.

पालकांनाच खोटे पाडले!

मी वारंवार सर्व अधिकाऱ्यांना सांगत होते की शिक्षक घेत असलेले शिक्षण शाळेने बंद केले आहे याची चौकशी करा , परंतु शिक्षण विभागातील काही अधिकारी यांनी शाळेची खोटी माहिती खरी असल्याचे दाखवले.पालकांनी तक्रार करू नये म्हणून पालकांसाठी शाळेने Code of conduct for walnut school parents असा तयार केला ज्यात उल्लेख आहे की पालकांनी शाळा सबंधित लेटर्स व इतर document तक्रारी कुठे दिले तर त्यांच्यावर आणि विद्यार्थ्यांवर आणि पालकांवर कारवाई करण्यात येईल.

५ मार्च २०२१ रोजी नियुक्त चौकशी अधिकारी किसन भुजबळ शिक्षण विस्तार अधिकारी,zp प्राथमिक पुणे यांनी पालकांच्या तक्रारी व प्रश्नांना मुक्तपणे न्याय देत आमची पालकांची व शाळा मुख्याध्यापक, संस्था यांची कटू व सत्य परिस्थिती सर्वांसमोर आणली.

शाळेने सक्तीने १२/०४/२०२१ रोजी परस्पर टीसी पाठवले घरी. जून २०२० पासून पहिल्या दिवसापासून फीचा तपशील द्या पूर्ण, फी भरतो फक्त सुरुवातीचे जून जुलै वेळ द्या असे सांगितले परंतु आजपर्यंत शाळेने पालकांना फक्त त्रास दिला आहे.

शाळेची फी भरण्यासाठी, पेमेंट लिंक शाळेच्या अटी,शर्ती व परवानगी नुसार शाळा पालकांना देते. चेक अथवा DD याने फी भरण्यासाठी बँक डिटेल्स मी शाळेकडे सतत मागितले होते तरी आजपर्यंत अद्याप मला दिलेले नाहीत.

मोफत शिक्षणासाठी हट्टाचा चुकीचा आरोप!

मी शाळेकडे मुलांसाठी Free education कधीच मागितले नाही तरी शाळा असे म्हणते की मला फ्री एज्युकेशन पाहिजे म्हणून मी तक्रार करत आहे जे अत्यंत चुकीचे आहे. शाळा स्वयं अर्थ सहाय्य प्रकारची आहे त्यामुळे,ती आमच्या पालकांच्या पैशावर चालते, आम्हाला या संपूर्ण शुल्काचा तपशील विचारण्याचा पूर्ण अधिकार संविधानाने दिला आहे. शाळा आमचा हा अधिकार काढून घेऊ शकत नाही. शालेय वार्षिक शुल्काचा तपशील द्या फी भरतो असा साधा सरळ प्रश्न, मागणी होती माझी शाळेला.. फी भरण्यासाठी कधीही नकार दिला नाही.

आजवर कारवाई नाही!

शाळेचं प्राथमिक चौकशी अहवाल २५/३/२०२१ तसेच अंतिम अहवाल ०२/०९/२०२१ रोजी शिक्षण अधिकारी व शिक्षण उपसंचालक पुणे विभाग यांना प्राप्त होते तरी त्यांनी यावर कोणीही कोणतीही कारवाई आजतागायत केली नाही. बऱ्याच वेळा यासाठी मेल,कॉल, कार्यालयात भेट दिले तरी उपसंचालक यांनी फक्त चौकशी केली , मी बऱ्याच वेळा निर्णय घेण्यासाठी भेटले .. पण तरीही सीबीएसई शाळा सांगत कारवाई करण्यात टाळले , सीबीएसई आमच्या under येत नाही असे सांगत कारवाई शाळेला पाठीशी घालण्यासाठी हेतुपुरस्सर टाळली.. महाराष्ट्रातील शाळांना शासन मान्यता राज्य शासन देते की सीबीएसई बोर्ड देते याचा त्यांनी अभ्यास करून स्पष्ट करावे…

सरकारने कारवाई करावी!

१५+ माहितीचे अधिकारांतर्गत जोडपत्र यांचेद्वारे मी विचारलेली शाळेची कोणतीही माहिती कागदपत्रे देणे टाळणे या वरून त्यांनी त्यांच्या शासकीय कर्तव्य पार पाडताना विलंब, कर्तव्यकसूरता केल्याचे सर्व पुरावेनिशी स्पष्ट दिसत आहे. राज्य शासनाने नफेखोरी व विद्यार्थ्यांचे हिताला बाधा आणणाऱ्या शाळा, RTE व FRA कायदा वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक यांना प्राधिकृत केलेले आहे, त्यामुळे याबाबत दोषी व जबाबदार अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून दोषींवर राज्य शासनाने तात्काळ कारवाई केली पाहिजे.

बाल हक्क आयोग करतात काय?

शाळांना पाठीशी घातले आहे पूर्णपणे शिक्षण अधिकारी,उपशिक्षण अधिकारी जिल्हा परिषद प्राथमिक पुणे, व शिक्षण उपसंचालक पुणे यांनी , यांची विभागीय तसेच शाळा सुरू झाल्यापासून मान्यता देणाऱ्या सर्वांची विभागीय चौकशी करण्यात आली पाहिजे. काम केले नाही म्हणूनच राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग दिल्ली यांनी सप्टेंबर/ऑक्टोंबर २०२१ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस आणि समन्स पाठवले होते. शिक्षण उपसंचालक पुणे श्री. औदुंबर उकिरडे सर यांना राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग दिल्ली यांनीही कळवले. महाराष्ट्रात आणि देशात , महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोग मुंबई आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग दिल्ली हे आयोग फक्त नावाला आहेत याचे अतिशय वाईट वाटते.

मुलांचे बालकांचे हक्क अधिकार यांचेशी MSCPCR, NCPCR यांना काहीही घेणे देणे नाही, राज्य शासनाने MSCPCR आयोगाला पूर्णवेळ अध्यक्ष न नेमल्याने बाल अधिकार हक्क संरक्षणाला एकप्रकारे पोरके आणि अनाथ करून खासगी शाळांना साथच दिली आहे.कारण खासगी शाळा या राजकीय व्यक्ती,आमदार खासदार यांच्याच आहेत.

विधिमंडळात खोटी माहिती!

या शाळेसंदर्भात विधानसभा अतारांकित प्रश्नावर शिक्षण अधिकारी zp प्राथमिक पुणे, शिक्षण उपसंचालक पुणे विभाग , मंत्रालयीन अधिकारी देखील या सर्वांनी ,महाराष्ट्र विधानसभा जे जनतेच्या प्रश्नासाठी हक्काचे विश्वासाचे लोकशाहीचे पाया आहे तेथे खोटे उत्तर देत, लोकशाहीचे खच्चीकरण केले आहे. यासाठी स्वतः या सर्वांनी कोणतीही प्रकारची सत्यता पडताळणी न करता, मी फी भरण्यासाठी तयार झाल्याने माझी तक्रार निवारण झाले आहे असे कागदपत्रात खोटे लिहिले आहे. याची कागदपत्रे माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत माझ्याकडे प्राप्त झाली असून ती माझ्याकडे उपलब्ध आहेत.

हप्त्याने फी भरण्यास तयार असल्याचं आधीपासूनच कळवले!

वास्तविक दोन्ही मुलांचे शालेय शुल्क ४ instalment द्वारे भरण्यासाठी मी जून २०२० पासून तयार होते,तसा मेल देखील जुलै २०२० द्वारे शाळेला पाठवला होता , असे असताना देखील शिक्षण अधिकारी zp प्राथ पुणे व उपसंचालक यांनी शाळेला पाठीशी घालत, मी फी भरायला २३/०९/२०२१ रोजी तयार झाले असल्याने मी ती फी शाळेला भरावी आणि शाळेने मुलांचे शिक्षण सुरू करावे असे जाणूनबुजून चुकीचे दिशाभूल करत ते लेटर मला आणि शाळा मुख्याध्यापिका यांना पाठवले होते.

सरकारी अधिकाऱ्यांवर विश्वास नाही, मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांनीच दखल घ्यावी!

शाळेवर कारवाई करण्यात यावी, कारणे दाखवा नोटीस असे अनेक नोटीस जुलै २०२१ पासून देत ,माझी दिशाभूल करत अधिकाऱ्यांनी काढल्या ,परंतु एकही कारवाई अद्याप केलेलीं नाही. आताही अखेर माझ्या मुलाच्या पत्राला सरकारकड़ून उत्तर आले असले तरी माझा विश्वास नाही. माझा या कोणत्याही लेटर्स वर विश्वास नाही. या सर्वावर प्रचलित कायदे,तरतुदी व शासन नियमाप्रमाणे प्रत्यक्ष कारवाई करण्यात आलीच पाहिजे. तरच विश्वास सरकारवर बसेल.

(लेखिका या मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत. मुलाच्या शिक्षणात अडथळे आल्यामुळे पुण्यातील शाळांच्या मनमानीविरोधात लढणाऱ्या पालकांसोबत त्या लढा देत आहे. )