मुक्तपीठ टीम
छोट्या बचत योजनांमध्ये व्याज दर कपात करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या म्हणण्यानुसार हा निर्णय चुकून देण्यात आला होता. ३१ मार्च रोजी नऊ छोट्या बचत योजनांच्या व्याज दरात १.१०% कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु १ एप्रिल रोजी हा निर्णय मागे घेण्यात आला. निवडणुका किंवा कोरोना साथीमुळे सरकारने जनतेकरिता हा निर्णय मागे घेतल्याची चर्चा आहे. काही दिवसांनी रद्द केलेली कपात पुन्हा लागू होण्याची शक्यता आहे.
छोट्या बचत योजनेच्या व्याज दराचा प्रत्येक तिमाहीचा आढावा घेतला जातो. या योजनांचे व्याज दर निश्चित करण्याचा उपाय २०१६ मध्ये श्यामला गोपीनाथ समितीने दिले होते. समितीने सुचवले की, या योजनांचे व्याज दर समान असलेल्या सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नापेक्षा ०.२५ ते १.००% जास्त असले पाहिजेत.
६ वर्षात सुकन्या समृद्धि योजनेवरील व्याज ८.६०% वरून ७.६०% पर्यंत खाली आले आहे. पीपीएफमध्ये २०१६ मध्ये ८.१०% व्याज मिळत होता पण आता त्यात ७.१०% व्याज मिळत आहे. तसेच इतर योजनांवरील व्याजही कमी केले आहे. सीनियर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम ७.४०, सुकन्या समृद्धी योजना ७.६०, पीपीएफ ७.१०, किसान विकास पत्र ६.९०, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट ६.८०, मन्थली इनकम स्कीम ६.६०, टाइम डिपॉजिट ५.५० ते ६.७०, रेकरिंग डिपॉजिट ५.८०, सेव्हिंग अकाउंट ४.०० या योजनांवर व्याज मिळणार आहे.