भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक करार: व्यावसायिक, योग शिक्षक, विद्यार्थ्यांना कसा होणार लाभ?

मुक्तपीठ टीम

भारताने यावर्षी दोन व्यापार करार कार्यान्वित करण्याचा अनोखा गौरव प्राप्त केला आहे. या  वर्षात १ मे रोजी भारत- संयुक्त अरब अमिरात सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार अंमलात आल्यानंतर, भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार (#IndAusECTA) आजपासून, म्हणजे २९ डिसेंबर २०२२ पासून लागू झाला आहे. २ एप्रिल २०२२ रोजी आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, २१ नोव्हेंबर रोजी मान्यता देण्यात आली, २९ नोव्हेंबर रोजी लेखी अधिसूचनांची देवाणघेवाण झाली आणि ३० दिवसांनंतर आज हा करार लागू झाला आहे.

हा करारासंदर्भात “ब्रेट लीचा वेग आणि सचिन तेंडुलकरची परिपूर्णता समोर ठेवून वाटाघाटी करण्यात आल्या आहेत”, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज मुंबईत उद्योग प्रतिनिधी आणि प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना सांगितले.

या कराराचा देशांना कसा फायदा होईल?

याविषयी बोलताना पीयूष गोयल म्हणाले, “ऑस्ट्रेलियाला आपण मोठ्या प्रमाणात तयार मालाची निर्यात करु शकतो, कारण ते फारच कमी वस्तूंचे उत्पादन करतात, ऑस्ट्रेलिया मुख्यत्वे कच्चा माल आणि मध्यवर्ती उत्पादक देश आहेत. आपल्याला तेथून स्वस्त कच्चा माल मिळेल. त्यामुळे आपल्याला जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनवण्याबरोबरच भारतीय ग्राहकांना चांगली सेवा देण्यासाठी सक्षम देखील होता होईल. आपल्याला अधिक परवडणाऱ्या किमतीत अधिक दर्जेदार वस्तू उपलब्ध करून देण्यास सक्षम बनता येईल.

“ऑस्ट्रेलिया, जो मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे, त्यांना मोठा फायदा होईल, त्यांना लवकरच भारतातून आणखी बराच तयार माल मिळण्यास सुरुवात होईल, तसेच भारतीय प्रतिभेने प्रदान केलेल्या वस्तू आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात काम आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील.”

“या करारामुळे आयटी सेवांवरील दुहेरी कर आकारणी देखील दूर होईल. ही दुहेरी कर आकारणी आपल्याला कमी स्पर्धात्मक बनवत होती आणि सोबतच आपल्यासाठी आयटी क्षेत्र कमी फायदेशीर बनवत होती. आता कायद्यात सुधारणा करून दुहेरी कर प्रणाली हटवण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून आयटी क्षेत्रासाठी दुहेरी कर आकारणी संपुष्टात येईल. त्यामुळे आपण आत्ताच लाखो डॉलर्स वाचवू आणि पुढे जाऊन एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाचवू, कदाचित ५-७ वर्षे पुढे जातील, पण यामुळे आपल्याला स्पर्धात्मक वातावरण मिळेल आणि बर्‍याच नोकऱ्याही निर्माण होतील.”

“ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने अत्यंत संवेदनशील आणि विचारशील बनून संपूर्ण वाटाघाटींमध्ये, विशेषतः भारतातील शेतकरी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पूर्ण सहकार्य दिल्याबद्दल मी त्यांचे कौतुक करतो. कृषी उत्पादने आणि डेअरी क्षेत्रासारखी उत्पादने – जी भारतासाठी अतिशय जिव्हाळ्याची आहेत आणि ज्याशिवाय ऑस्ट्रेलियाने यापूर्वी कधीही करार केला नव्हता ते आता संरक्षित केले गेले आहेत, यासाठी मी ऑस्ट्रेलियन सरकारचा खूप आभारी आहे.”

सर्व प्रशुल्क गटांतील भारतीय वस्तूंना ऑस्ट्रलियाई बाजारात सीमाशुल्काविना प्रवेश मिळणार

भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारामुळे या दोन देशांमधील संस्थात्मक व्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळणार असून द्विपक्षीय व्यापारात सुधारणा होतील. या करारात भारत- ऑस्ट्रेलियादरम्यान व्यापाराच्या सर्व प्रशुल्क गटांचा समावेश आहे.

भारताला ज्यांच्या निर्यातीत उत्सुकता आहे अशा, भरपूर श्रम लागणाऱ्या १००% क्षेत्रांमधील – जसे की मूल्यवान खडे व दागिने, कापड उद्योग, कातडे उद्योग, पादत्राणे, फर्निचर, अन्न आणि कृषी उत्पादने, अभियांत्रिकी उत्पादने, वैद्यकिय उपकरणे, मोटार वाहने – उत्पादनांना ऑस्ट्रेलियाच्या बाजारपेठेत प्राधान्याने प्रवेश ही बाब भारताला फायदेशीर ठरेल. ज्यांच्या निर्यातीबाबत ऑस्ट्रेलिया उत्सुक आहे अशा ७०% हून अधिक प्रशुल्क गटांतील ऑस्ट्रेलियाई उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत प्राधान्याने प्रवेश मिळेल. यामध्ये प्रामुख्याने कच्चा माल, कोळसा, खनिज धातुके व वाईन्सचा समावेश आहे.

सेवाविषयक व्यापारामध्ये ऑस्ट्रेलियाने १३५ विविध उपक्षेत्रांबाबत व्यापक वचनबद्धता दर्शवली असून १२० उपक्षेत्रांसाठी भारताचा ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ अर्थात सर्वाधिक प्राधान्यता असलेल्या देशांमध्ये समावेश केला आहे.

भारताने १०३ ऑस्ट्रेलियाई उपक्षेत्रांना आपल्या बाजारपेठेत प्रवेश देऊ केला असून व्यवसायविषयक सेवा, संवादविषयक सेवा, बांधकाम व संबंधित अभियांत्रिकी सेवांसह ११ व्यापक सेवा क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या ३१ उपक्षेत्रांसाठी ऑस्ट्रेलियाला सर्वाधिक प्राधान्य असलेल्या देशाचा दर्जा दिला आहे.

औषधनिर्माण क्षेत्रातील उत्पादनांसाठी स्वतंत्र सूची जोडण्याचे या करारांतर्गत दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे पेटंट झालेल्या, जेनेरिक व तत्सम सारख्याच असलेल्या औषधांना वेगाने मंजुरी मिळणे शक्य होणार आहे.

या करारांतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारतात १० लाख अतिरिक्त नोकऱ्या निर्माण करेल, असा अंदाज आहे. भारतीय योग शिक्षक आणि आचाऱ्यांना वार्षिक व्हिसा कोट्यात स्थान मिळेल. एक लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियात काम करण्यासाठी १८ महिने ते ४ वर्षे कालावधीपर्यंतचा व्हिसा या करारामुळे मिळू शकेल. दोहों देशांमध्ये या करारामुळे गुंतवणुकीच्या संधींमध्ये वाढ, निर्यातीला प्रोत्साहन, महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त रोजगारनिर्मिती आणि दृढ द्विपक्षीय संबंध निर्माण होण्यास मदत होईल.

ऑस्ट्रेलिया हा भारताचा महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक भागीदार आहे. भारताप्रमाणे ऑस्ट्रेलियाही ‘क्वॉड’ (QUAD) या चार देशांच्या गटाचा, त्रिपक्षीय पुरवठा साखळी अभियान आणि भारत-प्रशांत आर्थिक मंचाचा (IPEF) सदस्य आहे.

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व अधिसूचना वाणिज्य खात्यांतर्गत येणाऱ्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालक आणि महसूल विभागाने २९ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी केल्या आहेत.

काही मालाला प्राधान्यक्रमाने प्रवेशासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज मुंबईत प्रमाणपत्रे दिली.