मोदी सरकार अडवाणींचा शब्द पाळणार, अबु सालेमची २०३०मध्ये सुटका होणार!

मुक्तपीठ टीम

गँगस्टर अबू सालेमला जास्तीत जास्त २५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षेबद्दल माजी पंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणींनी दिलेल्या शब्दाचं पालन केलं जाईल, असं केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. हा शब्द अडवाणींनी पंतप्रधान असताना सालेमच्या प्रत्यार्पणावेळी पोर्तुगाल सरकारला दिला होता.

१२ मार्च १९९३ मध्ये मुंबईतल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी सालेम आरोपी आहे.

अबू सालेमने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेनुसार, भारत सरकारने २००२ मध्यो पुर्तगाल सरकारला वचन दिलं होतं की, न त्याला फाशी दिली जाणार न त्याला २५ वर्षाहून अधिक शिक्षा दिली जाईल. न्यायालयीन दावे प्रतिदाव्यांनंतर सालेमला ११ नोव्हेंबर २००५ ला पोर्तुगालहून भारतात आणलं गेलं. केंद्राने सांगितलं की, सुटकेसंदर्भात २०३० मध्ये विचार केला जाईल. अडवाणींनी दिलेल्या शब्दाचं तंतोतंत पालन केलं जाईल, असं केंद्राने कोर्टात सांगितलं आहे.

केंद्राने काय सांगितलं?

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांच्या तर्फे कोर्टात उत्तर दिलं गेलं. २५ वर्ष शिक्षा १० नोव्हेंबर २०३० रोजी संपत आहे.
त्याअगोदर नाही, जसा सालेम दावा करत आहे. सालेम अजूनही ही मुंबईच्या विशेष टाडा कोर्टाकडून दिल्या गेलेल्या आजन्म कारावासावरुन प्रश्न उपस्थित करत आहे, जे चुकीचं आहे.

सलेम खटल्याचा घटनाक्रम

१९९३ च्या स्फोटाप्रकरणी त्याला आजीवन कारावास सुनावण्यात आला आहे.
अबू सालेम हा १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटात दोषी आहे.
त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी सालेमला पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात आले.
त्याच्या प्रत्यार्पणापूर्वी, भारत सरकारने १७ डिसेंबर २००२ रोजी पोर्तुगाल सरकारला वचन दिले होते.
हे आश्वासन न्यायालयांवर बंधनकारक नसल्याचेही सीबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
प्रत्यार्पणाच्या अटीनुसार त्याला २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही, अशी याचिका सालेमने दाखल केली होती.
टाडा न्यायालयाने २०१७ मध्ये त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
हे वाक्य अटी आणि वचनाच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद सलेमने केला आहे.
मुंबईचे बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्येप्रकरणी सालेमला २५ फेब्रुवारी ०१५ रोजी जन्मठेपेची शिक्षाही सुनावण्यात आली होती.