संकटातील ठाकरे सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक: शेतकऱ्यांना लाभाचा तर युवावर्ग आणि आंदोलकांच्या गुन्हेमुक्तीचे निर्णय

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारवर सध्या संकटाचे ढग दाटलेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचेच आमदार फुटून त्यांचे सहकारी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोर गटात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे नियमित बैठक होते की नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ऑनलाइन सहभागात मंत्रिमंडळ बैठक झाली आणि त्यात पाच महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. संकटातील ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभाचा तर युवावर्ग आणि आंदोलकांच्या गुन्हेमुक्तीचे निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठक : दि. २२ जून २०२२

एकूण निर्णय-५

मंत्रिमंडळ निर्णय -१

सहकार विभाग

कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी २०१७ -१८, २०१८-१९ तसेच २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल.

२०१७-१८ या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१८ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास आणि २०१८-१९ या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१९ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास त्याचप्रमाणे २०१९-२० या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास २०१९-२० या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यात येईल.

मात्र, २०१९-२० या वर्षातील घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम ५० हजारापेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. हा लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन ५० हजार रुपये या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ निश्चित करण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले अल्प मुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.

मंत्रिमंडळ निर्णय -२

गृह विभाग

विद्यार्थी, तरुणांची अडचण लक्षात घेऊन कोरोनाविषयक खटले मागे घेण्याचा निर्णय

कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राज्यात कोरोना काळात  २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत भादंवि कलम १८८ अन्वये, भादंवि कलम १८८ सह साथरोग प्रतिबंध / आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये, भादंवि कलम १८८ सह २६९ किंवा २७० किंवा २७१ सह साथरोग प्रतिबंध/ आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांन्वये, भादंवि कलम १८८ सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम ३७ सह १३५ अशा कलमान्वये विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर खटले  दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट व इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून हे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या क्षेत्रिय समितीला कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.

तथापि, ही कार्यवाही करताना ज्यामध्ये सरकारी नोकर व फ्रंट लाईन वर्कर यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत आणि ज्यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी विचारात घेतल्या जाव्यात अशीही मान्यता देण्यात आली

मंत्रिमंडळ निर्णय -३

गृह विभाग

राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता

राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रिय समिती गठित करण्यास व समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

ही कार्यवाही करताना सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (दिवाणी क्र.६९९/२०१६-अश्विनीकुमार उपाध्याय विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे असे खटले मा. उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत.

मंत्रिमंडळ निर्णय -४

नियोजन विभाग

अर्थ व सांख्यिकीमध्ये अपर संचालक पद

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ९९६ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधात अपर संचालक हे नियमित पद निर्माण करण्यास  आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या पदाचे ग्रेड वेतन ६व्या वेतन आयोगाप्रमाणे ७६०० आणि ७व्या वेतन आयोगाप्रमाणे एस-२५ :७८८००-२०९२०० अशा वेतन संरचनेत असेल. सद्य:स्थितीत सांख्यिकी विषयाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असून संचालनालयांच्या कामांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.  त्यादृष्टीने या पदाची आवश्यकता आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय -५

विधि व न्याय विभाग

करमाळा, कळंब येथे न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय

सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथे दिवाणी  न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

करमाळा येथे बार्शी दिवाणी न्यायालयात मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित आहेत.  करमाळा ते बार्शी हे अंतर ७० कि.मी. असून काही गावांचे अंतर बार्शीपासून १२५-१३० कि.मी. असून त्यामुळे वकील आणि पक्षकारांसाठी गैरसोय होत आहे.  बार्शी येथे सध्या कार्यरत ३ न्यायालयांकडे एकूण ४१८६ दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी ११८९ प्रकरणे नव्याने होणाऱ्या करमाळा दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग केल्यास बार्शी दिवाणी न्यायालयात एकूण २९९७ इतकी दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित राहणार आहेत.  या ठिकाणी एकूण १६ नियमित व ३ बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा एकूण १९ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

कळंब येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी २५आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्यासाठी १५ अशी पदे देखील निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

इतर :

राज्यात ५२७ टँकर्सने पाणीपुरवठा           

राज्यात २० जूननुसार ६३४ गावे आणि १३९६ वाड्यांना ५२७ टॅंकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यामध्ये शासकीय टँकर्सची संख्या ८८ तर खाजगी टँकर्सची संख्या ४३९ इतकी आहे. मागील आठवड्यात टँकर्सची संख्या ५०१ इतकी होती.  पावसाला सुरुवात झालेली असल्यामुळे एक-दोन दिवसात टँकर्स कमी होतील अशी आशा आहे.

राज्यातील पाणीसाठा

राज्यातील धरणातील एकूण पाणीसाठा २० जूननुसार २२.३२ टक्के इतका आहे. विभागवार पाणीसाठ्यामध्ये अमरावती विभागातील प्रकल्पात ३२.८१ टक्के, मराठवाडा विभागात २६.८ टक्के, कोकण विभागात ३५.१२ टक्के, नागपूर विभागात २७.३९ टक्के, नाशिक विभागात २१.२१ टक्के, पुणे विभागात १३.२८ टक्के  पाणीसाठा उपलब्ध आहे. अधिग्रहित केलेल्या विहिरी आणि विंधन विहिरींची संख्या २२६७ इतकी आहे.