पुढील वर्षी कच्चे तेल शंभरी पार, पेट्रोल, डिझेल १० रुपयांनी महागणार?

मुक्तपीठ टीम

पेट्रोल – डिझेल या ग्राहकोपयोगी इंधनांचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरावरून ठरतात. सध्या त्या ब्रेंट कच्च्या तेलाचे दर सुमारे ८५ डॉलर्स प्रति बॅरल आहेत. ते पुढील तीन ते सहा महिन्यांत १०० डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकतात. ते १०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्यावर देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेल सध्याच्या दरापेक्षा ८ ते १० रुपये प्रतिलिटर महाग होण्याची शक्यता आहे.

कच्चे तेल भडकण्याचा अंदाज

• इराकचे पेट्रोलियममंत्री एहसान अब्दुल जब्बारी यांनी व्यक्त केलेला कच्चे तेल महागण्याचा अंदाज इंधन महागाईची चर्चा भडकवणारा ठरला आहे.
• पुढील वर्षी पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीदरम्यान कच्चे तेल १०० डॉलर प्रतिबॅरल उच्चांक गाठेल.
• ब्रेंटचे सध्याचे दर (८५ डॉलर) वर्षभरापर्वूीच्या दराच्या तुलनेत (४२.५ डॉलर) दुप्पट झाले आहेत.
• यामुळे भारतात अडचणी वाढल्या आहेत.
• भारत आपल्या गरजेनुसार ८५ टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. ही आयात अधिक महाग होऊ शकते. तसेच खप वाढला तर आयातीचे प्रमाणही वाढू शकते.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल का भडकतेय?

• कोरोना संकटामुळे लॉकडाऊन उठवले गेल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था खुली झाली.
• त्यानंतर इंधनाची मागणी झपाट्याने वाढली आणि थंड हवामानात वाढ झाल्यामुळे अमेरिकेत शेल तेलाचे उत्पादन घटले.
• पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना आणि त्याचे सहयोगी (OPEC+) दररोज केवळ ४ लाख बॅरल्सने उत्पादन वाढवणार आहेत.
• ओपेक+द्वारे कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात वाढ असूनही, त्याची उपलब्धता आवश्यकतेपेक्षा सुमारे १४ टक्के कमी असेल. यामुळे कच्च्या तेलाची मागणी वाढती राहिली आहे.
• दरम्यान, कोळशाच्या किमती विक्रमी पातळीवर गेल्याने आणि नैसर्गिक वायू अधिक महाग झाल्याने कच्च्या तेलाची मागणी अधिकच वाढत आहे.
• त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरवाढीला अतिरिक्त कारण मिळत आहे.

इंधनाचा भडका रोखण्यासाठी भारताची रणनीती

• भारताने कच्चा तेलाच्या आयातीसाठी एक विशेष रणनीती आखली आहे.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरातील प्रमुख इंधन कंपन्यांशी संवाद साधला.
• कच्च्या तेलाच्या किंमतीमुळे देशातील पेट्रोलची किंमत ११० रुपयांच्या वर आणि डिझेलची किंमत १०० रुपयांनी वाढल्यानंतर सरकारवर दबाव वाढत आहे.
• अशा परिस्थितीत सरकारला स्पर्धात्मक वाजवी किंमतीत कच्चे तेल आयात करायचे आहे.
• यासाठी तयार केलेल्या धोरणानुसार, तेल शुद्धीकरण कंपन्या कच्च्या आयातीला स्वतंत्रपणे नव्हे तर एकत्रितपणे सामोरे जातील.