मोदी सरकारची सात वर्षे...काय साधलं, काय बाधलं? टॉप

मुक्तपीठ टीम

मोदी सरकारला आज ७ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. सरकार ७ वर्ष पूर्ण करत असताना कोणत्याच मोठ्या सोहळ्याचं आयोजन न करणं, हे पहिल्यांदाच घडत आहे. गेल्या ७ वर्षात मोदी सरकारने अनेक निर्णय घेतले, जे चर्चेत राहिले आणि विरोधकांनी त्यावर टीकाही केली. मोदी सरकारच्या ७ वर्षांच्या कारभारातील १० मोठे मुद्दे ज्यांनी सामान्यांच्या आयुष्यावर प्रभाव टाकला, त्याचा लेखाजोखा:

१) नोटाबंदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता टीव्ही चॅनेलवरुन आज मध्यरात्रीपासून ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणली असल्याचा निर्णय जाहीर केला.
या नोटांना बँकेत जमा करण्याची सूट दिली गेली. ऑनलाईन पैशाच्या व्यवहारावर जोर दिला गेला.
सरकारने नवीन ५०० आणि २००० च्या नोटा जारी केल्या.
जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी बँकांबाहेर, तर नवीन नोटांसाठी संपूर्ण देशभरात एटीएमबाहेर भल्या मोठ्या रांगा लागल्या.
जुन्या ५०० आणि १००० च्या १५.३१ लाख कोटी जमा झाल्याचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीच्या २१ महिन्यांनंतर दिला.

काय साधलं?

नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहार वाढले.
२०१६-१७ मध्ये १, ०१३ कोटींचे डिजिटल व्यवहार वाढले. २०१७-१८ मध्ये हाच आकडा वाढून २,०७०.३९ कोटी आणि २०१८-१९ मध्ये ३,१३३.५८ कोटींवर जाऊन पोहोचला.

काय बाधलं?

पंतप्रधान मोदींनी हा निर्णय जाहीर करताना हे पाऊल म्हणजे काळा पैसा, दहशतवाद आणि खोट्या नोटांविरोधातलं एक पाऊल असल्याचं सांगितलं.
मात्र काळा पैसा पांढरा झाला.
नोटाबंदीनंतर स्विस बँकेत भारतीयांचा पैसा वाढल्याची माहिती उघड झाली.
दहशतवादी, नक्षलवादी, बनावट नोटांच्या टोळ्या यांच्या कारवायाही कमी झाल्या नाहीत.

२) सर्जिकल स्ट्राईक

२८ सप्टेंबर २०१६ आणि एअर स्ट्राईक – २६ फेब्रुवारी २०१९
शत्रूच्या सीमेत घुसून सर्जिकल स्ट्राईक केला गेला.
भारताचा दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठीचा दृष्टीकोन काहीसा बदलल्याचं पाहायला मिळालं.
काही दिवसांनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारला या निर्णयाचा फायदा झाला.
१९७१ नंतर पहिल्यांदाच भारताने आंतरराष्ट्रीय सीमा पार केली.
सुरुवातीला सर्जिकल स्ट्राईक आणि त्यानंतर एअर स्ट्राईकच्यावेळीही दहशतवाद्यांना धडा शिकवण्यासाठी भारताने हे पाऊल उचललं.

काय साधलं?

भारताची दहशतवादाचा बिमोड करण्यातील भूमिकेमुळे प्रतिमा चांगली झाली.
भारत आपल्या शत्रूंचा खात्मा करण्यासाठी आक्रमक पाऊल टाकू शकतो, या संदेश जगभरात पोहोचला.

काय बाधलं?

भारताच्या आक्रमकतेमुळे पाकिस्तानला वचक बसल्यासारखे दिसले.
पण त्यानंतरही पाकिस्तानी कुटिल कारवाया सुरुच राहिल्या.
उलट युद्धबंदी उल्लंघनाच्या घटना वाढतच राहिल्या.

३) एक देश, एक कर (GST)

१ जुलै २०१७च्या आधी प्रत्येक राज्याची करपद्धती ही वेगळी होती.
त्यानंतर फक्त GST लागू झाला आहे.
आता केंद्र आधी कर वसूल करते मग तो कर केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाटला जातो.

काय साधलं?

विविध करांमध्ये असलेली विसंगती दूर झाली.
आता देशात प्रत्येक सामानावर एकच कर लागतो.

काय बाधलं?

केंद्र सरकार वसुली करते नंतर राज्यांना पैसा दिला जातो. त्यामुळे राज्यांना आता केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते.
महाराष्ट्र, तामिळनाडू यांच्यासारख्या कमावत्या उत्पादक राज्यांना नुकसान सहन करावे लागते, याउलट बिमारु राज्यांना फायदा झाल्याचे म्हटले जाते.

४) तिहेरी तलाकविरोधात कायदा

मुस्लिम समाजातल्या तिहेरी तलाकविरोधात १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी कायदा आणला गेला.

काय साधलं?

मुस्लिम पुरुष ३ वेळा तलाक असं बोलून पत्नीसोबत संबंध संपुष्टात आणत असेल तर त्याला ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली जाईल.
मुस्लिम महिलांच्या उदरनिर्वाहासाठी भत्ता आणि पोटगीची व्यवस्थाही केली गेली.
या कायद्यानंतर तिहेरी तलाक प्रकरणात घट होऊन ते प्रमाण खूप कमी झाले आहे.

काय बाधलं?

कायद्यानुसार विवाहित महिलेला स्वतःच तक्रार करावी लागते आहे.
अनेकदा अत्याचारग्रस्त विवाहितांना तेवढी मोकळिक नसते, त्यामुळे त्यांच्यासाठी कायदा असून नसून सारखाच ठरला

५) कलम ३७० हटवलं

मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवलं.
त्यामुळे राज्याला मिळालेले विशेषाधिकार संपुष्टात आले.
जम्मू काश्मीर हे राज्य जम्मू काश्मीर आणि लडाख या २ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागला गेला.

काय साधलं?

जम्मू काश्मीर इतर राज्यांसारखेच १०० टक्के भारतीय राज्य बनले.
भारताचे सर्व कायदे जम्मू काश्मीर आणि लडाखला लागू झाले.
मनरेगा, शिक्षणाचा अधिकारही लागू झाले.
इतर भारतीयांनाही काश्मिरात मालमत्ता खरेदीचे अधिकार मिळाले.
त्या राज्यातील नागरिकांनाही इतर भारतीयांसाठी लागू असलेले शिक्षणाधिकार वगैरे कायद्यांचे अधिकार मिळाले.

काय बाधलं?

चांगल्या निर्णयाच्या राजकीय प्रचारामुळे त्याचा समाजातील काही घटकांवर वेगळा परिणाम झाला.
स्थानिक नेतृत्वाला थेट नजरकैदेत अथवा बंदिवासात ठेवल्यामुळेही चुकीचा संदेश गेला.
आजही काश्मिरात दहशतवादी कारवाया सुरुच आहेत.

६) नागरिकत्व म्हणजेच सीएए कायदा लागू

बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून मुस्लिम वगळता आलेल्या नागरिकांसाठी राष्ट्रीय नागरिकत्व कायदा (CAA) १० जानेवारी २०२० रोजी लागू झाला.
कायदा लागू होण्याआधी या स्थलांतरितांना भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ११ वर्ष भारतात राहणं बंधनकारक होतं.
CAA कायद्यानंतर हा कार्यकाळ ११ वरुन ६ वर्षांवर आला.

काय साधलं?

अनेक वर्षांपासून अवैधरित्या वास्तव्य करत असलेल्या नागरिकांसाठी भारतीय नागरिकत्वाची प्रक्रिया सुकर झाली.

काय बाधलं?

CAA मधून मुस्लिम नागरिकांवर निशाणा साधला जातोय, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.
समानतेच्या अधिकारांचं उल्लंघन केलं जात असल्याचीही टीका होतेय.
शेजारी देशांमधील मुस्लीमेतर नागरिकांनाच नागरिकत्व देण्याची तरतूद टिकेचा विषय ठरली.

७) राम मंदिर

शतकानुशतके रखडलेला अयोध्यत राम मंदिराच्या उभारणीस मोदी सरकारने चालना दिली.
राम मंदिराचे कायदेशीर भूमिपूजन झाले.

काय साधलं?

देशातील हिंदूच नाही तर इतरही अनेक समाज घटकांना राम मंदिर उभारणीचा निर्णय आवडणारा आहे, त्यांना समाधान लाभले.
कोणत्याही सामाजिक, धार्मिक ताण-तणावाशिवाय हे कार्य सुरु झाल्याने जगभरात चांगला संदेश गेला.

काय बाधलं?

कोरोना संसर्गाच्या काळात आयोजित केलेला सोहळा अनेकांना खटकला.
राम मंदिर आंदोलनाचे खरे सूत्रधार लालकृष्ण अडवाणींसारख्यांना डावलत संपूर्ण सोहळा हा भाजपा त्यातही मोदीकेंद्रीत झाल्याची टीका झाली.
त्यामुळे महासोहळा मर्यादित हेतूचा ठरला.

८) बँकांचं विलिनीकरण

सरकारी बँकांचं विलिनीकरण करुन ४ मोठ्या बँका निर्माण करण्याचा निर्णय १ एप्रिल २०२१पासून अमलात आला.
ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकेला पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन केलं गेलं.
सिंडीकेट बँकेला कॅनरा बँकेत आणि अलाहाबाद बँकेला इंडियन बँकेत विलीन केलं गेलं.
तसंच आंध्र आणि कॉर्पोरेशन बँकेला युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलिनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला.
यासोबतच IDBI बँकेच्या खासगीकरणालाही सरकारने मान्यता दिली.

काय साधलं?

बँकांचा खर्च कमी होईल.
बँकांचं उत्पन्न वाढण्यासाठी मदत होईल.
तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणुकीसाठी संधी मिळाली.
बँकांना वाढत्या NPA पासून सुटका करून घेता येईल.

काय बाधलं?

खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त करण्यात आले.
बँकांना वाढत्या NPA पासून दिलासा देण्यासाठी आधीही प्रयत्न करणे अशक्य नव्हते, आता ते महाकाय आकारात अधिक अवघड होण्याचा आक्षेप आहे.

९) वॅक्सिन डिप्लोमसी

भारतात ऑक्सफर्डची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या को-वॅक्सिनचे उत्पादन सुरु होताच मोदी सरकारने वॅक्सिन डिप्लोमसीची घोषणा केली.
वॅक्सिन डिप्लोमसीच्या नावाखाली परदेशात लस भेट म्हणून तसेच व्यावसायिक निर्यात झाली.
वॅक्सिन डिप्लोमसीमुळे देशाचा प्रचंड फायदा होणार असल्याचा दावा झाला.

काय साधलं?

कोरोनाची पहिली लाट ओसरताना करण्यात आलेली लस निर्यात कौतुकाचा विषय ठरली.
जगभरात भारताची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमा तेव्हा उंचावली.
अनेक देशांशी भारताने लस दिल्यामुळे नाते तयार झाले.

काय बाधलं?

भारताने केलेली लस निर्यात ही विचारपूर्वक नव्हती.
भारतात होणारे लसींचे उत्पादन १०० टक्के आपले नसल्यामुळे अमेरिकेने कच्चा माल थांबवून नाक दाबले.
जगाला लस दिल्यामुळे कमावलेले नाव भारतीयांनाच लस मिळत नसल्यामुळे काही महिन्यांमध्येच खराब झाले.

१०) कोरोना व्यवस्थापन

कोरोना महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी मोदी सरकारने आपली केंद्रीकरणाचीच नीती वापरली.
कोरोनाची पहिली लाट उसळल्यानंतर ती ओसरु लागताच मोदी सरकारने पुढची लाट उसळण्याची भीती लक्षात ठेवत नियोजन केले नाही.
कोरोनाची दुसरी लाट भयकारी ठरत आहे. मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली. जगात सर्वात जास्त लसीकरण करण्याचा दावा झाला, पण लसींची टंचाईही भेडसावत आहे.

काय साधलं?

कोरोनाची पहिली लाट उसळल्यानंतर लॉकडाऊन अंमलात आणल्याने नियंत्रण मिळवता आले.
लसींच्या निर्मिती आणि शोधास प्रोत्साहनाची नीती फायद्याची ठरली.
देशात लसीकरणाची सुरुवात वेगाने झाली.

काय बाधलं?

कोरोनाची पहिली लाट उसळत असताना देशातील हवाई वाहतूक, लॉकडाऊन करण्यात उशीर झाल्याने कोरोना संसर्ग वेगाने पसरला.
कोरोनाची दुसरी लाट उसळलेली असतानाच मोदी सरकार निवडणुकांमध्ये रमलं होतं, त्यामुळे संसर्ग नव्हता तेथेही फैलावला.
कोरोना नियंत्रण कार्यक्रमाचे केंद्रीकरण केल्यामुळे राज्यांना आपल्या राज्यांची गरज भागवण्यासाठी औषधे घेता आली नाहीत. मोदी सरकारवर त्यामुळे खूप टीका झाली.
रेमडिसिविर, ऑक्सिजन पुरवठा यांच्या टंचाईचे सर्व खापर मोदी सरकारवर फुटले, कारण त्यांनी ते सर्व अधिकार केंद्राकडेच ठेवले आहेत.