"मोदीजी, ३ लाख ३२ हजार कोटींचं काय झालं? लसी तरी विकत घ्या!"

डॉ. जितेंद्र आव्हाड/व्हा अभिव्यक्त

नोव्हेंबर डिसेंबर 2018 दरम्यान तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि केंद्र सरकारच्या दरम्यान एक वाद सुरू होता.तत्कालीन अर्थमंत्री श्री.अरुण जेटली यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करत आरबीआयला एक पत्र लिहिलं होत.त्या पत्रात त्यांनी आरबीआय ॲक्ट 1934 च्या सेक्शन 7 प्रमाणे,आरबीआयकडे त्यांच्या वित्तीय कोषात जमा असणाऱ्या सुमारे 9.59 लाख कोटीपैकी तब्बल 3.5 लाख करोड रुपये देण्याची मागणी केली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापने पासून म्हणजेच 84 वर्षात या सेक्शन चा वापर कोणत्याच सरकारने केला नव्हता. कारण अशी वेळ कोणत्याही सरकारने येवू दिली नव्हती.

काय आहे आरबीआय ॲक्ट सेक्शन 7?

आरबीआय ॲक्ट – 1934 – सेक्शन 7 म्हणजे, –

आरबीआयच्या गव्हर्नरशी सल्लामसलत केल्यानंतर वेळोवेळी सरकार आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने काम करण्याचे निर्देश देऊ शकते.
सेक्शन 7 लागू झाल्यानंतर आरबीआयचे कामकाज आणि त्यावर नजर ठेवण्याचे काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडे सोपविण्यात येते.
सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता धोक्यात येते, कठोर आणि निष्पक्षपणे कामकाज चालवण्याच्या शक्यतांना पूर्णविराम मिळण्याची भीती असते.(यातून केंद्र सरकार आरबीआयच्या ध्येय धोरणांना प्रभावित करून त्याचा राजकीय फायदा मिळवू शकते.)

थोडक्यात सेक्शन 7 चा वापर करून केंद्र सरकार आरबीआयची स्वायत्तता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत होते. आरबीआय ही देशाची प्रमुख बँक असून ती देशाची एक स्वायत्त संस्था आहे.आणि या स्वायत्ततेला धोक्यात आणत असल्याची जाणीव सर्वप्रथम तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर श्री.विरल आचार्य यांना झाली.त्यांनी जाहीरपणे या पत्राला विरोध तर केलाच,पण केंद्र सरकार सेक्शन 7 चां आधार घेवून आरबीआयची स्वायत्तता धोक्यात आणत असल्याचे देखील उघडपणे सांगितले. विरल आचार्य यांच्या भूमिकेनंतर तत्कालीन गव्हर्नर उर्जीत पटेल यांना या धोक्याची जाणीव झाली आणि त्यांनी देखील केंद्र सरकारच्या या धोकादायक मागणीला विरोध केला.

यानंतर आरबीआयने जेटलींच्या या मागणीला शिस्तीत कात्रजचा घाट दाखवला.सेक्शन 7 अनुषंगाने करण्यात आलेल्या मागण्या मान्य करणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी आणि पर्यायाने देशासाठी धोकादायक असल्याचं आरबीआयच त्यावेळी म्हणणे होते.

आरबीआयने लाल झेंडे दाखवायची काही महत्वाची कारण –

ही रिझर्व्ह रक्कम जर वापरली गेली तर, याने आरबीआयची आणि पर्यायाने सरकारची जी कमिटमेंट रिझर्व्ह रकमेला संभाळण्याबाबत आहेत त्यालाच सर्वप्रथम मोठा तडा जाऊ शकतो.ज्यामुळे देशातल्या मार्केटवर आणि इथं होणाऱ्या भविष्यातील तसेच चालू गुंतवणूकीवर प्रचंड वाईट परिणाम होऊन गुंतवणूकदार देशामध्ये गुंतवणूक करण्यास अविश्वास दाखवू शकतात.ज्याने देशाची आर्थिक प्रगती पूर्णपणे खुंटण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
आरबीआयच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर घट होऊन, नवीन उत्पन्नाचे मार्ग बंद होतील आणि महसूल पूर्णपणे घटेल.
यामुळे देशाच्या मुख्य बँकेचीच दुर्दशा होईल.आणि देशाची मुख्य बँकच “low capital लेव्हल” ला असल्याने ती जगभरात तिची क्रेडीबिलिटी हरवू शकते.हे भारतासारख्या विकसनशील देशाला कोणत्याही दृष्टीने परवडणार नाहीये.

पुढे चालून ऊर्जित पटेल यांना 18 डिसेंबर 2018 रोजी राजीनामा द्यावा लागला होता,तर विरल आचार्य यांनी देखील काही दिवसांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

परंतु एव्हाना,संपूर्ण देशात केंद्र सरकारची नजर ही आरबीआयच्या आरक्षित कोशात असणाऱ्या 9.59 लाख कोटींवर असल्याची सगळ्यांना समजल होत.

पुढे,केंद्र सरकारला तर ते 9.59 लाख करोड रुपये हवेच होते.यासाठी मग पुढील 8 च दिवसात 26 डिसेंबर 2018 ला आरबीआयमध्ये शक्तिकांत दास नावाचे नवे गव्हर्नर बसवून, माजी आरबीआय गव्हर्नर विमल जालान यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली.
“केंद्रीय बँकेकडे देशातील एकूण पैश्याच्या तुलनेत किती रक्कम आरक्षित असावी??”हे निश्चित करण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे,अस त्यावेळी सांगण्यात आले.

14 ऑगस्ट 2019 ला या समितीने आपला रिपोर्ट आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडे सोपवला होता. आणि त्या रिपोर्टनुसार आरबीआयने आजपर्यंत केंद्र सरकारला

ऑगस्ट 2019 मध्ये – 1,76,051 करोड रुपये,
ऑगस्ट 2020 मध्ये – 57,128 करोड रुपये
तर आता मे 2021 मध्ये – 99,122 कोटी रुपये ट्रान्स्फर केले आहेत.

थोडक्यात मागच्या 2 वर्षात केंद्र सरकारने आरबीआयकडून तब्बल 3,32,301 करोड रुपये (तीन लाख बत्तीस हजार,तीनशे एक करोड रुपये) सरप्लस मनी म्हणून घेतले आहेत.

आता इथ महत्वाची गोष्ट अशी आहे की,ही रक्कम केंद्र सरकार नेमक का मागत आहे..? हे मात्र न सुटणार कोड आहे. कारण एकीकडे सरकारच आपल्या नोटबंदी यशस्वी झाली असून GST च्या यशस्वी प्रयोगामुळे भारताची अर्थव्यवस्था ही आतापर्यंत च्या टॉप कंडिशनला असल्याचं नेहमीच सांगत असत.अस असताना मग यांना इतक्या प्रचंड रकमेची गरज का पडते आहे..?

यापूर्वी काँग्रेसच सरकार अनेक वर्ष या देशात सत्तेवर होत.आणि त्यांच्या कार्यकाळात देश अनेकदा अतिशय वाईट आणि खराब आर्थिक स्थितीतून गेला आहे. पण तरीदेखील काँग्रेस वाल्यांनी कधी देखील या रिझर्व्ह रकमेला हात लावला नाही. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता पूर्णपणे जपली. आणि तीच रक्षण देखील केल.

याउलट भाजपाच हे सरकार देशातल्या सगळ्या स्वायत्त संस्थाची स्वायत्तता संपविण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करत आहे..! आणि आता त्याचाच एक भाग म्हणून आरबीआय वर सरकारची वक्रदृष्टी गेली आहे..!

आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी रघुराम राजन यांनी एका कॉलेजमध्ये व्याख्यान दिलं होत. तिथं ते वरच्या सरप्लस रकमेबद्दल भाष्य करताना म्हणाले होते की,

“आरबीआय जी रक्कम सरप्लस म्हणून जमा करते,त्यावर या देशाचे नागरिक म्हणून आपलं लक्ष असायला हवं. कारण,तो तुमचा पैसे आहे..!”

त्यामुळेच आपण केंद्र सरकारला प्रश्न विचारायला हवा, मागच्या 2 वर्षात आपने जे 3,32,301 करोड रुपये (तीन लाख बत्तीस हजार,तीनशे एक करोड रुपये) सरप्लस मनी म्हणून घेतले आहेत…त्याच नेमक काय झालं आहे..? याचा हिशेब कुठे आहे..?

(डॉ. जितेंद्र आव्हाड हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री आहेत)