“सचिन वाझेला सेवेत पूर्ववत करणाऱ्या निलंबन आढावा बैठकीची माहिती जनहितार्थ नाही” – मुंबई पोलीस

मुक्तपीठ टीम

मुंबई पोलिसांच्या प्रतिमेला तडा देणाऱ्या बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक असलेल्या सचिन वाझे यांस ज्या निलंबन आढावा बैठकीनंतर पोलीस सेवेत रुजू करण्यात आले त्या निलंबन आढावा बैठकीची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना देण्यास मुंबई पोलिसांनी सपशेल नकार दिला आहे. निलंबन आढावा बैठकीत मांडलेला प्रस्ताव आणि त्यास दिली आलेली मंजुरी अजूनही गुलदस्त्यात असताना सचिन वाझेला सेवेत पूर्ववत करणाऱ्या निलंबन आढावा बैठकीची माहिती जनहितार्थ  नसल्याचा विचित्र दावा मुंबई पोलिसांचा आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पोलिसांकडे ८ एप्रिल २०२१ रोजी ऑनलाईन अर्ज करत माहिती मागविली होती. पोलीस आयुक्त स्तरावरील ५ जून २०२० रोजीचे निलंबन आढावा बैठकीत सपोनि सचिन वाझे यांना सेवेत पुन:स्थापित करण्यासाठी घेण्यात आलेला निर्णय आणि तसा सादर झालेल्या प्रस्तावाची प्रत देण्याची मागणी होती. तसेच निलंबन आढावा बैठकीत झालेल्या निर्णयावर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री किंवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यांपैकी कोणत्या स्तरावर शिक्कामोर्तब करण्यात येते, त्याची माहिती मागितली होती. मुंबई पोलिसांनी अनिल गलगली यांस माहिती देण्यास नकार देत कळविले की शासन परिपत्रक १७ ऑक्टोबर २०१४ आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ८(१)(ञ) मधील तरतुदीनुसार सदरची माहिती नाकारण्यात येत आहे.

या कलमानुसार जी माहिती प्रकट करणे हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याची, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याची किंवा अपील प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल, ती खेरीजकरून, जी प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील, अशी वैयक्तिक तपशीलासंबंधातील माहिती: परंतु, जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही, ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाही.

अनिल गलगली यांनी अश्याप्रकारे माहिती नाकारण्यात आल्यानंतर प्रथम अपील दाखल केले आहे. अनिल गलगली यांच्या मतानुसार निलंबन आढावा बैठकीत निर्णय घेतला गेला असल्यामुळे प्रस्तावावर निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळे माहिती देण्यास हरकत नसावी. तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ अंतर्गत निलंबन आढावा बैठकीचा निर्णय आणि इतिवृत्तांत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येण्याची आवश्यकता असल्याचे गलगली यांचे म्हणणं आहे.