पालघरमधील चिमुरड्याच्या बळीसाठी फक्त रुग्णवाहिका चालक दोषी कसे? आरोग्याच्या १७ हजार कोटीपैकी फक्त ८ हजार कोटींचा वापर!!

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

पालघर जिल्ह्यातील अजय युवराज पारधी या अवघ्या सहा वर्षांच्या चिमुरड्याचा मृत्यू झाला. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वरात्री झालेल्या त्याच्या मृत्यूनंतर सरकारी रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिका चालकांनी पैसे नसतील तर पायी जाण्यास सुनावले. त्यामुळे पालकांना मोटरसायकलवरून मृतदेह न्यावा लागला. दक्ष नागरिकांमुळे हे प्रकरण चव्हाट्यावर मांडले गेले. त्यानंतर वाढता संताप पाहून राज्य सरकारने घाईघाईत दोन रुग्णवाहिका चालकांना निलंबित करून कारवाईचे नाटक केले. पण त्यासाठी मंत्रालयापासून आरोग्य केंद्रांपर्यंतचे सर्वच दोषी असल्याचा आरोप होत असून आरोग्यासाठीच्या तरतुदीतील निम्म्यापेक्षाही जास्त रक्कम यावर्षी खर्चच झालेली नसल्याचा दावा आरोग्य कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

पाहा सरळस्पष्ट चर्चेचा व्हिडीओ:

चिमुरड्याच्या मृत्यूसाठी दोन रुग्णवाहिका चालकांना निलंबित करणे योग्यच, पण तेवढ्यावरच कारवाई थांबवणे योग्य नाही. कारण मुळात रुग्णवाहिकांचा मुद्दा हा अजयच्या मृत्यूनंतर आला. त्याआधी दोन दिवस त्या चिमुरड्याच्या उपचारात झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईसाठी आरोग्य खात्याची अनावस्थाच कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे कारवाई करायचीच तर फक्त कनिष्ठ तळातील कर्मचाऱ्यांवर न करता मंत्रालय ते आरोग्य केंद्रापर्यंत प्रत्येक स्तरात करण्याची मागणी मुक्तपीठच्या सरळस्पष्ट चर्चेत सहभागी समाजसेवक निलेश सांबरे, डॉ. विजय कदम आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते जयेश मिराणी यांनीही केली. मिराणी हे या मुलाचा मृत्यू गुन्हेगारी स्वरुपाच्या दुर्लक्षातून झाला असल्याचा आरोप करत न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

आरोग्य कार्यकर्ते विनोद शेंडे यांनी तर राज्य सरकारची आरोग्य सेवेविषयक अनास्था आकडेवारीतून उघड केली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील ५ लाख ६१ हजार १५३ कोटींपैकी २७ जानेवारीपर्यंत फक्त ३८.९१५ टक्के खर्च झाले आहेत. आरोग्यासाठी फक्त १७ हजार १८३ कोटींची तरतुद आहे, त्यापैकीही फक्त ७ हजार ८५६ कोटी म्हणजे ४५.७२ टक्के खर्च झाले आहेत. यामुळे आरोग्य सेवेकडेच दुर्लक्ष होत असल्याने पालघरसारख्या जिल्ह्यांमधील मुळातच नसलेली आरोग्य व्यवस्था अधिकच कोलमडते आहे.

आरोग्य खात्याची कामगिरी बरी म्हणावी अशी परिस्थिती एकंदर एकूण सरकारी कारभाराची आहे.
महाराष्ट्राचे सन २०२१-२२ चे एकूण बजेट 5,61,153.402 कोटी रुपये आहे. दिनांक 27 जानेवारी 2022 रोजी यातील केवळ 38.915 टक्के म्हणजे 2,18,376.25 कोटी इतका खर्च झाला आहे.
याच बजेटमध्ये सार्वजनिक आरोग्यासाठी 17,183.109 कोटींची तरतूद केली आहे. यातील केवळ 7,856.469 कोटी म्हणजे 45.72 टक्के निधी खर्च झाला आहे. ही गंभीर बाब आहे.

कोरोनोच्या काळात सर्व आरोग्यव्यवस्था कोरोनो फोकस झाली होती. मात्र इतर आजारांकडे या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष झाले आहे, असेही विनोद शेंडे म्हणाले.