MPSC आणखी किती बळी पाहिजेत?

ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील तरुणांसाठी आजही सरकारी नोकरी हे जीवन घडवण्यासाठीचे एक मोठे स्वप्न असते. त्यामुळे दरवर्षी हजारो तरुण स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेतात. गेली अनेक वर्षे सरकारी नोकरीसाठीच्या या परीक्षा वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहेत. परीक्षा वेळेवर नाहीत. झाल्या तर वेटिंग लिस्ट पूर्ण केली जात नाही. जागा रिकाम्या राहतात पण नियुक्ती मिळत नाही. त्यात पुन्हा मध्येच एमपीएससीला डावलत दुसऱ्याच मार्गाने भरतीचे प्रयत्न झाले. त्यातील नेहमीच्या दिरंगाईमुळे अनेकांचे सरकारी नोकरीचे वय उलटून जाते. सारेच संपते. त्यातून महाराष्ट्रात चार बळी गेले. एका इच्छूक शिक्षकाने आत्महत्या केली ती पाचवी घटना. त्यामुळेच मुक्तपीठच्या माध्यमातून एमपीएससी समन्वय समितीचे निलेश गायकवाड अभिव्यक्त झाले आहेत. जे चालले आहे ते या तरुणांच्या दृष्टिकोनातून समजून घेणे आवश्यक आहे:

निलेश गायकवाड

सत्ता बदलली.. सत्ताधारी बदलली.. तरी सत्ता आणि घोटाळबाज कंपन्यांची युती काही केल्या संपत नाही. असेच काही चित्र सध्या महापरीक्षा पोर्टलच्या बाबतीत तयार झालेले दिसते. 2019 साली महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अभ्यास सोडून महापरीक्षा पोर्टल विरोधात तब्बल 70 हून अधिक मूक मोर्चे काढले, आंदोलने केली. महापरिक्षा पोर्टल या भोंगळ कारभार करणाऱ्या परीक्षा पोर्टलपासून मुक्ती मिळवणे आणि प्रामाणिक आणि लायक असणाऱ्या उमेदवारांची निवड करणाऱ्या पारदर्शक अशा निवड प्रणालीला मार्ग मोकळ करुन देणे हा या आंदोलनाचा मूळ उद्देश होता. पण, तत्कालिन फडणवीस सरकारचे तर कान बंद केले होते.. त्यामुळे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांचा आवाज ऐकूच आला नाही..

पण, सत्ताधारी ज्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतात, नेमके त्याच बाबींना विरोधकांना पाठिंबा मिळतो. महापरीक्षा पोर्टलच्या बाबतीतही तेच घडले. तत्कालिन विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी आमचे सरकार आल्यावर दोन दिवसात महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्याची आश्वासने दिली. पण, आज महाविकास आघाडी सरकार येऊन वर्ष उलटले, पण स्पर्धा परीक्षआ देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नावर काहीच हालचाल होताना दिसत नाही.

महापरीक्षा पोर्टल संदर्भात अनेक पुरावे देऊनही महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टलच्या घोटाळ्यात साधी चौकशीही केलेली नाही. आ.रोहित पवार असोत किंवा मग महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात सर्वच नेते फक्त ‘घोटाळ्याची चौकशी व्हायला हवी’ म्हणून मोकळे होतात. पण, सत्ताधारी नेत्यांची ही वक्तव्य ऐकली, तर राज्यात सरकार कुणाचे आहे? असा सवाल त्यांना विचारावासा वाटतो. आमच्या एमपीएससी समन्वय समितीनं गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांना आयटी विभागासोबत बैठक घ्यायला लावून, महापरीक्षा पोर्टल घोटाळ्याचे सर्व पुरावे दिले. आज अनेक दिवस उलटूनही गृहराज्यमंत्र्यांकडून या घोटाळ्यात काहीच कारवाई झालेली नाही. सरकारमधील नेत्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या या दिरंगाईने शंका उपस्थित होतात. घोटाळखोरांनी भ्रष्ट अधिकारी प्रशासनात घुसवले आहेत. लायक उमेदवारांचं आयुष्य खराब करणाऱ्यांवर घोटाळखोरांवर याप्रकरणी कारवाई व्हायला हवी, पण आज तेच घोटाळखोर बक्कळ पगार घेऊन ऐश आरामात आयुष्य जगत आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारने पूर्वीच्या सरकारमधील चुका दुरुस्त करुन स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणे गरजेचे होते. पण, घोटाळेखोरांवर कारवाई करण्याऐवजी, आता सरकार आगामी मेगा भरतीतही, ब्लॅक लिस्टेड कंपन्यांच्या हातात कारभार देण्याच्या तयारीत आहे. मेगा भरती घेण्यासाठी सरकारने ज्या चार कंपन्यांची निवड केली आहे, त्यात काही राज्यात ब्लॅक लिस्टेड कंपन्यांचाही समावेश आहे. उत्तरप्रदेशातील विद्युत बोर्डाच्या भरतीतील घोटाळ्यात उत्तर प्रदेश सरकारनं या कंपनीवर बंदी टाकलेली. पण,त्यानंतर या कंपनीने उच्च न्यायालयातून क्लीनचिट मिळवली. आसाममधील जलसंपदा विभागातील भरती असो किंवा राजस्थानातील पोलीस भरती, यातील कंपनी संशयाच्या भोवऱ्यात राहिली. विशेष म्हणजे एका कंपनीला तर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेनेही ब्लॅकलिस्ट केलेले. काही काळानंतर ही कंपनीत ब्लॅक लिस्टमधून निघाली. पण, मुद्दा असा की Maha-IT ला अशा संशयित कंपन्यासोडून इतर कंपन्या मिळतच नाहीत का? UPSC पासून ते IBPS बँकिंग सारख्या मोठ-मोठ्या परीक्षा घेणारी टीसीएस कंपनी, महाराष्ट्रातील प्रक्रियेत नापास कशी होते? हाही प्रश्न उपस्थित होतो.

केवळ परीक्षआ प्रक्रियेतच नाही, तर प्रत्यक्ष नियुक्तीच्या बाबतीतही सरकारची तीच बोंब आहे. 2019 मधील राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 420 उमेदवारांना अजूनपर्यंत नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठीची मैदान चाचणी मागील सहा महिन्यांपासून रखडून पडली आहे. 2020च्या राज्यसेवा, संयुक्त सेवा आणि इतर परीक्षा 3-4 वेळा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आता 2021 मध्ये तरी या परीक्षांना मुहुर्त मिळेल का? हा प्रश्न एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना सतावतो आहे. कधी कोरोनाचे, कधी खर्च कपातीचे कारण देऊन, कर सहायक, मंत्रालय लिपिक, वन विभागातील पदांच्या जाहिराती प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत.

मराठा आरक्षणावर सुनावणी करताना, नवीन पदभरतीला काहीही आक्षेप नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. फक्त मराठा उमेदवारांची भरती SEBC मधून करू नये, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे. स्वत: मराठा उमेदवारांनाही आता परीक्षांची प्रतिक्षा आहे. एका मागून एक वर्ष संपत आहेत, तरुणांचे वय वाढत जाते आहे, कुटुंबीय वैतागले आहेत. परीक्षा देण्याचे वय संपण्याच्या मार्गावर असल्यानं, भरती प्रक्रिया थांबवू नये, असं SEBC विद्यार्थ्यांनाही वाटते आहे. याच नैराश्यातून रत्नागिरीतील महेश झोरे, बुलडाणा येथील अभिजित कुलकर्णी, अमरावतीमधील भावेश तायडे यासारख्या स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकारची अनास्था पाहता, या आत्महत्या नसून राजकीय खून असल्याचे वाटते. महाविकासआघाडी सरकार आल्यापासून एसपीएससी असो सरळसेवा गट-क आणि गट-ड ची पदभरती किंवा दुसरी एकही परीक्षा झालेली नाही. किती दिवस हे सरकार मराठा आरक्षण, कोरोना अशी कारणे सांगून पदभरती थांबवणार आहेत?

महाराष्ट्रात ‘महापरीक्षा पोर्टल’ नावाचा नोकरभरतीचा व्यापम घोटाळा पार्ट-1 आधीच होऊन गेला आहे, असे आरोप झाले आहेत. सरकारचे एकदरंती दुर्लक्ष आणि लपवाछपवी पाहता, आता येत्या काळात नोकरभरतीचा व्यापम घोटाळा पार्ट-02 होणार असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगासारखा घटनात्मक आयोग परीक्षा घ्यायला तयार असताना, आणि तसे पत्रही शासनाला सादर केले असताना, सरकार खासगी कंपन्यांकडून परीक्षास घेण्याचा अट्टाहास कशासाठी करते आहे? एमपीएससीला परीक्षा घेवू दिल्यास, कसले नुकसान होण्याची भीती काही मंत्र्यांना वाटते? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे किमान आता तरी सरकारने महापरीक्षा पोर्टलच्या घोटाळ्याची चौकशी करुन लाखो स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची गरज आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने देखील निवड झालेल्या उमेदवारांना वेळीच नियुक्त्या देण्याची आणि प्रतीक्षा याद्या लावण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने, वेळीच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देवून भ्रष्ट मार्गाने राज्याच्या प्रशासनात दाखल होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रोखणे गरजे आहे. तरच भ्रष्टाचारमुक्त देशाचे स्वप्न साकार होईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तरुणाईची स्वप्न करपणार नाहीत. आमच्या चार मित्रांनी जीवन संपवले तसे आणखी कोणीच करु नये. आमची इच्छा आहे. सरकारचीही तशीच इच्छा असावी, नव्हे तसे होऊ नये यासाठी तरी सरकाने प्रयत्न करावेत, एवढी अपेक्षा आहे.