मुक्तपीठ टीम
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कर्नाटक एम्टा कंपनीच्या कोळसा खाणींमध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे निर्देश आज वन मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.
एकाही प्रकल्पग्रस्तावर अन्याय होणार नाही तसेच भरपाई आणि नोकरी मिळण्यात दिरंगाई होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यात कर्नाटक एम्टा कंपनीची कोळसा खाण आहे. या तालुक्यातील बरांज मोकासा, चकबरांज, सोमनाळा, बोनथाळा, कढोली, केसुर्ली, चिचोर्डी, किलोनी, पिपरवाडी आदी गावातील ९९६.१५ हेक्टरवरील १२५४ खातेदार हे प्रकल्पग्रस्त आहेत. भूसंपादन पूर्ण झाले असले तरी अनेकांना अद्याप कंपनीने करारनाम्यात मान्य केलेल्या नोकऱ्या दिलेल्या नाहीत. तसेच २०१५ पासून काही प्रकल्पग्रस्तांचे वेतन बंद करण्यात आले.
प्रकल्पग्रस्तांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी, नोकरी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना योग्य वेतन द्यावे, ज्यांना नोकरी नको आहे त्यांना पाच लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई देण्यात यावी, ज्यांच्या जमिनीचे व नोकऱ्यांचे प्रश्न शिल्लक असतील ते कालबद्धरित्या सोडवावेत आणि यानंतर जानेवारीत पुन्हा आढावा बैठक घेवून अहवाल द्यावा, असे निर्देशही सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
बैठकीला मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव अ‍सीमकुमार गुप्ता, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, सुभाष शिंदे, तहसीलदार अनिकेत सोनावणे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी नेताम, केंद्रीय कामगार सह आयुक्त देवेंद्रकुमार, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी सर्वश्री नरेंद्र जीवतोडे, आकाश वानखडे, गोपाळ गोस्वडे, संतोष नागपुरे, संजय राय, विजय रणदिवे, संजय ढाकणे, सुधीर बोढाले, मारुती निखाळे, विठोबा सालुरकर, प्रवीण ठेंगणे, नामदेव डहुले, कर्नाटक एम्टा कंपनीचे टी. कृष्णगोंडा, नरेंद्रकुमार, डी.के. राम, गौरव उपाध्ये, आर.बी.सिंग आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नियोजित तारखांप्रमाणेच धान खरेदी आधारभूत केंद्र सुरु होणे आवश्यक – सुधीर मुनगंटीवार
धान खरेदीअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या अडचणीस सोडविण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.
धान खरेदीपासून ते धान उचलणे हा काळ दोन महिन्यांच्यावर नसावा. हे काम वेळेत होईल यासाठी एक पद्धती तयार करण्यात यावी. पणन विभागाकडून आधारभूत केंद्रांना मंजुरी दिली असली तरी त्या केंद्रांवर बारदाना, इलेक्ट्रिक काटे, ओलावा तपासणारी मशिन आदी साहित्यांचा पुरवठा करण्यास विलंब होतो. हा विलंब नेमका कशामुळे होतो आणि होत असल्यास याची कारणे शोधून काढून त्यावर तत्काळ उपाय करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
पणन विभागाला यापूर्वीच धान खरेदी आणि भरडाईबाबतचे निर्देश देण्यात आले असल्याने पणन विभागाने याबाबत त्वरीत अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. धान खरेदीसाठी ऑनलाईन आधार आँथटिकेशन आणि लाईव्ह फोटो सिस्टीम तयार करणे, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाईन नोंदणी करणे तसेच वन हक्क जमिनीवरील धान खरेदी करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रमाणित करुन दिल्याप्रमाणे खरेदी करणे गरजेचे असल्याचेही रविंद्र चव्हाण यावेळी म्हणाले.
Subscribe
