कोळसा वीज निर्मिती बंद केली तर महाराष्ट्राला हजारो कोटींचा फायदा

मुक्तपीठ टीम

कोरोना महामारीमुळे महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प आकसला असताना, राज्याच्या वीज निर्मिती क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात 16 हजार कोटी तर पुढच्या दशकभरात 75 हजार कोटी एवढ्या लक्षणीय बचतीची संधी आहे.
क्लायमेट रिस्क हॉरिझोन्स या संशोधन गटाच्या ‘महाराष्ट्राचे ऊर्जानिर्मिती स्थित्यंतर – पंच्याहत्तर हजार कोटींची संधी’ या अहवालानुसार राज्य सरकार हजारो कोटी रुपयांची बचत करू शकते. त्यासाठी 2022 पर्यंत 4020 मेगावॉट क्षमतेचे कोळशावरील ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बंद करणे, आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या भुसावळच्या युनिटची उभारणी थांबवणे आणि 2030 पर्यंत महागड्या कोळशावरील उर्जेच्या खरेदी करारांऐवजी नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे करार करण्याची आवश्यकता आहे.

क्लायमेट रिस्क हॉरिझोन्सच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या मालकीचे 4020 मेगावॉट क्षमतेचे कोळसा आधारित प्रकल्प 2022 पर्यंत बंद करावेत. याद्वारे झालेल्या बचतीतून वीज यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढविल्यास महावितरण कंपनीला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावरील खर्चात बचत होऊन तो निधी आरोग्य तसेच पायाभूत क्षेत्राकडे वळविण्यात येऊ शकतो. केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण व केंद्र सरकार दोहोंनीही देशभरातील कोळसा आधारित जुने ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याचा आग्रह धरला आहे.

जुने कोळसा आधारित प्रकल्प कमी कार्यक्षम व अधिक प्रदूषण करणारे आहेत. त्याशिवाय पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उशिरात उशिरा 2024 पर्यंत त्यांच्याकडून पाणी व हवा उत्सर्जन मानके-2015 चे पालन होणे आवश्यक आहे. वायु प्रदूषणाची नोंद ठेवणाऱ्या विश्लेषकांच्या मते महानिर्मिती कंपनीने त्यांच्या जुन्या प्रकल्पांमध्ये प्रदूषण नियंत्रके बसविण्याच्या आघाडीवर निराशाजनक काम केले आहे. त्यापैकी अनेक नागपूर आणि चंद्रपूर या अधिक प्रदूषित भागात आहेत.

क्लायमेट रिस्क हॉरिझोन्सचे आघाडीचे विश्लेषक व अहवालाचे लेखक आशीष फर्नांडिस म्हणाले, “या जुन्या प्रकल्पांच्या (भुसावळ युनिट 3, चंद्रपूर युनिट्स 3-7, खापरखेडा युनिट्स 1-4, कोराडी युनिट 6आणि 7, नाशिक युनिट्स 3-5) देखभाल दुरुस्तीवर खर्च करण्याऐवजी ते बंद केले तर सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. आजच्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्त्रोतांच्या तुलनेत वरील ऊर्जा प्रकल्पांचा निर्मिती खर्च खूप अधिक आहे. या जुन्या युनिट्समधील शेड्यूल्ड जनरेशन काढून त्या ऐवजी स्वस्तातली अपारंपारिक ऊर्जा वापरल्यास वर्षाला अतिरिक्त 1600 कोटी रुपये वाचतील (पाच वर्षांत 8000 कोटी). देशात आणि राज्यात आवश्यकतेपेक्षा अधिक उपलब्ध असलेली वीज तसेच स्वस्त अपारंपारिक ऊर्जेतून होणारी बचत या बाबी लक्षात घेता राज्य सरकार हे आयुष्य संपत आलेले प्रकल्प सहज बंद करून होणाऱ्या बचतीतून वितरण कंपनी व ग्राहकांना लाभ मिळवून देऊ शकतं.”

गेल्या चार आर्थिक वर्षांमध्ये (करोना संकटामुळे आर्थिक घडी विस्कटण्यापूर्वीही 2020-21) महाराष्ट्रातील कोळसा आधारित प्रकल्प स्थापित क्षमतेच्या 55% (प्रकल्पाच्या सर्वोच्च निर्मिती क्षमतेशी प्रकल्पाने केलेल्या सरासरी निर्मितीचे गुणोत्तर) कार्यक्षमतेने काम करत आले आहेत. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या बहुवर्षीय वीजदर तक्त्यानुसार महावितरण कंपनीला 2025 पर्यंत सुमारे पंधरा टक्के अतिरिक्त वीज लागू शकते. राज्याच्या अपारंपारिक ऊर्जा धोरणानुसार याच काळामध्ये अतिरिक्त 17 हजार 360 मेगावाट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य आहे. ही परिस्थिती जुने प्रकल्प बंद करण्यासाठी आदर्श आहे, असं अहवालात म्हटलं आहे.

जुने प्रकल्प बंद करण्यासोबतच ऊर्जा क्षेत्रावरील खर्च वाचवण्याचे आणखी तीन मार्ग अहवाल राज्य सरकारला सुचवतो.

1. जुने कोळसा आधारित प्रकल्प बंद केल्यामुळे कोळशाच्या पुरवठ्याची पुनर्रचना करून वाहतुकीचा खर्च 627 ते 967 कोटी वर्षाला वाचवता येऊ शकतो.
2. भुसावळच्या युनिट सहा ची उभारणी थांबवून 3,158 कोटी रुपयांची बचत करता येऊ शकते. महाराष्ट्राची वीज निर्मिती क्षमता अतिरिक्त असल्यामुळे या प्रकल्पाची आर्थिक उपयोगिता नाही. प्रकल्प पूर्ण केल्यास महावितरण कंपनीला कमी मागणी असतानाही महागडा स्थिर आकार देणे बंधनकारक होईल.
3. येत्या दहा वर्षात ऊर्जानिर्मिती स्थित्यंतराचे लक्ष्य गाठल्यास नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे वर्चस्व निर्माण होऊन कमी झालेल्या किंमतीमुळे राज्य सरकारची हजारो कोटींची बचत होऊ शकते. हळूहळू महागड्या विजेऐवजी नूतनीकरणक्षम ऊर्जेसह इतर स्वस्त विजेचे पर्याय अवलंबल्यास सरासरी वीज खरेदी दर खूप कमी होऊ शकतो. दहा वर्षांमध्ये रु.4/किलोवॅट अवर या महाग दराऐवजी नूतनीकरणक्षम स्वस्त वीज रु.3/किलोवॉट अवर किंवा आणखी कमी दराने वीज खरेदी करता येईल. त्यामुळे वर्षाला 12,500 कोटी रुपयांची तर पाच वर्षात 62,000 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.

अहवालावर प्रतिक्रिया देताना ग्रीन प्लॅनेट सोसायटी, चंद्रपूरचे योगेश दुधपाचरे म्हणाले “या कोळसा प्रकल्पातून होणाऱ्या प्रदूषित वायु आणि राखेच्या उत्सर्जनामुळे चंद्रपूरच्या रहिवाशांनी खूप त्रास भोगला आहे. कमीत कमी जुने युनिट बंद करणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य ठरेल तसेच रहिवाशांना दिलासा मिळेल. आता या अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकारचे हजारो कोटी रुपये वाचणार आहेत, तर राज्य सरकारने या युनिट्सचे आयुष्य लांबविण्याऐवजी लवकरात लवकर हे युनिट्स बंद करावेत.

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर चे विश्लेषक सुनील दहिया म्हणाले, “संशोधनाने हे दाखवून दिले आहे, की नागपूरचे रहिवाशी शहरा भोवतीच्या कोळसा आधारित प्रकल्पांमुळे राज्यातील सर्वाधिक नागरिक प्रदूषित हवेत श्वास घेतात. नागरिकांना प्रदूषणामुळे आरोग्य विषयक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्यानेच प्रदूषणाची पातळी कमी करण्याची एवढी निकड यापूर्वी कधीच भासली नव्हती ती आज भासू लागली आहे. जुने कोळसा आधारित प्रकल्प बंद करणे आणि हळूहळू इतर प्रकल्पांमधूनही बाहेर पडणे नागरिक आरोग्य योजनेच्या दृष्टीने गरजेचे असून सोबत इतर स्त्रोतांवरही नियंत्रण मिळवणे गरजेचे असल्याचे यावेळी दहिया म्हणाले.”

“कोरोना महासारीच्या संकटामुळे महावितरण कंपनी आणि राज्य सरकारचे अर्थकारण डळमळले आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकार बचतीचे वेगवेगळे मार्ग चोखाळत आहे. जुने कोळसा आधारित प्रकल्प बंद करणे हा त्याचा भाग असायला हवा. ही जुनी यंत्रणा बंद करून नवीन स्वस्त ऊर्जा मिळवणे हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी योग्य पाऊल ठरणार आहे. महाराष्ट्राची अतिरिक्त ऊर्जा निर्मिती क्षमता पाहता या ऊर्जा स्थित्यंतरिला वेग देण्यासाठी पुरेसा वाव आहे”. असे फर्नांडीस म्हणाले.

पाहा व्हिडीओ: