मराठी ‘महानंद’ बदनाम करणारे ‘ते’ दुधाचे परप्रांतीय ब्रँड कोणते?

मुक्तपीठ टीम

कोरोनाची भयंकर परिस्थिती असताना ५४ कोटी रुपयांचा तोटा १५ कोटी रुपयांवर आलेला आहे. आरेचे खासगीकडे असणारे कामही आता महानंदकडे आले आहे. महानंदची वाटचाल प्रगतीच्या दिशेने चालू असताना परराज्यातील ब्रँडकडून महानंदची बदनामी केली जात आहे. महानंदबद्दल सध्या बदनामीकारक बातम्या छापून येत आहे. परराज्यातील ब्रँडद्वारे हे षडयंत्र केले जात आहे. कारण महासंघ ऊर्जितावस्थेत आल्यास त्यांची महाराष्ट्रातील विक्री कमी होणार आहे.वास्तविक महानंद ही राज्याची अस्मिता असून लाखो दूध उत्पादकांची मातृसंस्था आहे. त्यामुळे चुकीच्या बातम्याद्वारे केवळ महासंघच नाही तर संपूर्ण सहकार क्षेत्र व सहकारी संस्था बदनाम होत आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख यांनी व्यक्त केले. देशमुखांच्या या गौप्यस्फोटानंतर आता महाराष्ट्राच्या महानंद या लोकप्रिय ब्रँडच्या बदनामीचा प्रयत्न करणारे ‘ते’ परप्रांतीय ब्रँड कोणते, आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई का केली जात नाही, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

गोरेगाव येथील महानंद दुग्धशाळेत पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाच्या अधिमंडळाच्या ५५ व्या ऑनलाईन वार्षिक सभेत ते बोलत होते.

यावेळी महानंदचे उपाध्यक्ष डी. के. पवार, राजाभाऊ ठाकरे, राजेश परजणे, वसंत जगदाळे, सुभाष निकम, निळकंठ कोढे, राजेंद्र सुर्यवंशी, फुलचंद कराड व ऑनलाइन पद्धतीने महासंघाचे संचालक आ. हरिभाऊ बागडे, विनायक पाटील, वामनराव देशमुख, विष्णू हिंगे, चंद्रकांत देशमुख, व्यवस्थापकीय संचालक श्यामसुंदर पाटील, भा.प्र.से. व महानंदच्या सभासद संघांचे प्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी ऑनलाइन पद्धतीने व प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना देशमुख म्हणाले की, चालू वर्षी महासंघाची उलाढाल २९८.५७ लाख इतकी झालेली असून सुमारे १.५३ लाख लिटर दुधाची सरासरी विक्री झाली आहे. तर ६.५० कोटी लिटर एकूण दुधाची खरेदी महासंघामार्फत करण्यात आली. गेल्यावर्षी ठेवी १२५ कोटी रुपये होत्या तर त्यात वाढ होऊन ह्या वर्षी ठेवी १२६ कोटीवर गेल्या आहे. शासनाने अतिरिक्त दूध योजनेसाठी २८७ कोटी रुपये दिले होते. त्यापैकी १२५ कोटी रुपये राज्य शासनाला परत केले आहे. तर ४० कोटी रुपयांची पावडर व बटर शासनाच्या योजनेत दिले असून राज्य सरकारने महानंदला ६० कोटी रुपये आर्थिक स्वरूपात अनुदान दिले आहे.

पावडरचे भाव स्थिर राहिले असते तर अतिरिक्त दूध योजनेसाठी खर्च केलेला निधी व नफा देखील शासनाला दिला असता. अतिरिक्त दूध योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दूध ओतून देण्याची वेळ आली नाही व सहकारी संघांनादेखील आधार मिळाला तर योजना यशस्वी राबविल्यामुळे महानंदला आर्थिक फायदा तर मिळालाच परंतु अडचणीच्या काळात महासंघ उभा राहिल्यामुळे सरकारला अतिरिक्त दुधाचे व्यवस्थापन करण्यात मोठी मदत झाली.

मागील वर्षापासून संपूर्ण जगात आणि देशात आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. विशेषत: दूध व्यवसायावर व त्यातील वितरण व्यवस्थेवर कोरोना संकटामुळे प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. दुधाशिवाय इतर दुग्धजन्य उपपदार्थांची विक्री बंद होती. हॉटेल रेस्टॉरंट केटरिंग, आदी उद्योग व्यवसाय संपूर्णपणे बंद होते. या कालावधीत मात्र दुधाचे उत्पादन सुरूच होते. त्यातून राज्यभरात अतिरिक्त दुधाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला. त्यावर उपाय म्हणून सहकारी दूध संघाची शिखर संस्था असणाऱ्या महानंदने महाविकास आघाडी सरकारकडे अतिरिक्त दूध स्वीकृतीबाबत प्रस्ताव दिला. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असणाऱ्या राज्य शासनाने सदर प्रस्ताव मंजूर केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार यांनी परिस्थितिचे गांभीर्य ओळखून दैनंदिन १० लाख लिटर दुध खरेदी करण्याची परवानगी दिली. या अतिरिक्त दुधाची दूध भुकटी व बटर तयार करून बाजारपेठ सुरू झाल्यानंतर विक्री करण्यास परवानगी दिली. दूध भुकटी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दूल कलाम अमृत आहार योजने अंतर्गत आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना पुरवठा केले या योजनेतून अडचणीतील दूध उत्पादकांना आधार मिळाला व दूध संकलनाद्वारे सहकारी संस्था संकटकाळात टिकू शकल्या. सहकाराला व शेतकऱ्यांला जगविण्यासाठी असा निर्णय घेणारे महाविकास आघाडी सरकार हे देशातील पहिले व एकमेव राज्य ठरले आहे.

आरेची उत्पादने खासगीकडे उत्पादित केले जात होते. ते महानंदकडे उत्पादनाचे व विक्रीचे काम देण्यात आले आहे. त्यासोबत ६४ स्टॉल हस्तांतरित केले आहे. त्यामुळे महासंघाची दुग्धशाळा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाली असून शासनाच्या पाठबळावर महासंघाचे गतवैभव पुन्हा मिळवुन देण्यासाठी वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय राज्यातील नामांकित कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संघाचे (गोकुळ) प्रतिदिन ३ लाख लिटर दुधाचे को-पॅकिंगबाबत महानंद व गोकुळ असा करार झाल्यामुळे महासंघास चांगला फायदा होणार आहे. दोन्ही सहकारी संस्था एकत्र आल्याने सहकार विश्वासाठी हे अनोखे उदाहरण ठरले आहे.

महानंदची बदनामी करणाऱ्याची चौकशी करण्याचा ठराव संचालक मंडळाने घेतला असून तो ठराव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. तर राज्यातील सहकार टिकवण्यासाठी महासंघाला पाठबळ देऊन ६० कोटी रुपयांचे अनुदान दिल्याबद्दल व अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख, उपाध्यक्ष डी. के. पवार, व्यवस्थपकीय संचालक श्यामसुंदर पाटील व संचालक, अधिकारी कर्मचारी यांनी संकट काळात संस्थेला प्रगतीकडे घेऊन गेल्याबद्दल सभासद सहकारी संघाकडून अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक श्यामसुंदर पाटील यांनी केले. तर सर्व ठराव एकमताने मान्य करून सभा अतिशय खेळी मेळीच्या वातावरणात पार पाडल्याबद्दल सर्व सभासद संघांचे व संकट काळात राज्य शासनाने मदत केल्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचे उपाध्यक्ष डी. के. पवार यांनी आभार मानले.