आघाडीनं घात केला! भाजपानं घात केला!! आरोपप्रत्यारोपांच्या गदारोळात आरक्षणाच्या बाबतीत प्रत्यक्षात ओबीसींचाच घात झाला!

मुक्तपीठ टीम

ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी आवश्यक इम्परिकल डेटा केंद्राला राज्य सरकारला देण्याचे आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार केला. त्यानंतर ओबीसींच्या वाट्याच्या २७ टक्के जागाही निवडणुकीत खुल्या प्रवर्गसाठी खुल्या करण्याचे आदेशही दिले, त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा गदारोळ उसळला आहे. पण कोणी काहीही म्हटले तरी प्रत्यक्षात या साऱ्या प्रकरणात ओबीसी समाजाचाच सर्वात मोठा घात झाला आहे.

देवेंद्र फडणवीस

राज्य सरकारनं गेली दोन वर्ष फक्त केंद्राकडे बोटं दाखवली.
या दोन वर्षात महाविकास आघाडी सरकारनं खरंच ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते, इम्पेरीकल डेटा तयार केला असता, तर आज ओबीसी आरक्षण गमावण्याची वेळ आली नसती.
वेळी अजूनही गेलेली नाही!
महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करण्यासोबत राज्य सरकारनं इम्पेरीकल डेटा तयार करण्याचा सल्लाही दिलाय.
तो तयार करण्यासाठी आम्ही सरकारला मदत करु.
वेळ पडल्यास त्यासाठी कायदा करावा.
तीन महिन्यात हा डेटा तयार करुन मगच निवडणुका राज्य सरकारनं घ्याव्यात.
भंडारा, गोंदियासह आणि नगरपरिषदांमध्येही ओबीसींवर अन्याय झाला आहे.
आतातरी महाविकास आघाडी सरकार केंद्राकडे बोट दाखवणं बंद करावं.

छगन भुजबळ

देशातले ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. मध्य प्रदेश मध्येही ट्रिपल टेस्ट लागू केले आहे.
कोरोनाच्या परिस्थिती हे कसे शक्य होईल, याचा मंत्रिमंडळात विचार करू.
भाजपा जर राज्य सरकारला यात दोषी धरत असेल तर मध्य प्रदेशच्या बाबतीत त्यांचे काय मत आहे.
येत्या तीन महिन्यात विविध खाती, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कामाला लावून डेटा जमा करू.
आताच्या १७ जानेवारीला पुन्हा ही सुनावणी होणार आहे.
ही निवडणूक जनरलमध्ये होईल.
आता आयोगाने काम जलदगतीने पार पाडले तर पुढील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळू शकेल.
प्रशासनातील सर्व सचिवांनी आयोगाला सहकार्य करावे, एवढेच आपल्या हातात आहे.
सरकारही सहकार्य करेल. पत्रापत्री न करता त्यांना काय हवे आहे, यासंबंधी यंत्रणा कामाला लावणे यावर लक्ष देणार.
सचिवांनी इतर कामे बाजुला सारून यावरच लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे.
आरोप-प्रत्यारोप करून फक्त वेळ जाणार आहे.
त्यामुळे प्राधान्य पुढच्या तीन महिन्यात आकडेवारी गोळा करण्यावर असेल.

पंकजा मुंडे

ओबीसी आरक्षणासाठी जे करता येईल ते करावे.
जोपर्यंत ओबीसी प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात निवडणुका घ्या, असे कुठेही म्हटलेले नाही.
राज्य सरकारमधले मंत्री ओबीसीसाठी रस्त्यावर उतरू म्हणतात.
मग त्यांना निवडणुका पुढे ढकलणे काहीच अशक्य नाही.
ओबीसी आरक्षणाचा विषय माझ्यासाठी हा राजकारणाच्या पलीकडचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसींचे मोठे नुकसान झाले आहे.
हे नुकसान कधीही भरून निघणार नाही.
ओबीसी हा संताप न बोलता जरूर व्यक्त करतील.
राज्य सरकारने या प्रश्नी तात्काळ अधिवेशन घ्यावे.
ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ ठरवावी.
त्यासाठी आवश्यक तो निधी द्यावा. आता तरी या प्रकरणात चालढकल करू नये.
ओबीसी प्रश्नावरून राज्य सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये उभी फूट पडली आहे.
हा वर्षे दोन वर्षे कशा काय पेंडिंग राहू शकतो.
डाटा गोळा करायला एवढा वेळ लागू शकत नाही.
सरकारचे अज्ञान, अहंकार आणि प्रचंड दुर्लक्ष यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे.
राज्य सरकारकडे पैसे नसतील तर मला सांगावे.
सर्व ओबीसी डाटा गोळा करण्यासाठी पैसे देतील.
मात्र, तशी वेळ कधी येणार नाही.

विजय वडेट्टीवार

“एकीकडे राज्यांना सांगायचे की इम्पिरिकल डेटा तयार का केला नाही? दुसऱ्या बाजूला तयार असलेला डेटा राज्यांना द्यायचा नाही.
म्हणजेच त्यांना राज्यांमध्ये असंतोषाची स्थिती निर्माण करायची आहे.
राज्य अस्थिर करायचे आहे. केंद्राला असं वाटतंय की राज्याने जनतेचा असंतोष आपल्यावर ओढवून घ्यायचा आणि केंद्रसरकारने डोळे मिटून गप्प बसायचं, त्यांचे हेच धोरण ओबीसी विरोधी आहे.

अमोल मिटकरी

राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनीही ओबीसी आरक्षणावरून भाजपला टोला लगावला आहे.
ओबीसी आरक्षणाचं घोंगडं भाजपनेच भिजत ठेवलेलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात केंद्रासोबत पत्रव्यवहार करुन इम्पिरिकल डेटा मागितला होता.
मात्र त्यावेळी तो उपलब्ध नव्हता, यांनी पैसे देखील पुरवले नाहीत.
इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी महाविकास आघाडी प्रयत्न करत आहे.
ओबीसी आरक्षण मिळाले पाहिजे ही या सरकारची भूमिका आहे.
ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणण्याचे पाप भाजपने केले आहे.
“पैशांच्या जोरावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवडून आणून ओबीसी रोष कमी करण्याचा प्रयत्न भाजपने केलाय.

चंद्रकांत बावनकुळे

भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे.
आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालय वारंवार डेटा सादर करा असे सांगत असताना या सरकारने काहीच केलं नाही.
सोबतच मागासवर्गीय आयोगाला त्यासाठी निधीही दिला नाही.
फक्त ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल करून आरक्षणाच्या विषयाचा बट्ट्याबोळ केला.
ग्राम पंचायतीचे कर्मचारी सोबत घ्या, मालमत्ता कराच्या रजिस्टरमध्ये OBC, SC, ST, NT, VJNT घरं किती हे सर्व मोजून लोकसंख्या मोजता येतं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण टाकता येतं, पण या सरकारला हे करायचं नाहीय.

सुधीर मुनगंटीवार

“कोरोना काळात कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सात तारखा झाल्या.
परंतु, या तारखांना राज्य सरकारचा एकही प्रतिनिधी हजर राहिला नाही.
एवढेच नाही तर वकिलांची ‘फी’सुद्धा राज्य सरकारने दिली नाही.
ओबीसी बांधवांचे प्रश्न सुटावेत यासाठी बैठका घेऊन प्रश्न सोडविण्यापेक्षा केंद्राकडे बोट दाखवलं जात आहे.
राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणावरून फक्त राजकारण करत आहे.
इम्पिरिकल डेटा जमा करून राज्य सरकारने कोर्टात जावे.
शिवाय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती द्यावी किंवा मुदतवाढ द्यावी.
सदोष इप्मिरिकल डेटा ही काँग्रेसची चूक आहे.

नाना पटोले

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही भाजपवर टीका केली आहे.
ओबीसी बांधवांना केंद्राची भूमिका समजली असून मागच्या सरकारचं अपयश महाविकास आघाडीवर ढकललं जात आहे.
त्यासोबतच राज्य सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात जावं.
ओबीसी आरक्षणात तातडीने लक्ष घालावं, वेळ आल्यास पंतप्रधानांना भेटावं.

जितेंद्र आव्हाड

२०१६ साली संसदेत सरकारने विधान केले, ९८.४७ टक्के डेटा परफेक्ट आहे.
आणि २०२१ मध्ये ते स्पष्ट म्हणत आहेत की हा डेटा फेल आहे, याचा फायदा नाही.
एक तर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाला खोटं सांगत आहेत नाहीतर संसदेला तरी खोटं सांगत आहेत.
मी महाराष्ट्राच्या नागरिकांना सांगतो, १९५० साली जेव्हा आंबेडकरांना लक्षात आलं की ओबीसी यांना आरक्षण देऊ शकत नाही तेव्हा त्यांनी राजीनामा देऊन टाकला, नंतर मंडळ आयोगामार्फत ओबीसी आरक्षण आलं.
या देशातल्या ५ हजार वर्षांपासून दुर्लक्षित जाती आहेत.
बलुतेदार आहेत, त्यांच्यापासून त्यांचे हक्क समता आणि समानतेचे हक्क काढून घेणं योग्य नाही.
राजकारणात ओबीसींना आणण्यासाठी मदत झाली पाहिजे.
याउलट त्यांचे हक्क आणि अधिकार काढून घेणे योग्य नाही.
केंद्र सरकारचा हा कुटील डाव आहे, त्यांना ओबीसींना काही मिळूच द्यायचे नाही.
ओबीसी हा देशभरात पसरलेला आहे, देशातील लोकसंख्येच्या ५० टक्के पेक्षा अधिक आहे.
ओबीसीमध्ये बीसी, एससी, एसटी, नवबौद्ध यांची सगळ्यांची संख्या एकत्र केली तर ती ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
हा देश परंपरेने ज्यांचा होता, त्यांचा त्याकाळी देखील घास हिरावून घेतला आणि काळातही तेच सुरु आहे.