मुंबईच्या विकासासाठी आता एकच यंत्रणा, महापौर नेतृत्व करणार!

मुक्तपीठ टीम

सध्या मुंबईच्या विकासासाठी १६ यंत्रणा कार्यरत असून त्या ४२ प्रकारची कामे करतात. त्यामुळे मुंबईच्या विकासासाठी असलेल्या अनेक यंत्रणांऐवजी एकच यंत्रणा निर्माण केली जाणार आहे. मुंबईच्या महापौरांच्या नेतृत्वाखाली  ही यंत्रणा काम करणार आहे, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे.             

‘क्लायमेट चेंज २.०- मोबिलायझिंग फंड फॉर कोस्टल सिटीज‘ या विषयावरील दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन आज पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते येथे झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. वातावरणीय बदलांवरील उपाययोजना करण्यासाठी उद्यावर विसंबून न राहता आजच उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी प्रत्येक घटकाने वेगळा विचार न करता सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी प्रतिपादित केले.

मुंबई फर्स्ट च्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने आयोजित या परिषदेत मुंबई फर्स्टचे नरेंद्र नायर, युरोपियन युनियनचे राजदूत उगो अस्तुतो, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, एमएमआरडीएचे आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार आदींसह जागतिक पातळीवरील पर्यावरण तज्ज्ञ उपस्थित होते.

मंत्री ठाकरे म्हणाले, मी मागील दशकात राज्यात होत असलेले वातावरणीय बदल अनुभवले आहेत. जेथे दुष्काळ असे तेथे आता पूरस्थिती निर्माण होत आहे. उष्णता, पाऊस आणि थंडीची तीव्रता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर इतिहासात काय घडले यापेक्षा भविष्यात ते घडू नये यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कोविडने माणसाला एकमेकांची मदत करणे शिकविले, त्याचप्रमाणे वातावरणीय बदल ही आपत्कालीन परिस्थिती असून यावर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकमेकांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे.

मुंबई आणि महाराष्ट्र हे देशात आर्थिकदृष्ट्या आघाडीचे शहर आणि राज्य आहे. राज्यातील ४३ अमृत शहरे रेस टू झिरो मध्ये सहभागी झाली आहेत. राज्यात सर्व प्रकारची पर्यटनस्थळे उपलब्ध असून त्यांचा पर्यावरणपूरक विकास करण्यात येत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी यापुढे सर्व शासकीय वाहने इलेक्ट्रिक असतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक देखील टप्याटप्याने इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. वातावरणीय बदलांचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वांनी खांद्याला खांदा लावून काम करताना प्रत्येक राज्य वेगळे गृहीत न धरता देश पातळीवर एकच राष्ट्रीय परिषद असावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांविषयी माहिती देताना प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर म्हणाल्या, वातावरणीय बदल हे सत्य असून त्यावर उपाययोजना करण्याची हीच वेळ आहे हे मान्य करून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र वातावरणीय बदल परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषी, इमारती आदी क्षेत्राच्या माध्यमातून वातावरणीय बदल रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यात माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाचे काम केले जात असून विभागाने नुकतीच अल्टरनेटिव्ह फ्युएल कॉन्फरन्स घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्लासगो येथे झालेल्या जागतिक पर्यावरण विषयक परिषदेमध्ये महाराष्ट्राने सहभाग नोंदविला होता, त्या परिषदेत महाराष्ट्राला ‘प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्वां‘साठी पुरस्कार मिळाल्याचा त्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला.

एमएमआरडीएचे आयुक्त श्रीनिवास यांनी एमएमआरडीए मार्फत पारंपरिक परिवहन सुविधांऐवजी मेट्रोवर भर देण्यात आल्याचे सांगितले. या बरोबरच वेस्ट मॅनेजमेंट, हवेचा दर्जा सुधारणे या बाबतही एमएमआरडीए काम करीत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

नेट झिरो चे उद्दिष्ट २०५० पर्यंत साध्य करण्याच्या उद्देशाने मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन तयार केला असल्याचे सांगून महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार यांनी महानगरपालिकेतर्फे मुंबईत केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. प्रत्येक दशकात मुंबईचे तापमान ०.२५ डिग्री ने वाढत असून तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर वायू प्रदूषणात देखील मोठी वाढ होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. वातावरणीय बदलांमुळे कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत असल्याने निर्माण होत असलेली पूर परिस्थिती कमी करण्यासाठी देखील महापालिका उपाययोजना करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयपीसीसीच्या नवीन अहवालानुसार मुंबईसारख्या शहरांना वातावरणीय बदलांचा मोठा धोका आहे. वातावरणीय बदल स्वीकारणे हे समुद्र किनाऱ्यावरील शहरांसाठी मोठे आव्हान आहे. याचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक असून त्यासाठी उद्यावर अवलंबून राहता येणार नाही. तसेच यासाठी निधी उभारण्याचीही आवश्यकता आहे याबाबत या परिषदेत चर्चा करण्यात आली.