टपाल खातं कात टाकतंय! २०२१मध्ये ८ कोटी १९ लाख रूपयांचे व्यवहार!

देशामध्ये 150 वर्षांपेक्षाही अधिक काळापासून टपाल विभाग कार्यरत असल्यामुळे ही सेवा देशाच्या दळणवळणाचा कणा आहे. तसेच देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासामध्ये टपाल विभागने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. टपाल विभागाचे कार्य अनेक मार्गांनी भारतीय नागरिकांच्या जीवनाला स्पर्श करणारे आहे. पत्रे-टपालाचे वितरण करणे, लहान बचत योजनेअंतर्गत ठेवी स्वीकाराणे, पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (पीएलआय) आणि ग्रामीण पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (आरपीएलआय) अंतर्गत जीवन विमा संरक्षण प्रदान करणे, विविध बिल संकलन, विक्री यासारख्या वेगवेगळ्या किरकोळ सेवा प्रदान करण्याचे, अर्ज भरून घेण्याचे  काम टपाल विभागामार्फत केले जाते. तसेच भारत सरकारच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (MGNREGS) श्रमिकांना त्यांच्या मजुरी वितरण करण्याचे कामही केले जाते. टपाल विभागाने केलेल्या कामाचा वर्ष अखेरीचा आढावा- 2021  या विभागाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांवर आणि केलेल्या प्रगतीवर प्रकाश टाकणारा आहे.

1. पुरवठा साखळी आणि ई-कॉमर्स: मेल, एक्सप्रेस सेवा आणि पार्सल:

– टपाल बटवड्याचे रिअल टाइम अपडेट: ग्रामीण भागातल्या 98,454  टपाल कार्यालयासह 1.43 लाख टपाल कार्यालयांमध्ये पोस्टमन मोबाइल अॅप कार्यान्वित करण्यात आले.

– ‘स्पीड पोस्ट’ हे टपाल विभागाचे चिन्हांकित प्रमुख उत्पादनाचे माध्यम आहे. याव्दारे जानेवारी 2021 ते ऑक्टोबर 2021 या काळामध्ये एकूण 34.97 कोटी पार्सल हाताळणी करण्यात आली. त्यामधून विभागाला 1413.34 कोटी रूपये मिळाले.

-टपाल विभाग हा ‘यूआयडीएआय’  एकमेव वितरक भागीदार आहे. या विभागामार्फत आत्तापर्यंत 166.73 कोटी आधार कार्ड सामान्य टपालाच्या माध्यमातून वितरीत करण्यात आले. तसेच जानेवारी 2013 ते नोव्हेंबर 2021 या काळामध्ये 1.56 आधार पीव्हीसी कार्ड स्पीड पोस्टने वितरीत करण्यात आली आहेत.

– टपाल विभागाने जारी केलेल्या पॉलिसी रोख्यांच्या छपाई आणि वितरणासाठी संपूर्ण ‘प्रिंट टू पोस्ट’ पर्याय प्रदान करण्यासाठी एलआयसीबरोबर करार करण्यात आला आहे.

– टपाल विभागाने भारतीय निवडणूक आयोगाबरोबर करार केला असून, त्यानुसार स्पीड पोस्टव्दारे निवडणूक फोटो ओळखपत्र वितरीत करण्यात येत आहेत. प्रारंभीच्या टप्प्यात वितरणासाठी 6-7 कोटी ओळखपत्रे प्रदान करण्यात येणार आहेत.

– टपाल विभागाने जीपीएस म्हणजेच वैश्विक स्थान प्रणाली स्थापित केली आहे. यामुळे देशभरात 1263 कार्यरत मेल मोटर सर्व्हिसेस (एमएमस) वाहने आहेत. सर्व टपाल मंडलातल्या सर्व एमएमएस कार्यान्वित वाहनांसाठी चोवीस तास कार्यरत असलेल्या नियंत्रण कक्षांमार्फत ऑनलाइन ट्रॅकिंग कार्यव्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.

– इलेक्ट्रॉनिक प्रगत डाटा (इएडी)च्या देवाण घेवाणीसाठी टपाल कार्यालयाने 120 पेक्षा जास्त देशांबरोबर बहुपक्षीय करार केला आहे.

– इंडिया पोस्ट आणि अमेरिकन पोस्टल सर्व्हिसेस (यूएसपीएस) यांच्या दरम्यान ट्रॅक सेवा करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.

– कोविड-19 च्या दुस-या लाटेमध्ये टपाल विभागाने सीमा शुल्क अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने परदेशातून टपालाव्दारे प्राप्त झालेली पार्सल वितरीत करण्यासाठी आपत्कालीन शिपमेंटला मान्यता मिळवून, प्रक्रिया आणि वितरण सुलभ केले. उदाहरणार्थ यामध्ये ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर,  इतर वैद्यकीय उपकरणे,  औषधे अशा सामानाचे क्लिअरन्स घेवून त्यांचे जलद वितरण करण्यासाठी डाक भवन आणि एक्सचेंजच्या सर्व कार्यालयामध्ये कोविड ‘हेल्पडडेस्क’ची स्थापना करण्यात आली.

2 – बँकिंग सेवा आणि वित्तीय समायोजन:

– सामान्य लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल वित्तीय सबलीकरण: टपाल विभाग देशभरातील 1.56 लाख टपाल कार्यालयांमधून 29.29 कोटींपेक्षा जास्त सक्रिय पीओएसबी खात्यांना वित्तीय सेवा देत आहे. या खातेदारांच्या खात्यांमध्ये 12,56.073 कोटी रूपये जमा आहेत. एकूण 1.67 कोटी नवीन खाती उघडण्यात आली आहेत आणि 4.71 लाख कोटींच्या ठेवी आहेत.  खातेदारांकडून अंदाजे 3.48 लाख कोटी काढले  गेले. तसेच जवळपास 8.19 लाख कोटींचे व्यवहार झाले आहेत.

– ग्रामीण जनतेचे आर्थिक सक्षमीकरण: ग्रामीण भागामध्ये एमओएफच्या सर्व 9 अल्पबचतीच्या योजना 1.56 लाख टपाल कार्यालयांमध्ये उपलब्ध आहेत. देशातल्या ग्रामीण भागामध्ये वास्तव्य करणा-या लोकांसाटी पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्ज बँकेमार्फत व्यवहार करणे शक्य असल्याने त्यांना शहरामध्ये येण्याची गरज भासत नाही.

3 – पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (पीएलआय) / ग्रामीण पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (आरपीएलआय):

-‘‘संकलन’’ या पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (पीएलआय) नियम 2011 मध्ये विविध मानके, कार्यपद्धती, अर्ज यांचा समावेश आहे. या नियमांच्या माहितीचे ई-संकलन  पीएलआय दिनी म्हणजेच 01.02.2021 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.

– पीओएलआय 2011च्या नियम 61 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्यामध्ये विमा व्यवसायाप्रमाणेच आत्महत्येमुळे झालेल्या मृत्यूच्या दाव्याची पूर्तता करण्यासाठी दोन वर्षांची मर्यादा कमी करून ती एक वर्ष करण्यात आली आहे.

4. नागरिक केंद्रीत सेवा:

– पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रे (पीओपीएसके): पासपोर्टसाठी नागरिकांची वाढती गरज लक्षात घेवून परराष्ट्र मंत्रालय आणि टपाल विभाग यांनी टपाल कार्यालयामध्ये पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रे (पीओपीएसके) स्थापन करण्यासाठी परस्परांमध्ये सहमती दर्शवली आहे. आत्तापर्यंत देशात 428 पीओपीएसके कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी दोन केंद्रे 2021 मध्ये सुरू झाली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातल्या डोंबिवली आणि बिहारमधल्या एकमा येथील केंद्रांचा समावेश आहे.

आधार नावनोंदणी आणि अद्यतन केंद्रे:

या सुविधेमुळे आधार कार्ड तयार करणे अथवा त्यामध्ये गरजेप्रमाणे बदल करून आधार कार्डाचे अद्यतन करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी 42,000 पेक्षा जास्त टपाल अधिकारी/ एमटीएस/ जीडीएस यांना आधार कार्ड व्यवहार करण्यासाठी प्रशिक्षित / प्रमाणित करण्यात आले आहे.

-डिजिटल समावेशन:

टपाल विभागाच्या 1,29,252 शाखांमध्ये सिमआधारित पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) या उपकरणाचा उपयोग केला जात आहे.

– नवभारतासाठी ग्रामीण टपाल कार्यालयांमध्ये डिजिटल प्रगती – (दर्पण- डीएआरपीएएन) – माध्यमातून 12.87 व्यवहार

देशाच्या ग्रामीण भागामध्ये जानेवारी 2021 ते ऑक्टोबर 20212 या काळामध्ये 1,29,252 लाख टपाल शाखांमध्ये 19,402 कोटी रूपयांचे ऑनलाइन टपाल आणि आर्थिक व्यवहार झाले.

 पीओ-सीएससी (पोस्ट ऑफिस -कॉमन सर्व्हिस सेंटर):

नागरिक केंद्रीत विविध सेवांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पोस्ट ऑफिस -कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सचे एकत्रीकरण करण्यात आले असून आता 91,867 टपाल कार्यालयांमध्ये सीएससीच्या डिजिटल सेवा पोर्टलच्या माध्यमातून विविध सेवा प्रदान केल्या जात आहेत.

सीएससीच्या माध्यमातून नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यात येणा-या सरकारच्या काही योजना:

·        प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी योजना (पीएमएसव्हीएनिधी)

·        प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुषमान भारत)

·        प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना (पीएम-एसवायएम)

·        प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (पीएम-एलव्हीएम)

·        निवडणूक ओळखपत्र छापणी

·        विविध ई-जिल्हा सेवा

·        भारत बिल पेमेंट सुविधा

 देशातल्या डाव्या दहशतवादी कारवायांमुळे प्रभावित 90 जिल्ह्यांमध्ये टपाल कार्यालयाच्या नवीन शाखा स्थापन करण्यात आल्या:

या संदर्भामध्ये 3114 ग्रामीण टपाल सेवक-शाखा पोस्टमास्तर आणि सहाय्यक शाखा पोस्टमास्तरची पदे सर्व संबंधित मंडळांना  आधीच मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, तेलंगणा, आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमधल्या  90 डाव्या दहशतवादी कारवायांमुळे प्रभावित 90 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच देशात  उर्वरित 3114 शाखा कार्यालये उघडण्यात आली आहेत.

5. – सार्वजनिक तक्रारी:

– केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस):

केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) ची सुधारणा करण्यात आली असून टपाल कार्यालयाच्या शाखा स्तरांपर्यंत 1.5 लाख टपाल कार्यालयांचे मॅपिंग करून तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी कार्यालये स्थापण्यात आली आहेत. सीपीजीआरएएमएसच्या माध्यमातून तक्रारकर्त्यांना  निवाड्याच्या विरोधात अपील करण्यासाठी पर्याय जानेवारी 2021 पासून देण्यात आले आहेत. 2021 मध्ये 15.11.2021पर्यंत हाताळण्यात आलेल्या तक्रारींचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

समाज माध्यम आघाडी (सोशल मिडिया सेल ):-

समाज माध्यम आघाडी ही एक स्वतंत्र व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. आणि टपाल विभागाच्या व्टिटर, फेसबूक आणि इन्स्टाग्राम खात्यांशी संबंधित या आघाडीमार्फत कार्य केले जाते. या व्यवस्थेमार्फत 2021 मध्ये दि. 15.11.2021 पर्यंत हाताळण्यात आलेल्या तक्रारींचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:’-

6.-टपाल विभागाचे विपणन आणि दृष्यता:

– टपाल विभागाच्यावतीनेही टपाल उत्पादने आणि सेवा यांच्याविषयी दृष्यमानता आणि जागरूकता वाढविण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात आली आहेत.

-याशिवाय समाज माध्यमांमध्ये स्वतःचे खाते सुरू करणारा टपाल विभाग हा भारत सरकारच्या पहिल्या काही विभागांपैकी एक आहे. त्यामुळक टपाल विभागाला आपल्या ग्राहकांबरोबर थेट संपर्क साधता येत आहे.

– टपाल विभागाचे स्वतःचे वेब पोर्टल आहे.  (https://www.indiapost.gov.in)

या माध्यमातून टपाल विभागाचे क्रियाकलाप, उत्पादने आणि सेवा यांच्याविषयी व्यापक जागरूकता तसेच दृष्यमानता निर्माण  करण्यासाठी माहिती नियमित अपलोड आणि अपडेट केली जाते.

– टपाल विभागाच्या समाज माध्यमांच्या खात्यांमार्फत नागरिकांना सरकारी उपक्रम, विभागामार्फत दिल्या जाणा-या सेवा आणि सुरू केलेल्या उपक्रमांविषयी अपडेटस् दिले जाते.

– ‘भारतीय टपाल विभाग ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक समावेशनासाठी कशा प्रकारे योगदान देत आहे’ ‘‘पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स- इन्शुरिंग लाइव्हज् अँड अशुरिंग हॅपिनेस’’ आणि ‘‘ इंडिया पोस्ट फॉर एमएसएमई, लहान व्यावसायिक, कारागीर “आत्मनिर्भर भारताचे लॉजिस्टिक भागीदार’’ या विषयांवर वेबिनार्सचे आयोजन करण्यात आले. विभागाच्या समाज माध्यमाच्या हँडलवरून त्यांचे थेट प्रसारण केले.

– संस्कृती मंत्रालयाबरोबर विचार विनिमय करून संबंधित राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातल्या अनाम नायकांविषसी विशेष पाकिटे, तिकिटे प्रसिद्ध करण्यात आली. ही माहिती विभागाच्या समाज माध्यमाच्या खात्यांव्दारे सामायिक करण्यात आली.

पाहा व्हिडीओ: