‘ते’ राजकारण्यांचे आवडते! गरीबांच्या गृहयोजनेतही १८८० कोटी कमावले!

मुक्तपीठ टीम

सीबीआयने पंतप्रधान आवास योजनेमधील भ्रष्टाचाराचा गौप्यस्फोट केला आहे. या प्रकरणात सीबीआयने दिवान हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (डीएचएफएल) चे संचालक कपिल आणि धीरज वाधवन यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्यावर पंतप्रधान आवास योजनेचा गैरफायदा घेऊन १,८८० कोटी कमवल्याचा आरोप आहे. त्यासाठी गृह कर्जाची बनावट कागदपत्रे तयार केली गेली. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी दोन्ही भाऊ सध्या तुरूंगात आहेत. हे सर्व चलतीच्या काळात राजकारण्यांचे लाडके मानले जात. त्यांची कामे कुठेही अडत नसत. त्यामुळेच घोटाळे करणे त्यांना सहज शक्य झाल्याची चर्चा आहे. बॉलिवूडच्या झगमगाटातही त्यांना खास स्थान होते.

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार कपिल आणि धीरज वाधवन यांनी गृहकर्ज खात्यांशी संबंधित बनावट कागदपत्रे तयार केली. त्याअंतर्गत ११,७५५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचे दाखवले. त्यापैकी १,८८० कोटी व्याज अनुदानांतर्गत सरकारकडून प्राप्त झाले. ज्यांनी हे गृह कर्ज घेतले होते त्यांना ही रक्कम मिळाली पाहिजे होती.

अडीच लाखाहून अधिक बनावट खाती उघडल्याचा आरोप
मागील वर्षी विमा आणि कराचा सौदा करणाऱ्या कंपनी थॉर्नटनने फॉरेन्सिक अहवाल सादर केला होता. हे समोर आले की डीएचएफएलने हजारो बनावट कर्ज खाती तयार केली. २००७ आणि २०१९ दरम्यान, एकूण २,६०,३१५ बनावट खाती तयार केली गेली. यानंतर ११,७५५ कोटी रुपये बनावट संस्थांकडे वर्ग करण्यात आले.

अंतिम अहवालात अशा सुमारे ९१ बनावट युनिटची माहिती समोर आली आहे. ही कर्जे जारी करण्यापूर्वी कोणतीही सुरक्षा किंवा दुय्यम रक्कम देण्यात आली नसल्याचेही आढळून आले.

पंतप्रधान आवास योजना नेमकी काय आहे.

• केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही योजना सुरू केली गेली.
• यासाठी सरकारने २०२२ पर्यंत बेघरांना घर देण्याची योजना आखली आहे.
• या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना गृह कर्जावरील व्याज अनुदानाचा लाभ मिळतो.
• ही एक क्रेडिट लिंक्ड इंटरेस्ट सबसिडी आहे. यात वार्षिक अनुदान ३ ते ६.५% पर्यंत आहे.

पंतप्रधान आवास योजना २०१५ मध्ये सुरू

• केंद्र सरकारने वर्ष २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली.
• योजना ३ टप्प्यात विभागले गेले आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा मार्च २०१५ मध्ये संपला, जो मार्च २०१७ मध्ये संपला. दुसरा टप्पा एप्रिल २०१७ मध्ये सुरू झाला आणि मार्च २०१९ मध्ये संपला. तिसरा आणि शेवटचा टप्पा एप्रिल २०१९ मध्ये सुरू झाला आणि मार्च २०२२ पर्यंत संपेल.