सारंग कामतेकर
अलीकडील दोन महत्त्वपूर्ण घडामोडींमुळे भारताच्या आर्थिक आणि कायदेशीर क्षेत्राला आगामी काळात अभूतपूर्व आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. पहिली घडामोड म्हणजे भारत सरकारने सरकारी कंत्राटे परदेशी कंपन्यांसाठी खुली करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. यासोबतच, दुसरी तितकीच महत्त्वाची घडामोड म्हणजे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) आपल्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत, ज्यामुळे परदेशी लॉ-फर्म्स आणि वकिलांना आता भारतात कायदेविषयक सेवा पुरवता येणार आहेत. यामुळे हे दोन्ही क्षेत्र एका मोठ्या परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. दोन्ही क्षेत्रांत परदेशी संस्थांचा शिरकाव होत असल्याने आगामी काळात त्यांना मोठ्या स्पर्धेचा सामना करावा लागणार आहे.
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेताच ‘ट्रेड-वॉर‘ सुरू केले. भारतासह संपूर्ण जगातील बहुसंख्य देशांवर अमेरिकेने ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ‘ लादले होते. मात्र, अनेक देशांनी अमेरिकेसोबत व्यापार करताना आपल्या देशात लादण्यात येणाऱ्या टॅरिफबाबत वाटाघाटी करण्याची तयारी दर्शविल्याने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ‘ला ९० दिवसांसाठी स्थगिती दिली. या महिन्याच्या सुरुवातीला भारत आणि ब्रिटनने एक मोठा व्यापार करार केला. यामुळे ब्रिटिश कंपन्यांना भारताच्या सरकारी कामांमध्ये भाग घेता येईल. यात वस्तू, सेवा आणि बांधकाम यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. तसेच, भारतालाही ब्रिटनमध्ये असेच फायदे मिळतील. ब्रिटनसोबतच्या मुक्त व्यापार कराराच्या धर्तीवर अमेरिकेसोबत ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ‘ व व्यापाराबाबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये भारत आपले सरकारी कंत्राट क्षेत्र अमेरिकेसह इतर देशांतील परदेशी कंपन्यांसाठी खुले करण्यास सज्ज झाला असल्याचे वृत्त आजच्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय वृत्तांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.
ब्रिटनसोबत झालेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे आणि आता अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापार करारामुळे आगामी काळात सरकारी कंत्राट क्षेत्रात मोठे बदल घडण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून, भारतीय कंत्राटदार हे संरक्षित वातावरणात काम करत होते, शासकीय धोरणांमुळे त्यांना जागतिक स्पर्धेपासून संरक्षण मिळत होते. मात्र, आता हे संरक्षक कवच गळून पडले आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त आणि कार्यक्षम असलेल्या परदेशी कंपन्या सरकारी कंत्राटांमध्ये आक्रमकपणे सहभाग घेण्यासाठी आता सरसावणार आहेत. या बलाढ्य कंपन्यांपुढे भारतातील स्थानिक कंपन्यांचा टिकाव लागणे कठीण असणार आहे.
भारतातील केंद्र, राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्थ व सार्वजनिक उपक्रमांचे एकूण सरकारी कंत्राट बाजारपेठ, हि , दरवर्षी सुमारे सहा ते सात लाख कोटी रुपये इतका आहे, ज्यापैकी २५% कंत्राटे हि लहान व्यवसायांसाठी राखीव आहेत. सरकारी कंत्राटांमध्ये परदेशी कंपन्या सहभागी झाल्यास भारतातील स्थानिक कंत्राटदारांना त्यांच्या जागतिक कौशल्याचा आणि आर्थिक ताकदीचा मुकाबला करावा लागणार आहे. परदेशी कंपन्या किमती कमी करतील आणि कंत्राट मिळविण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे देशांतर्गत कंत्राटदारांच्या व्यवसायात लक्षणीय घट होऊन बाजारातील त्यांचा हिस्सा कमी होणे अटळ आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या भक्कम असलेल्या परदेशी कंपन्यांसोबत होणाऱ्या तीव्र स्पर्धेमुळे व्यवसायातील नफ्याचे प्रमाण देखील कमी होणार आहे. परदेशी कंपन्यांकडे असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रगत यंत्रसामुग्री व उच्च गुणवत्तेशी स्थानिक कंत्राटदारांना स्पर्धा करताना दमछाक होणार आहे व प्रसंगी तोटाही सहन करावा लागू शकतो. परदेशी कंपन्यांना सरकारी कंत्राटांमध्ये समाविष्ट करताना पात्रतेचे निकष अधिक उच्च व कठोर होणार असल्याने भारतीय कंपन्यांसाठी कंत्राट मिळवण्यात संघर्ष करावा लागेल.
परदेशी लॉ–फर्म्सचा भारतात प्रवेश
यासोबतच, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) आपल्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे परदेशी लॉ-फर्म्स आणि वकिलांना आता भारतात कायदेविषयक सेवा पुरवण्याची परवानगी मिळाली आहे. हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणारे असले, तरी जागतिक स्पर्धा नसलेल्या बाजारपेठेत काम करणाऱ्या भारतीय कायदा कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. परदेशी लॉ-फर्म्स आपल्यासोबत अफाट संसाधने, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि विस्तृत जागतिक नेटवर्क घेऊन येत आहेत. भारतीय बाजारपेठेत त्यांचा प्रवेश म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अँड आर्बिट्रेशन, मर्जर अँड अँक्वीझिशन्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स, ह्युमन राईट्स, इन्व्हायरमेन्टल लॉ, इमिग्रेशन लॉ, यांसारख्या कायदेशीर सेवांच्या क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल घडवून आणणार आहे.
एकात्मिक आंतरराष्ट्रीय सेवा देणाऱ्या जागतिक लॉ-फर्म्सकडे मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या वळू शकतात, ज्यामुळे भारतीय लॉ-फर्म्सना आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. जागतिक लॉ-फर्म्सकडे मिळणारे अधिकचे वेतन आणि जागतिक स्तरावरील संधींमुळे भारतीय लॉ-फर्म्सकडे असलेले प्रतिभावान व होतकरू कायदेशीर तज्ञ अशा परदेशी कंपन्यांकडे आकर्षित होऊ शकतात. यामुळे आपले सर्वोत्तम कर्मचारी टिकवून ठेवणे भारतीय लॉ-फर्म्सना कठीण जाणार आहे. तसेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापरामुळे कायदेविषयक मनुष्यबळाची कपात देखील होऊ लागली आहे. म्हणजेच भारतीय लॉ-फर्म्स आणि वकिलांना दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.
इलॉन मस्क, रिलायन्स जिओ व भरती एअरटेल
इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंक आणि रिलायन्स जिओ व भारती एअरटेल यांचे उदाहरण अधिक बोलके आहे. इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकला भारतामध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट सेवा पुरवण्याची परवानगी भारत सरकारने मागील महिन्यात दिली. भारतीय बाजारपेठेत स्टारलिंकला प्रवेश करण्यास मान्यता मिळाल्यावर रिलायन्स जिओ आणि एअरटेलसारख्या दिग्गजांना मोठा अडथळा निर्माण झाला. परंतु, स्टारलिंकसोबत थेट स्पर्धा करण्याऐवजी, या कंपन्यांनी स्टारलिंकसमोर शरणागती पत्करत त्यांच्याशी भागीदारीचा पर्याय निवडला. स्टारलिंकचे प्रगत सॅटेलाईट तंत्रज्ञान अल्प खर्चात दुर्गम भागातही हाय-स्पीड इंटरनेट प्रदान करू शकते आणि सेवा व दराच्या स्पर्धेत आपला टिकाव लागणार नाही, सॅटेलाईट तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणारी पायाभूत सुविधा उभी करणे आव्हानात्मक असून स्पर्धात्मक सॅटेलाईट नेटवर्क तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि वेळ लागणार याची जाणीव जिओ आणि एअरटेलला होती. बलाढ्य इलॉन मस्कसोबत स्पर्धा करण्यापेक्षा व्यावहारिक विचार करत रिलायन्स जिओ व भारती एअरटेलने स्टारलिंकसोबत हातमिळवणी केली. स्टारलिंकसोबत भागीदारी करून, जिओ व एअरटेलला स्टारलिंकच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या सेवा अधिक वाढवू शकतात. जिओ व एअरटेलचे ग्राउंड नेटवर्क स्ट्रॉंग असून भारतीय ग्राहकांची मानसिकता त्यांना ज्ञात आहे, याचा फायदा स्टारलिंकला मिळणार आहे.
काळाची पावले वेळीच ओळखा
परदेशी कंत्राटदारांचा शासकीय कंत्राटांमध्ये शिरकाव आणि आंतरराष्ट्रीय लॉ-फर्म्सबाबतच्या या दोन्ही घडामोडी आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक विकासाचा भाग असल्या तरी, भारतीय सरकारी कंत्राटदार आणि कायदेशीर कंपन्यांसाठी स्पर्धा अत्यंत तीव्र होणार आहे हे वास्तव आता अधिक स्पष्ट आहे. अनेक प्रस्थापित भारतीय कंत्राटदारांसह तरुण व होतकरू युवकांना आताच सावध होण्याची गरज आहे. आगामी स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी त्यांना अत्यंत वेगाने आपली तयारी करणे आवश्यक आहे. नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे, प्रगत यंत्रसामग्री वापरणे, आपल्या कामाचा दर्जा सुधारणे, कामाची गती वाढवणे, कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवणे, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स तयार करणे आणि वेळ पडल्यास मोठ्या कंपन्यांसोबत भागीदारी करणे असे धोरणात्मक बदल करावे लागणार आहेत. सरकारी कंत्राटांशी संबंधित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनासुद्धा आता आपल्या कामाची पद्धत बदलावी लागणार आहे. परदेशी संस्थांचे आक्रमण थोपवण्यासाठी भारतीय लॉ-फर्म्सने आपल्या ग्राहकांशी असलेले संबंध अधिक मजबूत करणे महत्त्वाचे आहे. ग्राहकांना अधिक कार्यक्षम व प्रतिसादक्षम सेवा पुरवण्यावर भर द्यावा. तसेच कायदेविषयक आधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करत जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी स्वतःला सज्ज करणे ही काळाची गरज आहे. कायदेविषयक बाबींच्या विशिष्ट क्षेत्रात कौशल्ये विकसित करणे निश्चितच उपयुक्त ठरू शकेल. एकूणच काय तर, “चेंज इज पर्मनंट” हे लक्षात घेऊन काळाच्या प्रवाहाबरोबर स्वतःला विकसित करत अधिक प्रगत करणे हेच शाश्वत यशाचे गमक आहे.
Subscribe
