राज्यात 'लॉकडाऊन' नाही, तर टास्क फोर्सनं सुचवला 'ऑगमेंटेड रिस्ट्रीक्शन्स'चा उपाय! काय आहे ते समजून घ्या...

मुक्तपीठ टीम

राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या बैठकीत लॉकडाऊन कधी होणार यावर महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या तरी राज्यात लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलेला नाही. मात्र निर्बंध आणखी कडक करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बुधवारी मुंबईत टास्क फोर्सचे तज्ज्ञ आणि आरोग्यमंत्र्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत तब्बल तासभर चर्चा सुरु होती. राज्यातली सध्याची परिस्थिती पाहाता टास्क फोर्सनं लॉकडाऊनऐवजी ऑगमेंडेट रिस्ट्रीक्शन्स लागू करण्याचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना दिली.

काय म्हणाले राजेश टोपे?

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना याविषयी सविस्तर माहिती दिली.
राज्यातली सध्याची परिस्थिती पाहाता टास्क फोर्सनं लॉकडाऊनऐवजी ऑगमेंडेट रिस्ट्रीक्शन्स लागू करण्याचा प्रस्ताव दिल्याचं आरोग्यमंत्री म्हणाले.
“टास्क फोर्सनं ऑगमेंटेड रिस्ट्रीक्शन्स असा शब्द वापरलाय.
म्हणजे अशीच संख्या वाढत गेली, तर लॉकडाऊनसारखा १०० टक्के बंद करण्याची आज तरी गरज नाही.
पण अनावश्यक गोष्टींवर दररोजची रुग्णसंख्या तपासून बंधनं आणता येतील का? याविषयीचा निर्णय घेतला जाईल.
या विषाणूला रोखण्यासाठी गर्दी थांबवणं गरजेचं आहे.
त्यानुसार गर्दी करणाऱ्या गोष्टींवर काही निर्बंध टाकण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल. पण आजच त्यावर निर्बंध टाकले जातील, असं नाही.
मुख्यमंत्र्यांना त्यावर माहिती दिली असून त्या त्या वेळी त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर देत चाचण्यांची संख्या वाढणार

राज्यातील कोरोना संसर्गाने बाधितांची संख्या वाढत आहे, ती आटोक्यात आणण्यासाठी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर देत चाचण्यांची संख्या वाढविण्यात यावी.
सौम्य लक्षणे असणाऱ्या कोरोना बाधित रुग्णांना गृह अलगीकरणात ठेवताना त्यांच्यावर आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून योग्य प्रकारे उपचार आणि देखरेख करण्यात यावी.
कोरोनाची गंभीर लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांना रुग्णालयात बेडची उपलब्धता व्हावी, यासाठी कोरोना रुग्णावर उपचारांसह देखभालीसाठी कोविड सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर व कोविड रुग्णालये सज्ज ठेवण्यात यावीत.
उपचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा होऊ नये, त्याचा पुरवठा सुरळीत सुरु रहावा याची दक्षता घ्यावी.
तसेच आरोग्य यंत्रणेत आवश्यक मनुष्यबळासंदर्भात आढावा घेऊन त्यासंदर्भात नियोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्याचं देखील राजेश टोपे यांनी यावेळी सांगितलं.

रुग्णालयांना त्यांच्या पातळीवर बूस्टर डोस घेण्याची परवानगी

दरम्यान, खासगी रुग्णालयांनी त्यांच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना बूस्टर डोस देण्याची परवानगी मागितली होती.
स्वखर्चाने देखील हे आरोग्य कर्मचारी बूस्टर डोस घेतील, असं देखील या रुग्णालयांकडून सांगण्यात आलं होतं.
त्यानंतर आता रुग्णालयांना त्यांच्या पातळीवर बूस्टर डोस घेण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याची माहिती राजेश टोपे यांनी दिली.

अँटिजेन टेस्ट करण्यावर भर द्यावा लागेल

“प्रत्येकाचा आरटीपीसीआरच करणं यामुळे टेस्टिंग विभागावर ताण पडेल.
त्यामुळे राज्याची जेवढी क्षमता आहे, त्यानुसार रोज साधारण २ लाख चाचण्या व्हायलाच पाहिजेत.
पण त्यावरही अँटिजेन टेस्ट करण्यावर भर द्यावा लागेल.
अँटिजेन पॉझिटिव्ह आल्यानंतर पुन्हा आरटीपीसीआर करण्याची गरज नाही.