मुक्तपीठ टीम
तुम्हाला जर प्राध्यापक बनायची इच्छा असेल आणि अद्याप पीएचडी झाला नसाल तर तर तुमच्यासाठी एक दिलासा देणार बातमी आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं यूजीसीच्या नियमांमध्ये सुधारणा केल्यानंतर सहाय्यक प्राध्यापकांच्या पदावर नियुक्त करण्यासाठी किमान पात्रता पीएचडी आवश्यक करणाऱ्या नियमाची अंमलबजावणी आता पुढे ढकलण्यात आली आहे.
सहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यासाठी पीएचडीची किमान पात्रता बनवणारे यूजीसीचे २०१८ चे नियम २०२१ पासून लागू होणार होते. मात्र कोरोनामुळे आता हे नियम आता पुढे ढकलण्यात आले आहेत. यासंबंधीचा कालावधी जुलै २०२३पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. २०२३ पर्यंत सूजीसी नेट स्कोअरच्या आधारावर नोकरभरती सुरू राहणार आहे.
यूजीसीची नोटीस
- यूजीसीच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमधील रिक्त प्राध्यापकांची पदं नेहमीपेक्षा वेगानं भरली जाण्याची अपेक्षा आहे.
- यूजीसीने अधिकृत नोटीस जारी केली असून त्यात म्हटले आहे की, कोरोना महामारी पाहता सहाय्यक प्राध्यापकांच्या थेट भरतीसाठी आवश्यक पात्रता म्हणून पीएचडी लागू करण्याची तारीख १ जुलै २०२१ पासून १ जुलै २०२३ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- विद्यमान निकषांनुसार नेट, सेट, स्लेटसह शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी पात्र असलेले उमेदवार सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पात्र आहेत.
@narendramodi @PMOIndia @dpradhanbjp @EduMinOfIndia @Drsubhassarkar @Annapurna4BJP @RanjanRajkuma11 @PIBHRD @DDNewslive @ani_digital pic.twitter.com/pdN07yGoS7
— UGC INDIA (@ugc_india) October 12, 2021
नेट, सेट, स्लेटच्या किमान पात्रतेच्या अटींमधून सूट
- तसंच ज्या उमेदवारांनी यूजीसी नियमांनुसार पीएचडी पदवी घेतली आहे अशा उमेदवारांना नेट, सेट, स्लेट च्या किमान पात्रतेच्या अटींमधून सूट दिली जाणार आहे.
- ०१ जुलै २०२३ पासून विद्यापीठांच्या विभागात सहाय्यक प्राध्यापक पदावर थेट भरतीसाठी पीएचडी पदवी अनिवार्य पात्रता असेल.
- ही सुधारणा यूजीसी दुरुस्ती नियमन,२०२१ म्हणून ओळखली जाईल”, असं यूजीसीच्या अधिकृत निवेदनात म्हंटलं आहे.
- त्यामुळे आता २०२३ पर्यंत असिस्टंट प्रोफेसर होण्यासाठी पीएचडीची गरज नसणार आहे.
- मात्र तोपर्यंत यूजीसी नेट स्कोअरच्या आधारावर असिस्टंट प्रोफेसर पदांसाठी भरती सुरू राहणार आहे.