मुक्तपीठ टीम आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवरून सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्या प्रकरणात कर्नाटक सरकारने आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे हा राज्य सरकारचा विशेषाधिकार असला पाहिजे, असं मत खमकेपणाने मांडलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुरु असलेल्या सुनावणीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. महाराष्ट्र सरकारने अन्य संबंधित राज्यांचीही भूमिका जाणून घेण्याची मागणी केल्याने आता … Continue reading आरक्षणाचं प्रमाण ठरवणं राज्याचाच विशेषाधिकार! कर्नाटकाच्या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षण मागणीस बळकटी!