मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेत शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर शेतकरी आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर शेतकरी आयोग स्थापन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी आयोगाची शिफारस केली होती, याचा दाखला देण्यात आला आहे.
हजारो आत्महत्या, संरक्षणाची जबाबदारी सरकारची
अधिवक्ता शिवकुमार त्रिपाठी यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारसह सर्व राज्यांना प्रतिवादी बनविण्यात आले आहेत. याचिकेत म्हटले आहे की २०१९ मध्ये कृषी क्षेत्राशी संबंधित जवळपास १०,२८१ लोकांनी आत्महत्या केली. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या म्हणण्यानुसार १९९५ ते २०१५ दरम्यान २,९६,४३८ हून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. भारतातील बहुतेक शेतकरी हे दुर्बल असून या लोकांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
शेतकरी आयोगाची मागणी
याचिकाकर्ते नमूद करतात की राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा १९९२ मध्ये तर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम १९९३ मध्ये संमत झाला. या कायद्यांतर्गत कमिशनची स्थापना केली गेली, परंतु आजतागायत शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरुपी कमिशन तयार झाले नाही. प्रा. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या शिफारशींपैकी एक म्हणजे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारला त्वरित प्रतिसाद मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीत्वसह राज्यस्तरावर शेतकरी आयोगांची स्थापना करायची होती.
शेतकरी आयोग स्थापन करणे आवश्यक
स्वामीनाथन अहवालाला १५ वर्षे झाली आहेत, परंतु आजपर्यंत कोणत्याही सरकारकडून किसान अयोग (विधानमंडळ) स्थापन करण्याबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. केंद्र आणि राज्य स्तरावर त्वरित झालेल्या परिणामामुळे विधान संस्था किसान अयोगची स्थापना होणे आवश्यक झाले आहे जे शेतकरी हिताकडे पाहतील आणि त्यांच्या समस्या लक्षात घेतील.
Subscribe
