दिल्ली, उत्तराखंडसह सहा राज्यांमधून महाराष्ट्राकडे रेल्वेने परतण्यापूर्वी ‘हे’ तपासा!

मुक्तपीठ टीम

साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ च्या कलम २ अन्वये तसेच आपत्ती निवारण कायदा २००५ द्वारे देण्यात आलेल्या अधिकारांचे वहन करण्याच्यादृष्टीने आणि राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आदेश जारी करून या क्षमतेत राज्यात कोरोना विषाणूचा फैलाव कमी करण्यासाठी आणि कोरोनाच्या विषाणूचे नवे प्रकार राज्यात येण्यापासून थांबवण्याच्या दृष्टीने सहा राज्ये प्रवास सुरू करण्यासाठी संवेदनशील ठिकाणे म्हणून जाहीर करत आहेत. त्यांनी या राज्यांमधून महाराष्ट्राकडे रेल्वेने प्रवास करताना नेमके काय करणे आवश्यक आहे, ते सांगणाऱ्या सूचना जारी केल्या आहेत.

संवेदनशील राज्ये

१. केरळ

२. गोवा

३. राजस्थान

४. गुजरात

५. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

६. उत्तराखंड

ही सर्व ठिकाणं हे आदेश जारी केल्याच्या तारखेपासून प्रवास सुरू करण्यासाठी संवेदनशील ठिकाणं समजण्यात येतील आणि हे आदेश कोरोना ही अधिसूचित आपत्ती आहे तोवर लागू राहतील.

साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ च्या कलम २ अन्वये तसेच आपत्ती निवारण कायदा २००५ द्वारे देण्यात आलेल्या अधिकारांचे वहन करण्याच्यादृष्टीने आणि राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष या क्षमतेत खालील आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत आणि महाराष्ट्रभर हे आदेश जाहीर केलेल्या तारखेपासून कोरोनाचे संकट आपत्ती म्हणून अधिसूचित केलेले आहे, तोपर्यंत लागू राहतील.

ब्रेक द चेन अंतर्गत लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांनी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी सूचना

अ – रेल्वेने महाराष्ट्रात येण्यासाठी प्रमाण कार्यप्रणाली

कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन हे महाराष्ट्रात रेल्वेने येण्यासाठी किंवा महाराष्ट्रात रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी आवश्यक घटक असेल. रेल्वेचे अधिकारी आणि स्थानिक आपत्ती निवारण प्राधिकरण यांची कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन होत असल्याची खातरजमा करण्याची संयुक्त जबाबदारी असेल. यामध्ये कोणत्याही अपवादाव्यतिरिक्त खालील बाबींचा समावेश आहे.

ए.- प्रवासादरम्यान आणि रेल्वेस्थानकांवर सर्व प्रवाशांनी मास्क परिधान करणे अनिवार्य आहे.

बी.- रेल्वेत चढताना किंवा उतरताना सुरक्षित सामाजिक अंतर बाळगणे तसेच स्थानकावर कोणत्याही तपासणीच्या वेळीही ते अंतर राखणे सर्व प्रवाशांसाठी गरजेचे आहे.

सी.- सर्व स्थानकांपाशी प्रवेश आणि निकासद्वारांपाशी थर्मल स्कँनर्स उपलब्ध केले जातील.

डी.- प्रवेशद्वारांपाशी थर्मल स्कँनिंगसाठी गर्दी होऊ नये, यासाठी सर्व प्रवाशांना गाडीच्या वेळेपूर्वी पुरेसा अवधी ठेवून येण्याचे सुचवण्यात येत आहे.

ई.- प्रवाशाच्या जवळच्या संपर्कांतल्यांना लवकर शोधण्याच्यादृष्टीने ई-तिकीट किंवा मोबाईलद्वारे तिकीटनोंदणीला प्रोत्साहन द्यावे. दंड आकारतानाही मोबाईलद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केला जावा, हे श्रेयस्कर आहे.

ब.- संवेदनशील ठिकाणांपासून प्रवास सुरू होत असल्यास

ब्रेक द चेन अंतर्गत लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांसाठी प्रमाण कार्यप्रणाली

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने काही प्रवासठिकाणे संसर्गाच्या दृष्टीने संवेदनशील घोषित करावीत कारण अशा ठिकाणाहून प्रवास केल्याने कोरोना पसरू शकेल. अशा ठिकाणाहून प्रवासी घेऊन येणाऱ्या रेल्वेगाड्यांसाठी खालील पद्धती अ मुद्द्यातल्या कार्यप्रणालीव्यतिरिक्त लागू करावी.

१. रेल्वेने स्थानिक आपत्ती निवारण प्राधिकरणाला अशा ठिकाणहून कोणकोणत्या ठिकाणी रेल्वेगाड्या जात आहेत, याची माहिती कळवावी.

२. संवेदनशील ठिकाणाहून कोणत्याही प्रकारे अनारक्षित तिकीट दिले जाऊ नये. तिकीट पक्के न झालेल्या प्रवाशांना महाराष्ट्रात येण्यासाठी बसू दिले जाऊ नये.

३. महाराष्ट्रात येऊ इच्छिणाऱ्या सर्व प्रवाश्यांना प्रवासाच्या ४८ तास आधी आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल नकारात्मक आलेला असणे अनिवार्य आहे.

४. सर्व प्रवाशांची प्रवेशावेळी तपासणी केली जाईल आणि कोणतीही लक्षणे नसलेल्यांनाच महाराष्ट्रात यायला प्रवास करू दिला जाईल. प्रवासादरम्यान तसेच रेल्वेत येतांना आणि उतरतानाही सामाजिक अंतर राखणे अनिवार्य आहे.

५. मूळ ठिकाणहून रेल्वेगाडी निघण्याच्यापूर्वी किमान चार तास आधी रेल्वेने स्थानिक आपत्ती निवारण प्राधिकरणाला सर्व प्रवाशांची त्यांच्या उतरण्याच्या स्थानकांसह माहिती द्यायची आहे.

६. यामध्ये महाराष्ट्रातल्या विविध स्थानकांवर उतरणाऱ्या सर्व प्रवाशांची माहिती असली तरी काही वेळा ही माहिती शंभर टक्के असेल असे नाही आणि म्हणून स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दहा टक्के जास्ती प्रवासी क्षमतेची तयारी ठेवावी.

७. रेल्वे आणि स्थानिक आपत्ती निवारण अधिकाऱ्यांनी उत्तम समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे ज्याद्वारे रेल्वेच्या विलंबाची माहिती तसेच वेळापत्रकातले बदल आणि उतरणाऱ्या प्रवाशांची संख्या या माहितीचे अदानप्रदान व्यवस्थित होईल.

८. रेल्वेने सर्व स्थानकांवर उद्घोषणा करून सर्व व्यवस्थांची आणि नियमांची माहिती प्रवाशांना द्यावी. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी माहितीपत्र वितरित करून हिन्दी आणि मराठी भाषांमधून सर्व प्रवाशांना कोविड प्रतिबंधात्मक नियम तसेच त्याची आवश्यकता आणि तसे न वागल्यास प्रवासी आणि त्यांचे नातेवाईक यांना उद्भवू शकणारा धोका, आदींची माहिती द्यावी. त्यात दंडात्मक तरतुदींचीही माहिती यावी आणि गन्तव्य स्थानावर पोहोचल्यावरची प्रक्रिया यांचीही माहिती द्यावी.

९. संवेदनशील ठिकाणांहून येणाऱ्या रेल्वेगाड्या सर्वात कडेच्या फलाटावर येतील हे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी पहावे जेणेकरून येणाऱ्या प्रवाशांच्या थर्मल तपासणीवेळी इतर ठिकाणहून आलेल्या प्रवाशांना फरक पडणार नाही आणि प्रवाशांची सरमिसळही होणार नाही. शक्यतो बाहेर पडणाऱ्या सर्व प्रवाशांना एकाच निकास द्वारातून बाहेर पडण्याची सोय करावी.

१०. रेल्वेतून उतरल्यानंतर खालील गोष्टी पाळल्याच पाहिजेत…

१. स्थानिक आपत्तीनिवारण अधिकारी आणि रेल्वेअधिकारी यांनी सर्व प्रवासी तपासणीसाठी सुरक्षित सामाजिक अंतरासह रांगेत थांबतील, हे बघावे. काही स्थानकांवर जागा कमी असेल तर ही गोष्ट सुयोग्यपणे करणे हे अधिकाऱ्यांनी बघावे.

२. प्रत्येक प्रवाशाची तपासणी केली जाईल. आरटीपीसीआर नकारात्मक अहवाल असलेल्या प्रवाशांना केवळ थर्मल तपासणी किंवा लक्षणे तपासणीसारख्या किमान तपासण्यांमधून जावे लागेल.

३. रेल्वेच्या प्रयत्नांनंतरही काही प्रवाशांना आरटीपीसीआर नकारात्मक अहवाल बाळगणे जमले नसेल तर स्थानिक आपत्तीनिवारण प्राधिकरणाने शक्य तो रँपिट अँन्टिजेन चाचणीची सोय स्थानकावर करावी आणि त्यासाठी रेल्वे, राज्य सरकार किंवा खासगी प्रयोगशाळंची मदत घ्यावी. हे शक्य झाले नाही तर आरटीपीसीआर अहवाल नसलेल्या प्रवाशांच्या सखोल तपासणीचा निर्णय घ्यावा पण अशा प्रवाशांना ते संसर्गित नाहीत ना, याची पुरेशी खातरजमा केल्यानंतरच जाऊ द्यावे.

४. चाचणी अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह असा आला किंवा लक्षणे असली किंवा प्रवाशाने तपासणीला नकार दिल्यास विरोध केल्यास स्थानिक आपत्ती निवारण प्राधिकरणाने अशा प्रवाशाला विलगीकरण केंद्रात पाठवावे. प्रवाशाने रुग्णालयात जाण्याचा आग्रह धरल्यास आणि खाट उपलब्ध असल्यास तशी परवानगी द्यावी.

५. लक्षणे नसलेल्या किंवा विलगीकरण केंद्रात पाठवण्याची गरज नसलेल्या सर्व प्रवाशांना आपत्ती निवारण प्राधिकरणाने १५ दिवस गृहविलगीकरणाचा शिक्का हातावर मारणे अनिवार्य आहे. आरटीपीसीआर नकारात्मक अहवाल असलेल्या आणि अँटिजेन अहवाल नकारात्मक आलेल्यांनाही हे आवश्यक आहे.

६. हातावर शिक्का असताना १५ दिवसांच्या आत वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती वगळता एखादी व्यक्ती घराबाहेर फिरताना आढळल्यास एक हजार रुपये दंड आकारला जाईल आणि अशा व्यक्तीला संस्थात्मक विलगीकरणात पाठवले जाईल.

११. स्थानिक आपत्ती निवारण प्राधिकारणाने राज्य परिवहन अधिकाऱ्यांच्या सहाय्याने किंवा स्थानिक सार्वजनिक वाहतूक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने रेल्वेने आलेल्या सर्व प्रवाशांना स्थानकाबाहेर आल्यानंतर त्यांच्या त्यांच्या गन्तव्य ठिकाणांपर्यंत नेण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. हे प्रवासी एकत्र गेल्याने त्यांचा इतर लोकांशी संबंध येणार नाही आणि त्यादृष्टीने स्थानिक बसचे मार्गही निश्चित करावेत.

१२. संवेदनशील ठिकाणहून आलेल्या रेल्वेगाड्यांच्या प्रवाशांना आणताना रेल्वेने आपल्या कर्मचाऱ्यांची खबरदारी अधिक घ्यावी.

१३. रेल्वे प्रवासात आणि स्थानकांवरही कोरोना प्रतिबंधात्मक नियम अमलात येईल हे कडकपणे बघावे.

१४. सध्या सर्व बाहेर जाण्याच्या दारांपाशी थर्मल स्कँनर्स नाहीत पण रेल्वे लवकरात लवकर ती सोय करेल.

१५. संबंधित ठिकाणच्या जनसंपर्क विभागाला आपल्या निर्णयांची माहिती दिली जावी जेणेकरून प्रवासाचे पहिले ठिकाण संवेदनशील असल्यास तेथून येणाऱ्या प्रवाशांना रेल्वेगाडीत चढताना पूर्वकाळजी घेता येईल. तसेच महाराष्ट्रात जाण्यासाठी प्रवासाआधी ४८ तास आधी आरटीपीसीआर चाचणी करून घेणे अनिवार्य आहे, याची पुरेशी जाहिरात करण्याचीही तेथील जनसंपर्क विभागाला विनंती करावी.

१६. लांब पल्ल्याचा रेल्वेप्रवास असल्याने प्रवासी गन्तव्य स्थानकाला पोहोचण्याच्या आधीच रेल्वेने काही चाचण्या करता आल्या तर शक्यता पडताळून बघावी ज्याद्वारे स्थानकावर उतरल्यावर करण्याची प्रक्रिया होऊ शकेल आणि वेळेचीही बचत होईल.

१७. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या संदर्भात रेल्वेने राज्य पातळीवर तसेच स्थानिक आपत्ती निवारण प्राधिकरण पातळीवर मध्यस्थ अधिकारी नेमावा जेणेकरून राज्य आपत्ती निवारण प्राधिकरण आणि स्थानिक आपत्ती निवारण प्राधिकरण यांच्याशी समन्वयासाठी तो जबाबदार राहील. राज्य आपत्तीनिवारण प्राधिकरण आणि स्थानिक आपत्ती निवारण प्राधिकरण ही सर्व उद्दिष्टे सफल होण्यासाठी, मार्गदर्शक तत्वांचे पालन होण्यासाठी खातरजमा करतील आणि त्यासाठी काही रक्कमही खर्ची पडू शकेल जी कोरोना आपत्ती निवारण व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राहील, असे आदेश मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांनी निर्गमित केले आहे.