आरक्षण हा मराठा समाजाचा मुलभूत अधिकार कसा?

डॉ. बाळासाहेब सराटे 

इंदिरा साहनी (नोव्हे. १९९२) च्या निकालानंतर पहिल्या टप्प्यात तामीळनाडू सरकारने ६९% आरक्षणाचा कायदा पारित केला केला होता. त्यास १९९३ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले. पण विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी १९९३-९४ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश ६९% आरक्षणासह करण्यास न्यायालयाने  परवानगी दिली होती. त्यापुढील १९९४-९५ या वर्षापासून ५०% च्या मर्यादेत आरक्षण राबविण्याचा आदेश दिला होता. पण हे तत्व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC आरक्षणाच्या बाबतीत मात्र पाळले नाही.
“EWS आरक्षणाच्या प्रकरणाप्रमाणेच SEBC आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती” मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सबंधित न्यायमूर्तींना सहन झाली नाही. परिणामी “आम्हाला स्थगिती देऊन वर्ग करण्याचा अधिकार आहे” असे नमूद करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने हा स्थगिती आदेश दिला आहे. म्हणजे वस्तिस्थिती तपासून किंवा मेरीटवर नव्हे, तर अधिकार आहे, म्हणून मा. न्यायमूर्तींनी हे हत्यार चालविले आहे.

२०२०-२१ हे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन तीन महिने उलटलेले असताना या शैक्षणिक वर्षांतील सर्व प्रवेश मराठा आरक्षण रद्द करून पूर्ण प्रक्रिया तीन महिने मागे उलटी फिरवून नव्याने प्रवेश करण्याचा हा आदेश आहे. या मार्गाने मराठा उमेद्वारांना आरक्षणाचे लाभ तर गमवावे लागतीलच; पण खुल्या प्रवर्गातील नागरिक म्हणून खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरून व पुन्हा परीक्षा देऊन उच्च मेरीटची किंवा पर्यायी अभ्यासक्रमांस प्रवेश घेण्याची संधीही’ गमवावी लागेल. त्याचबरोबर ‘कोणत्याच आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याने EWS आरक्षणाचे लाभही” मिळणार नाहीत. अशा प्रकारे ज्या लाभांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेद्वार म्हणून मराठा उमेद्वारांचा अधिकार असू शकते, ते लाभ या शैक्षणिक वर्षात देता येत नसतील तर शासनाने नैसर्गिक न्यायाचे रक्षण करण्यासाठी हा आदेश विसंगत म्हणून बाजूला ठेवला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही प्रकारे राज्यातील मराठा उमेद्वारांवर अन्याय होणार नाही, याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची आहे.

मराठा आरक्षणावरील या स्थगिती आदेशात २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश SEBC आरक्षण रद्द करून द्यावेत, असा आदेश दिला आहे. भारतात शैक्षणिक वर्ष “जून-जुलै” सुरू होते, हे मा. न्यायमूर्ती लक्षात घेत नाहीत. कोरोना असला तरी अनेक विद्यापीठे व तांत्रिक संस्थांचे द्वितीय, तृतीय व काही ठिकाणी चतुर्थ वर्षांचे प्रवेश पूर्ण होऊन वर्ग सुरू झाले आहेत, एक टर्म संपत आली आहे. या प्रवेशांना आरक्षण लागू करून फी घेतली जाते. एवढेच नाही तर पात्रतेप्रमाणे प्रथम वर्षांचे प्रवेशही अनेक अभ्यासक्रमांसाठी झालेले आहेत, आरक्षणाची अंमलबाजवणी करून फी भरलेली आहे. अशा स्थितीत ही प्रक्रिया मागे उलट फिरविल्याने मोठा अन्याय होईल.
त्याचबरोबर जवळ जवळ सर्वच अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याचे पर्याय संपलेले आहेत. कोव्हिड-१९ मुळे हे प्रवेश लांबलेले आहेत, हीच एक अपवादात्मक परिस्थिती आहे. याची नोंदही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अविचारी आणि अनाकलनीय स्थगिती आदेशामुळे “महाराष्ट्रात सामाजिक गृह-युद्ध सुरू होईल की काय?” असे चित्र निर्माण झालेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वच निर्णय पाळले जातात काय? याचा विचार राज्य शासनाने करावा: 

१.      केरळ राज्यातील ‘शबरीमलाई  देवीच्या मंदिरात महिलांना सामान्यपणे प्रवेश देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्या राज्याने “कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण” पुढे करून धुडकावून लावला.
२.      जलि-कुट्टी अर्थात जीवघेणी बैलगाडी शर्यत बंद करावी असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. लोकभावना (लोकक्षोभ) लक्षात घेऊन तामीळनाडू सरकारने तो निर्णय लागू केला नाही. पूर्ववत स्पर्धा पार पडल्या.
३.      नऊ न्यायमूर्तींच्या घटना पीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात दिलेला ५०% मर्यादेचा निर्णय तामीळनाडू सरकारने पायदळी तुडविला आणि तब्बल ६९% आरक्षण चालूच ठेवले.
४.      ओबीसी आरक्षणातून क्रिमी-लेयर घटक वगळलेच पाहिजेत असा इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सक्त आदेश दिलेला आहे. पण तामीळनाडू राज्याने हा आदेश अद्याप मानलेला नाही.
५.      आरक्षणाच्या बाबतीत तामीळनाडू राज्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतेच आदेश पाळले जात नाहीत. तरीही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तामेळनाडूतील ६९% आरक्षणास गेल्या २८ वर्षांत एकदाही स्थगिती दिलेली नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालय तामीळनाडूतील आरक्षणाच्या बाबतीत वास्तव निकाल देऊच शकत नाही. कारण तामीळनाडू राज्यात त्याचे पालन होणार नाही, अशी मा. सर्वोच्च न्यायालयास भीती आहे. “सर्व नागरिकांना समान न्याय” लागू करण्यास असमर्थ ठरलेली अशी ही भारतीय न्याय व्यवस्था आहे.

शासनाची निर्णायक भूमिका:

अशा अन्यायकारक प्रसंगात लोकनियुक्त शासनाची भूमिका निर्णायक आहे. स्थगिती आदेशाच्या तारखेपर्यंत शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकर भरती प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, असे सर्व प्रवेश आणि नोकरभरती विद्यमान आरक्षणासह पूर्ण करण्याचा शासनाचा अधिकार अबाधित आहे. त्याचबरोबर विद्यमान जागांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या प्रमाणात वाढ करून खुल्या प्रवर्गाचे नुकसान टाळण्याचा कायदेशीर मार्गही शासनाकडे उपलब्ध आहे.

प्रक्रिया सुरू झालेली आहे म्हणजे काय? याची व्याख्या शासनाच्या आधीन आहे:

१.      “शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली असल्यास अथवा अंतिम टप्प्यात असल्यास ती प्रक्रिया विद्यमान नियमांच्या आधीन राहून पूर्ण करण्याचा शासनास अधिकार आहे.” प्रक्रिया सुरू होणे म्हणजे विशिष्ट प्रवेशासाठी पूर्वपरीक्षा असल्यास त्यासाठी अर्ज सादर करण्याची तारीख निघून जाणे, अथवा पूर्व परीक्षा नसल्यास प्रवेशासाठी नाव नोंदविण्याची तारीख निघून जाणे, फी भरून प्रवेश घेणे इथपासून अशा  सगळ्या गोष्टी अंतर्भूत असतात. प्रक्रिया सुरू झाली म्हणजे काय याची व्याख्या करण्याचा अधिकार शासनास आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा : २०२०-२१ हे शैक्षणिक वर्ष जून – जुलै मध्ये सुरू झाले. कोरोना मुळे विशेष अपवादात्मक परिस्थिती उद्भवली आणि काही अभ्यासक्रमांचे प्रवेश लांबले. अन्यथा हे सर्व प्रवेश केंव्हाच पूर्ण झाले असते. सोबतच ज्यांचे प्रवेश पूर्ण झाले, फी भरली, वर्ग सुरू झाले, एक टर्म संपली, असे सर्व प्रवेश रद्द करून मरठा आरक्षण वगळून पुन्हा प्रवेशांची पुनर्रचना करणे प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत नुकसानकारक होईल. या विद्यार्थ्यांचा पर्यायी प्रवेशाचा मार्गही आता बंद झालेला आहे, त्याचाही मुख्यत्वे विचार केला पाहिजे. याबाबत संबंधित संस्थांचे आणि तज्ञांचे मतही सरकार लिखित स्वरूपात मागवू शकते.
२.      नोकरीच्या बाबतीतही ज्या जागांवर भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे त्या जागांना संरक्षण देण्याचा आणि ती भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा अधिकार शासनास आहे. नोकरीची भरती प्रक्रिया सुरू होणे म्हणजे “सर्व प्रकारचे आरक्षण आरक्षण ग्राह्य धरून पदमान्यतेसाठी शासनाकडे परवानगीसाठी अर्ज पोहचलेला असणे, पदमान्यता मिळणे, जाहिरात देणे, अर्ज मागविणे, छाननी होणे, निवड प्रक्रिया सुरू होणे, यादी जाहीर होणे, या सगळ्या बाबी अंतर्भूत आहेत. याची व्याख्या करण्याचा अधिकारही शासनास आहे.

स्थगिती कालवधीत होणार्‍या भरतीमध्ये किंवा शैक्षणिक प्रवेशात  सामाजिक व
शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (SEBC) आरक्षणाचे लाभ चालू ठेवण्याचे टप्पे:

पहिला टप्पा:
शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया व नोकरभरती प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहेत, याचा शासनाने त्वरित आढावा घ्यावा. ही प्रक्रिया शून्यवत करून पुन्हा सुरू करण्यात कोणत्या गंभीर अडचणी येऊ शकतात, ज्यांचे आरक्षण नाकारले जाईल त्या उमेद्वारांना नवीन प्रक्रिया सुरू होताना जे पर्याय उपलब्ध असतात (इतर अभ्यासक्रमांस प्रवेश घेण्याचे  किंवा सर्वसाधारण प्रवर्गात अर्ज करण्याचे अधिकार) उपलब्ध आहेत का? याची माहितीही शासनाने घ्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही नगरिकास नैसर्गिक न्याय नाकारला जाणार नाही, हे लक्षात घेऊन प्रक्रिया मागे उलट फिरविणे शक्य आहे काय? अशी प्रक्रिया उलट फिरविल्याने कोणत्याही उमेद्वारांवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होतो का? याचेही स्पष्टीकरण कायदेतज्ञ, जागा भरणार्‍या संस्था, कार्यालये यांच्याकडून घ्यावे. कोणत्याही परिस्थितीत केवळ मराठा उमेद्वारांचे आरक्षण थांबवायचे, म्हणून कोणतीही कार्यवाही शासनाच्या कोणत्याही विभागाने अथवा मंत्र्याने करू नये.
दुसरा टप्पा:
१.      राज्य शासनाने शासन निर्णयाद्वारे अथवा विशेष वटहुकुमाद्वारे “शासकीय व निम-शासकीय सेवेतील ज्या जागांसाठी पदमान्यता घेण्यासाठी शासनाकडे अर्ज दाखल केलेला आहे, पदमान्यता प्राप्त झालेली आहे, जाहिराती देऊन किंवा जागा सार्वजनिकरीत्या वा कर्यालयीन कार्यपद्धतीनुसार निश्चित करून भरतीप्रक्रिया सुरुवात झालेली आहे आणि अशा प्रकारे ज्या जागांसाठी नियुक्त्या देणे आहेत अशा सर्व जागांचे आरक्षण अबाधित राहील” असा आदेश जारी करावा. तद्वत राज्याच्या कार्यकक्षेतील खासगी, शासन अनुदानीत आणि थेट शसनाच्या नियंत्रणाखालील शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशप्रक्रिया (अर्ज भरणे, स्पर्धा परीक्षा इत्यादी प्रकारे) सुरुवात झालेल्या आहेत, अशा सर्व जागांबाबत कोणतेही बदल न करता सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गाच्या (SEBC) आरक्षणासह भरती तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, याचाही अंतर्भाव या अदेशात करावा.
२.      दिनांक ०९.०९.२०२० रोजी मराठा आरक्षणावरील तात्पुरत्या स्थगितीचा आदेश घोषित करताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील प्रमाणे नमूद केलेले आहे :
“Implementation of the Act (SEBC Act, 2018) for admissions in educational institutions and appointments to public posts during the pendency of these appeals will cause irreparable loss to the candidates belonging to the open category.”
तिसरा टप्पा:
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वर नमूद केल्याप्रमाणे सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गाच्या (SEBC) आरक्षणामुळे खुल्या गटातील उमेद्वारांची कायमस्वरूपी हानी होऊ म्हणून या पुढील काळात महाराष्ट्र शासनाने शासकीय व निम-शासकीय सेवेतील जागांवर भरतीप्रक्रिया सुरू करावयाची झाल्यास अशा सर्व जागांचे प्रमाण १३ टक्क्यांनी वाढवून अशा वाढीव जागांवर सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (SEBC) उमेद्वारांना नियुक्ती देण्यात येईल, अशी घोषणा करावी.

त्याचप्रमाणे सदरील स्थगिती आदेशाच्या कालवधीत राज्याच्या कार्यकक्षेतील खासगी, शासन अनुदानीत आणि थेट शसनाच्या नियंत्रणाखालील (कृषी, अकृषक आणि व्यावसायिक) शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशासाठी विद्यमान जागांचे प्रमाण १२ टक्क्यांनी वाढवून अशा वाढीव जागांवर सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (SEBC) उमेद्वारांना प्रवेश देण्यात येईल, असेही जाहीर करावे.
वरील प्रकारे वाढीव जागांवर प्रवेश देताना किंवा भरती करताना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (SEBC) उमेद्वारांना सर्वसाधारण गुणानुक्रमे (मेरीट नुसार) खुल्या प्रवर्गातून निवडण्याचा किंवा प्रवेश घेण्याचा अधिकार राहील, अशा प्रकारे कार्यवाही करावी.

सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि केंद्र सरकारला साकडे घालावे
मराठा आरक्षणास अन्यायकारक स्थगिती दिल्याने मराठा समाजामध्ये प्रचंड आक्रोश आहे. शासनाने तातडीने सर्व पक्षीय बैठक बोलावून या प्रश्नी सर्व सहमतीने तोडगा काढावा आणि मराठा आरक्षणाचे लाभ द्यावेत.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात EWS प्रकरणात प्रतिज्ञापत्राद्वारे घेतलेल्या भूमिकेमुळे आरक्षणाला वेगळे पाडून स्थगिती दिलेली आहे, याची जाणीव केंद्रसरकारला करून द्यावी. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सर्व पक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन जावे. केंद्र सरकारने EWS आरक्षणासाठी थेट घटनादुरुस्तीचा मार्ग अवलंबला. त्याच न्यायाने देशातील चार कोटी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी देखील राज्यघटनेत बदल करण्याची मागणी करावी. त्याचबरोबर मराठा समाजाचा केंद्रीय ओबीसीत समावेश करण्याची मागणीही अधिकृतपणे सादर करावी.