मुक्तपीठ टीम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ वाराणसीमधील काशीत गंगेला समांतर साडे पाच किलोमीटर बायपास कालव्यावरून संघर्ष निर्माण झाला आहे. साडे ५ किमी लांबी, ४५ मीटर रुंद आणि ६ मीटर खोल बायपास कालव्याद्वारे गंगेला दोन भागात विभागून ड्रेजिंगच्या मदतीने रामनगर ते राजघाट येथे नेण्यात येत आहे. सामाजिक संघटना आणि विरोधक याला विरोध करीत आहेत. त्यांचा आरोप असा आहे की, गंगेच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल केला जात आहे. या कालव्याने गंगेच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होईल. काही पर्यावरणतज्ज्ञांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तातडीने ड्रेजिंग बंद करण्याची मागणी केली आहे.
वाराणसीतील गंगेच्या पलिकडे वाळू उत्खनन करण्याचे काम मार्चपासून सुरू झाले आहे. याबाबत सामान्य संस्कृती मंचचे नदीतज्ज्ञ प्राध्यापक यू.के. चौधरी आणि संकेत मोचन मंदिराचे महंत प्राध्यापक विशंभरनाथ मिश्रा यांनी नदी प्रवाह, पाण्याचे घाट रचना इत्यादींबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, गंगेमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या कालव्यांचा वाराणसीतील गंगेचा अर्थचंद्रकोर आकार आणि गंगेच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होईल.
धर्म का चोला पहनकर एक बहरूपिया की तरह काशी की धार्मिक आस्थाओं को खत्म करते जा रहे हैं सांसद नरेंद्र मोदी !
बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दरबार को उजाड़ कर काशी को क्या दिया मोदी ने ?
मां गंगा के अर्धचंद्राकार स्वरूप को बिगाड़ कर नहर बनाने के पीछे क्या मंशा है मोदी की ? pic.twitter.com/WGm6lumfty
— Ajay Rai (@kashikirai) June 13, 2021
बायपास कालव्यांनी नदीच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होईल. त्याचा शहरातील पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होईल. दुसरीकडे, जिल्हाधिकारी कौशल राज शर्मा यांचे म्हणणे आहे की, बायपास कालव्याद्वारे मूळ प्रवाहात बदल होणार नाही. आयुक्त दीपक अग्रवाल म्हणाले की, ड्रेजिंगमधील वाळू लवकरच निविदा काढून काढली जाईल.
कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री अजय राय म्हणाले की, मोदी-योगी सरकारला काशीमध्ये माँ गंगेचे रूप संपवायचे आहे. प्रयागराज आणि कानपूरमध्ये पाण्याची कमतरता असल्यावर गंगेचा घाट सोडला आहे. सुमारे ११ कोटी रुपये खर्च करुन ड्रेजिंगचे काम केले जात आहे, जे पावसाळ्यात निरुपयोगी ठरेल. वाळू पुन्हा त्याच्या जागी परत येईल.