मुक्तपीठ टीम
भारतात आतापर्यंत आठ तास हे कामाचे कायदेशीर तास होते. आता मात्र ते वाढून १२ तास होऊ शकतात. कारण केंद्र सरकार १ ऑक्टोबर २०२१ पासून नव्या कामगार संहितेची अंमलबजावणी सुरू करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आणि कामगार मंत्रालयाला १ ऑक्टोबरपासून कामगार संहितेचे नियम अधिसूचित करायचे आहेत. नवीन मसुदा कायद्यामध्ये कामाच्या तासांमध्ये बदल होणार आहे. तसेच याशिवाय, भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफ आणि सेवानिवृत्तीचे नियम बदलणार आहेत. जाणून घेऊया कोण-कोणते बदल होणार आहेत.
१२ तास काम करावे लागणार
- नवीन मसुदा कायद्यामध्ये, कामाचे जास्तीत जास्त तास वाढवून १२ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
- १५ ते ३० मिनिटांच्या दरम्यान अतिरिक्त काम हे ३० मिनिटांसाठी ओव्हरटाइम म्हणून मोजण्याची तरतूद आहे.
- सध्याच्या नियमानुसार, ३० मिनिटांपेक्षा कमी वेळ ओव्हरटाइमसाठी पात्र मानले जात नाही.
- लेबर कोडच्या नियमांनुसार कंपनीला कर्मचाऱ्यांकडून सलग पाच तासांहून अधिक काळ काम करून घेता येणार नाही.
- पाच तास सलग काम केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना काही वेळ ब्रेक द्यावाच लागेल.
पगार कमी होईल आणि पीएफ वाढेल
- या नवीन मसुद्यातील मूळ वेतन एकूण पगाराच्या ५० टक्के किंवा अधिक असावे.
- यामुळे बहुतेक कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत बदल होईल. मूळ पगारामध्ये वाढ झाल्यामुळे, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कापलेली रक्कम वाढेल कारण यात शिकलेले पैसे मूळ पगाराच्या प्रमाणात आहेत.
- असे झाल्यास, तुमच्या घरी येणारा पगार कमी होईल, निवृत्तीनंतर पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे वाढतील.
सेवानिवृत्तीनंतर अधिक पैसे मिळणार
- ग्रॅच्युइटी आणि पीएफमध्ये योगदान वाढल्याने सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेल्या रकमेमध्ये वाढ होईल.
- पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्याने कंपन्यांचा खर्चही वाढेल.
- याचे कारण कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफमध्ये जास्त योगदान द्यावे लागेल.
- या गोष्टींचा कंपन्यांच्या ताळेबंदावर परिणाम होईल