मुक्तपीठ टीम
शिक्षण अधिकार कायद्याबद्दल जनजागृती होऊ लागल्याने यावेळी शाळा प्रवेशाची गती कमी असली तरी काही जिल्ह्यांमध्ये शाळा प्रवेशासाठी हजारो गरजू सरसावले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात शिक्षण हक्क कायदा म्हणजेच आरटीई अंतर्गत २१ मार्चच्या अंतिम मुदतीपूर्वी सुमारे ६,८५९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी रजिस्ट्रेशन केले आहे.
शैक्षणिक कार्यकर्ते प्रशांत साठे म्हणाले की, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे या रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेस विलंब होऊ शकेल. “बर्‍याच विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जमत नाही. ते स्वतः ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करत नसून सायबर कॅफे किंवा इतर सुविधांच्यामाध्यमातून रजिस्ट्रेशन करतात. काही निर्बंध लागू असल्याने या रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेवर थोड्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकेल, ”असे ही ते म्हणाले. २१ मार्चच्या अंतिम मुदतीपूर्वी रजिस्ट्रेशन वाढण्याची शक्यता आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार औरंगाबाद जिल्ह्यातील नोंदणीकृत शाळांची संख्या गेल्या शैक्षणिक वर्षात ५८४ च्या तुलनेत यंदा वाढून ६०३ वर गेली आहे.
आरटीई कायदा म्हणजे काय?
- आरटीई कायदा म्हणजेच शिक्षण हक्क कायदा असा याचा अर्थ आहे.
- या कायद्या अंतर्गत सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातल्या सर्व मुलांना जवळच्या सर्व मुलांना अधिकृत शाळेमध्ये पूर्ण वेळ प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
- शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व अधिकृत शाळांनी उत्तम दर्जाचं शिक्षण पुरवलं पाहिजे.
- या कायद्यात कुठलीही शाळा मुलांकडूनदेणगी किंवा कॅपिटेशन शुल्क स्वीकारू शकणार नाही.
- त्याचप्रमाणे मुलांच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या मुलाखतींवर,तसंच मुलांच्या चाचणीवर किंवा इतर पडताळणींवर मुलांचा शाळा- प्रवेश आधारलेला नसेल.
पाहा व्हिडीओ:
Subscribe
