“घटनेत विधीमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायसंस्थांवरील जबाबदाऱ्या प्राणवायूप्रमाणे!”-नरेंद्र मोदी

मुक्तपीठ टीम

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण झाले. या भाषणात पंतप्रधानांनी लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी तीन स्तंभाबद्दल भाष्य केले. ते म्हणाले, “आपल्या घटनेमध्ये विधीमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायसंस्था यांच्यावर सोपविण्यात आलेल्या विशिष्ट जबाबदाऱ्या प्राणवायूप्रमाणे आहेत. ”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संपूर्ण भाषण जसे आहे तसे:

नमस्कार,

देशाचे विधी आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम आर शहा जी, गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विक्रम नाथ जी, गुजरात सरकारमधले मंत्री, गुजरात उच्च न्यायालयाचे सर्व सन्माननीय न्यायाधीश, भारताचे सॉलिटर जनरल तुषार मेहता जी, गुजरातचे ॲडव्होकेट जनरल कमल त्रिवेदी जी, बार असोसिएशनचे सर्व सन्माननीय सदस्य, बंधू आणि भगिनींनो,

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या हीरक महोत्सवानिमित्त आपल्या सर्वांना खूप-खूप शुभेच्छा. गेल्या 60 वर्षांमध्ये आपल्याकडे असलेले  कायद्याचे ज्ञान, आपल्याकडची विद्वता आणि बुध्दिमत्ता यामुळे गुजरात उच्चन्यायालय आणि बार, यांनी एक विशिष्ट ओळख निर्माण केली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने सत्य आणि न्यायासाठी ज्या कर्तव्यनिष्ठेने काम केले आहे, आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांच्या पालनासाठी जी तत्परता दाखवली आहे, त्यामुळे भारतीय न्याय व्यवस्था आणि भारताची लोकशाही असे दोन्हीही स्तंभ  मजबूत झाले आहेत. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या अविस्मरणीय वाटचालीच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ आज एका टपाल तिकिट जारी करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी न्यायलयीन  जगताशी जोडले गेलेल्या तुम्हा सर्व महनीय व्यक्तींना,  आणि गुजरातच्या जनतेला शुभेच्छा देतो. आपल्या घटनेमध्ये विधीमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायसंस्था यांच्यावर सोपविण्यात आलेल्या विशिष्ट जबाबदाऱ्या प्राणवायूप्रमाणे आहेत. आज प्रत्येक देशवासी पूर्ण आनंदाने, समाधानाने सांगू शकतो की, आपल्या न्यायसंस्थेने, न्यायपालिकेने, आपल्या या जबाबदा-या योग्य पद्धतीने जाणून घेतल्या आहेत आणि त्या जबाबदाऱ्या संपूर्ण दृढतेने निभावल्याही आहेत.  आपल्या न्यायसंस्थेने नेहमीच घटनेची रचनात्मक आणि सकारात्मक व्याख्या करून स्वतःहून घटना मजबूत केली आहे. देशवासियांच्या अधिकारांचे रक्षण असो अथवा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न असो, ज्यावेळी देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असेल, त्यावेळी न्यायसंस्थेने आपली जबाबदारी जाणून घेतली आणि ती पारही पाडली आहे. आपण सर्वजण चांगल्या पद्धतीने जाणून आहात की, भारतीय समाजामध्ये ‘रूल ऑफ लॉ’ म्हणजेच कायद्याचे राज्य यापासून संस्कृती आणि सामाजिक ताणेबाणे विणले गेले आहेत. या गोष्टींना आपल्या संस्काराचा आधार कायम राहिला आहे. आपल्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये सांगितले आहे की – ‘न्यायमूलं सुराज्यं स्यात्’ याचा अर्थ असा आहे की, सुराज्याचा पाया न्यायामध्ये आहे. कायद्याच्या पालनामध्ये आहे. हा विचार आदिकाळापासून आपल्या संस्कारांचाही एक भाग आहे. याच मंत्रामुळे आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामालाही नैतिक ताकद दिली होती. आणि हाच विचार आपल्या घटनाकारांनीही घटना निर्मितीच्या काळामध्ये सर्वात प्राधान्यक्रमावर  ठेवला होता. आपल्या घटनेची प्रस्तावना ‘कायद्याचे राज्य  या संकल्पाची अभिव्यक्ती आहे. आज प्रत्येक देशवासियाला अभिमान वाटतो की, आपल्या घटनेतल्या या भावनेला, या मूल्यांना आपल्या न्यायपालिका सातत्याने ऊर्जा-शक्ती प्रदान करीत आहेत, दिशा देत आहेत. न्यायसंस्थांविषयीच्या या विश्वासामुळे आपल्या सामान्यातल्या सामान्य मानवी मनामध्ये एक आत्मविश्वास जागृत केला आहे. सत्यासाठी उभे राहण्याची त्याला ताकद दिली आहे. ज्यावेळी आपण स्वातंत्र्यापासून ते आत्तापर्यंत देशाच्या या प्रवासामध्ये न्यायसंस्थेच्या योगदानाची चर्चा करतो, त्यावेळी यामध्ये  वकिलांची संघटना  असलेल्या ‘बार’च्या योगदानाचीही चर्चा होणे आवश्यक आहे. आपल्या न्याय व्यवस्थेची ही गौरवशाली इमारत ‘बार’च्या स्तंभांवर उभी आहे. दशकांपासून आपल्या देशामध्ये ‘बार’ आणि न्यायसंस्था मिळूनच न्यायाच्या मूलभूत उद्देशांची पूर्तता करीत आहेत. आपल्या घटनेमध्ये न्यायाची जी धारणा समोर ठेवली आहे, न्यायाचे जे आदर्श भारतीय संस्कारांचा भाग आहेत,  तोच न्याय प्रत्येक भारतीयाचा अधिकार आहे. म्हणूनच न्यायसंस्था आणि सरकार या दोघांवरही जगातल्या या सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये जागतिक दर्जाची न्याय प्रणाली तयार करण्याची संयुक्त जबाबदारी आहे. आपली न्यायप्रणाली अशी असली पाहिजे की, समाजाच्या अंतिम पायरीवरच्या व्यक्तीलाही सुलभतेने न्याय मिळाला पाहिजे. या ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीला न्यायाची हमी असली पाहिजे आणि तो योग्य वेळेतच मिळेल याचीही ग्वाही असली पाहिजे. आज न्यायपालिकांप्रमाणेच सरकारही याच दिशेने आपली कर्तव्ये पूर्ण करण्यासाठी निरंतर प्रयत्न करीत आहे. भारताच्या लोकशाहीने, आमच्या न्यायसंस्थेने अतिशय कठिणात कठिण काळामध्येही भारतीय नागरिकांना न्यायाचा अधिकार सुरक्षित ठेवला आहे. कोरोना वैश्विक महामारीच्या काळामध्ये आपल्याला याचे उत्तम उदाहरण पुन्हा एकदा पहायला मिळाले आहे. या आपत्तीमध्ये जर एकीकडे देशाने आपले सामर्थ्‍य  दाखवले आणि दुसरीकडे आपल्या न्यायपालिकांनीही समर्पण आणि कर्तव्यनिष्ठेचे उदाहरण सादर केले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने लॉकडाउनच्या प्रारंभीच्या दिवसामध्येच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून खटल्यांची सुनावणी करण्यास प्रारंभ केला, ज्या पद्धतीने एसएमएस कॉल-आउट, खटल्यांचे  ई-फायलिंग आणि ‘ईमेल माय केस स्टेटस’ या सेवांना प्रारंभ करण्यात आला. न्यायालयाच्या डिस्प्ले बोर्डाचे यूट्यूबवरून स्ट्रीमिंग सुरू करण्यात आले आहे. याचा अर्थ आपल्या न्यायसंस्था किती अनुकूल, नवे स्वीकारण्यास सिद्ध असलेल्या झाल्या आहेत, न्यायासाठी त्यांच्याकडून होणारे प्रयत्न किती विस्तारलेले, व्यापक बनले आहेत, हे दिसून येते. मला असेही सांगण्यात आले की, गुजरात उच्च न्यायालय या काळामध्ये न्यायालयीन कामकाजाचे थेट-लाइव्ह स्ट्रीमिंग करणारे पहिले न्यायालय बनले आहे. आणि मुक्त न्यायालयाच्या ज्या अवधारणांविषयी दीर्घ काळापासून चर्चा सुरू आहे, त्याचेही काम गुजरात उच्च न्यायालयाने प्रत्यक्ष साकार करून दाखवले आहे. आपल्यासाठी हा आनंदाचा विषय आहे की, न्याय आणि विधी मंत्रालयाने ई-न्यायालये एकात्मिक मिशन मोड प्रकल्पाअंतर्गत ज्या  डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या होत्या, त्यामध्ये अतिशय कमी कालावधीमध्ये आमच्या न्यायालयांना आभासी न्यायालय म्हणून काम करण्यासाठी मदत मिळाली. डिजिटल भारत मोहीम आज अतिशय वेगाने आपल्या न्याय कार्यप्रणालीला आधुनिक बनवत आहे.

आज देशामध्ये 18 हजारांहून अधिक  न्यायालयांचे संगणकीकरण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि टेली कॉन्फरन्सिंगला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यानंतर सर्व न्यायालयांमध्ये ई- प्रोसिडिंगने वेग घेतला आहे. अशा गोष्टी ऐकून सर्वांच्या मनात गौरवाची भावना वृद्धिंगत होते. आपले सर्वोच्च न्यायालयही आज जगामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्वात जास्त प्रकरणांची सुनावणी करणारे न्यायालय बनले आहे. आमची उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयेही कोविड काळामध्ये जास्तीत जास्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून प्रकरणांची सुनावणी करीत होते. प्रकरणांचे ई-फायलिंगची सुविधा झाल्यामुळेही न्याय प्रक्रियेचे सुलभीकरण झाले आहे आणि या व्यवस्थेला एक नवीन परिमाण लाभले आहे. याच पद्धतीने आज आमच्या न्यायालयांमध्ये प्रत्येक प्रकरणांसाठी एक युनिक आयडेंटिफिकेशन कोड आणि क्यू आर कोड दिला जात आहे. यामुळे केवळ प्रकरणाशी संबंधित सर्व माहिती जाणून सोपे होणार नाही, तर त्यामुळे राष्ट्रीय न्यायसंस्था डाटा ग्रीडची  एक प्रकारे मजबूत पायाभरणी ही झाली आहे. राष्ट्रीय न्यायसंस्था डाटा ग्रीडच्या माध्यमातून वकील आणि  फिर्यादी केवळ एक क्लिकच्या मदतीने सर्व प्रकरणे आणि न्यायालयीन आदेश पाहू शकतात. या न्यायाच्या सुलभीकरणामुळे केवळ आपल्या नागरिकांच्या ईज ऑफ लिव्हिंगमध्ये सुधारणा होते असे नाही, तर यामुळे देशामध्ये उद्योग सुलभतेलाही प्रोत्साहन मिळत आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये एक प्रकारचा विश्वास निर्माण झाला आहे की, भारतामध्ये त्यांचे न्यायिक अधिकार सुरक्षित राहू शकतात. 2018  मध्ये आपल्या ‘डुइंग बिझनेस रिपोर्ट’ मध्ये जागतिक बँकेनेही राष्ट्रीय न्यायसंस्था डाटा ग्रिडचे कौतुक केले आहे.

माननीय,

आगामी दिवसांमध्ये भारतात न्यायसुलभतेमध्ये अधिक वेगाने वृद्धी होणार आहे. या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीने एनआयसीबरोबर संयुक्तपणे काम सुरू केले आहे. मजबूत सुरक्षेबरोबरच क्लाउडआधारित पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी काम करण्यात येत आहे. आपल्या न्याय प्रणालीला भविष्यासाठी सज्ज बनविण्यासाठी न्याय प्रक्रियेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराच्या शक्यतांची पडताळणी करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे न्यायसंस्थांची कार्यक्षमता वाढेल आणि कामाचा वेगही वाढेल. या प्रयत्नांमध्ये देशाचे आत्मनिर्भर भारत अभियान मोठी आणि महत्वपूर्ण  भूमिका बजावणार आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत भारताचे स्वतःचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग प्लॅटफॉर्म आणण्यासाठीही प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. देशामध्ये ‘डिजिटल डिवाईड’ कमी करण्यासाठी सामान्य लोकांना मदतीसाठी उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये ई-सेवा केंद्रही उघडण्यात येत आहेत. आपण सर्वांनी पाहिले की, महामारीच्या या अवघड काळामध्ये ऑनलाइन ई- लोकन्यायालये आता चांगली रूळली आहेत. योगायोग म्हणजे गुजरातमधल्याच जुनागढ येथे पहिले ई-लोकन्यायालय 35-40 वर्षांपूर्वी भरविण्यात आले होते. आता ई-लोकन्यायालयामध्ये कालबद्ध आणि  सोप्या प्रक्रियेद्वारे न्याय मिळत आहे. ई- लोकन्यायालय  हे न्यायालयीन सोयीचे एक मोठे माध्यम बनत आहे. देशातल्या 24 राज्यांमध्ये आत्तापर्यंत लाखो प्रकरणांचा निपटारा ई-लोकअदालतांद्वारे  करण्यात आला आहे तसेच सध्याही  त्यांचे काम सुरू आहे. अशीच गती, वेग, अशाच सुविधा आणि असाच विश्वास कायम रहावा, अशी आमच्या न्याय व्यवस्थेची मागणी आहे. गुजरातने दिलेल्या आणखी एका गोष्टीच्या योगदानासाठी अभिमान वाटतो. देशात सायंकालीन न्यायालय सुरू करणारे गुजरात हे पहिले राज्य होते. अनेक गरीबांच्या भल्यासाठी अनेक प्रकारचे उपक्रम सुरू करण्यात आले होते. कोणत्याही समाजामध्ये नियम आणि नीती यांची  सार्थकता न्यायानेच होत असते. न्यायामुळेच नागरिकांमध्ये नितता येत असते. एक निश्चिंत समाजच प्रगतीविषयी विचार करू शकतो. संकल्प करू शकतो आणि पुरूषार्थ दाखवून प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो. मला विश्वास आहे की, आपली न्यायसंस्था, न्यायप्रणाली यांच्याशी जोडले गेलेले आपण सर्व वरिष्ठ सदस्य आपल्या घटनेच्या न्यायशक्तीला निरंतर सशक्त करीत रहाल. न्यायाच्या या शक्तीने आपला देश पुढे जाईल आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नांनी,  आपल्या पुरूषार्थाने, आपल्या सामूहिक शक्तीने, आपल्या संकल्प शक्तीने, आपल्या अविरत साधनेने, आपण सर्वजण सिद्ध करून दाखवू. अशा शुभेच्छांसह, आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त खूप-खूप शुभेच्छा. अनेक -अनेक सदिच्छा !!

धन्यवाद !!