मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्राच्या सत्तांतरात शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या न्यायालयीन लढाईवर आज ठरल्याप्रमाणे न्यायालयात काही झालं नाही. ती प्रकरणं आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीच्या यादीतही नव्हत्या. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तेव्हा न्यायालयाने त्यासाठी सुनावणीची नेमकी तारीख जाहीर न करता ती पुढे ढकलली. तोपर्यंत विधानसभेच्या अध्यक्षांना कोणत्याही आमदारावर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. जाणकारांच्या मते, या प्रकरणात गुंतलेले मुद्दे हे काही संविधानात्मक बाबींचे असल्यानं घटनापीठ नेमून त्यापुढेच सुनावणी शक्य होणार आहे.
शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्यासमोर या प्रकरणांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की २७ जूनला या प्रकरणांची सुनावणी झाली. ११ जुलै रोजी करण्याचं नक्की करण्यात आलं होतं. पण आता त्या १२ जुलैच्या यादीत दिसत आहेत. त्यामुळे सुनावणीपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय होऊ नये. सरन्यायाधीशांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींतर्फे बाजू मांडणारे वकील अॅड मेहता यांना सांगितले की विधानसभा अध्यक्षांना कोणतीही सुनावणी घेऊ नये. त्यामुळे जाणकारांच्या मते आता या प्रकरणी सुनावणी ही घटनापीठ नेमलं गेल्यानंतर होणार आहे.
घटनापीठासमोरच सुनावणी
- सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हाही घटनेतील काही मुद्दे एखाद्या प्रकरणात पुढे येतात, तेव्हा नेहमीचे न्यायाधीश त्याची सुनावणी घेत नाहीत. त्यासाठी न्यायाधीशांची निवड करून त्यांचे खास घटनापीठ नेमण्यात येतं.
- ते घटनापीठच घटनात्मक मुद्द्यांवर सुनावणी करून निकाल देते. महाराष्ट्रातील प्रकरणात सर्वात मोठा मुद्दा विधानसभेतील पक्ष नेता आणि प्रतोद नेमण्याचा अधिकार हा मुख्य पक्षाचा की विधिमंडळ पक्षाचा आहे, हा असणार आहे.
- त्यावर एकनाथ शिंदे गटाचे अस्तित्व आणि अपात्रतेची कारवाईचं भविष्य ठरणार आहे. त्यातून उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला दिलसा किंवा फटका ते ठरणार आहे.
- याच सुनावणीत २/३ बहुमतासह फुटलेल्या लोकप्रतिनिधींनी दुसऱ्या पक्षात विलीन झालंच पाहिजे, या नियमावरही विचार होण्याची शक्यता आहे.
Subscribe
