मुक्तपीठ टीम   मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकार च्या मंत्रिमंडळाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा. याबाबतच्या उपसमीतीने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३ आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यातून ६ लाख मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारीवर्गात असंतोषाची भावना निर्माण होईल. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित रद्द करून … Continue reading “पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे असंतोषाला निमंत्रण”- जयदीप कवाडे